पूर्वाधार विकासमा सांसदहरूको जोड «

पूर्वाधार विकासमा सांसदहरूको जोड

सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षाभन्दा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मुलुकको वर्तमान अवस्थाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धान्न नसक्ने भन्दै आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकास नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।
आर्थिक समृद्धि सबैको नारा भएकाले सरकारले आफ्नो चुनावी एजेण्डालाई आधार बनाउनुभन्दा मुलुकको आवश्यकताअनुसार बजेट बनाउनुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यस्तो अवस्थामा समाजवादको ठूलो कुरा नगर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग आग्रह गरे ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले सामाजिक सुरक्षाका नाममा लोकप्रियता हासिल गर्ने कुरा गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । उनले ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने स्थिति नरहेकाले चुनावी घोषणापत्रमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छु भनेर आश्वासन नबाँड्न आग्रह गरे । उनले भने, “पेन्सन रकम नै भार बनिरहेका बेला सामाजिक सुरक्षाका थप कार्यक्रमका लागि बजेटको जोहो कहाँबाट गर्नुहुन्छ ?” सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले बजेट तर्जुमा गर्दा मुलुकको सबै भागको विकासलाई ख्याल गरिनुपर्ने बताए । उनले प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा आयोजनाको ओइरो लगाउने तर विकासमा पछि रहेका क्षेत्रलाई बेवास्ता नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरूले कृषि उपजमा परनिर्भरता अन्त्य गर्ने गरी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपभोग्य क्षेत्रको साटो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले सरकार एक्लैको प्रयासबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विषय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्