स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत संघीय संरचनाको खाका तयार

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा हुने संरचनाको खाका तयार गरेको छ । प्रस्तावित संरचनाअनुसार ६४ वटा संघीय स्वास्थ्य बिमा कार्यालय रहनेछन् । यिनमा ३९७ दर्ता अधिकारी र ६ हजार ६८४ कर्मचारी तथा स्वयंसेवक रहनेछन् ।
संरचनाको खाकाअनुसार ७ वटा प्रदेशमा ४९ वटा प्रादेशिक स्वास्थ्य बिमा कार्यालय रहनेछन् । प्रत्येक प्रदेशमा सात÷सात जना कर्मचारी रहनेछन् । स्थानीय तहमा भने ३९७ दर्ता अधिकारी रहनेछन् । चार गाउँपालिका बराबर एक जना दर्ता अधिकारी रहनेछन् । त्यस्तै, एउटा नगरपालिका र दुइटा गाउँपालिका बराबर पनि एक जना दर्ता अधिकारी रहनेछन् । दुई नगरपालिका भएको खण्डमा भने एक जना मात्रै दर्ता अधिकारी रहनेछन् । एक उपमहानगरपालिका बराबर एक दर्ता अधिकारी रहने भए पनि एउटा महानगरपालिका बराबर भने तीन दर्ता अधिकारी रहने प्रस्तावित खाका उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक वडा वा एक हजार घरधुरीबराबर एक जना स्वयंसेवक रहनेछन् ।
केन्द्रीय स्तरमा एउटा बोर्ड रहनेछ जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । जसले संस्थाको उद्देश्य अनुरूप नियमित कार्य सञ्चालन गर्ने गर्छन् । त्यस्तै, सदस्यमा भने बोर्डमा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह अधिकृत, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रहने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्वास्थ्य विभाग वा निजले तोकेको विभागको एघारौ तहको अधिकृत वा महानिर्देकमध्येबाट एक जना र चिकित्सा, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र वा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहनेछन् ।
प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति रहने छ जसमा स्वास्थ्य सचिव (प्रदेश) संयोजक रहनेछन् । सदस्यहरूमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव, संयोजकले तोकेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, संयोजकले तोकेको नागरिक समाजको प्रतिनिधि रहनेछन् । त्यस्तै, प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।
स्थानीय तहमा पनि सात जनाको स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति रहनेछ । जसमा स्थानीय तहका संयोजक रहनेछन् भने सम्बन्धीत स्थानीय तहको दर्ता अधिकारी सदस्य सचिव रहनेछन् । सदस्यहरूमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, नागरिक समाजको प्रतिनिधि, स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, स्वास्थ्य प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख रहनेछन् ।
समितिले गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन समितिको पनि निर्माण गर्ने भएको छ । समितिमा विशेषज्ञ चिकित्सक संयोजक रहने छन् भने समितिका उपसचिवका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै रेडियोलोजिष्ट, प्याथोलोजिष्ट, नर्सिङ अधिकृत, फर्मासिष्ठ र जनस्वास्थ्य विज्ञबाट एक÷एक जना सदस्य रहनेछन् ।