साना आयोजनालाई बजेट नदिइने «

साना आयोजनालाई बजेट नदिइने

बजेटका प्राथामिकता र सिद्धान्त संसदमा

 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा साना आयोजनामा बजेट नछुट्याउने भएको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दै आयोजनाहरूमा प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने बताएका हुन् ।
“आगामी आर्थिक वर्ष सही रुपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने वर्ष भएकोले साना आयोजनामा बजेट छुट्याउँदैनांै, बरु रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, रणनीतिक सडक र निर्माणाधीन विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याउनेछ,” उनले भने । राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजना लागत बढ्न नदिइ समयमै सम्पन्न गर्न अलग्गै कानुन बनाउने जानकारी उनले दिए । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसूचीअन्तर्गत हाल संघबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजना आवश्यक स्रोतसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
“संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पूर्वाधार विकास र सेवाप्रवाहमा लागत सहभागिताका आधारमा सहकार्य र समन्वय गर्नेछ,” उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि प्रक्रियाबाट स साना आयोजनामा बजेट बिनियोजन गरिने छैन ।” मन्त्री खतिवडाले पेश गरेको नीति तथा प्राथमिकतामा सरकारी खर्च प्रणालीमा विनियोजन दक्षता कायम गर्दै उपलब्ध साधनको न्यायोचित बाँडफाँड गरिने उल्लेख छ । सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरादायी बनाउने प्रणालीको विकास गर्ने सरकारको तयारी छ ।
“संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्दै आगामी आवको बजेट तय गरिने छ,” खतिवडाले भने । उनका अनुसार वित्तीय अनुशासन पालना पनि अबको बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूले पठाउने रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाइ उत्पादन र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा उपयोग गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिने बताइएको छ । मन्त्री खतिवडाले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नेपाल स्थिरता, विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री खतिवडाले राजनीति उपलब्धीको जगमा उभिएर सबै प्रकारका पछौटेपन र आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य र चरम गरिबीलाई शून्यमा पुर्याउँदै आधुनिक नेपाल निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुने बताए । “कमजोर वित्तीय धरातलमा टेकेर तय गर्नुपर्ने द्रुत विकास तथा समृद्धिको यात्रा चुनौतीपूर्ण नै छ,” मन्त्री खतिवडाले भने, “जनतामा सुशासनको अनुभूति हुनेगरी सार्वजनिक क्षेत्रका सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गरिने छ ।”
खतिवडाले वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णय बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधार भएको बताए । “वाम घोषणापत्र, सरकार गठन भएयता अघि सारिएका नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका निर्णयलाई विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको आधारका रुपमा लिएको छु,” खतिवडाले भने । उनले चौधौं योजनापत्रमार्फत नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । गत चैतमा आफूले ल्याएको स्वेतपत्रका विषय कार्यान्वयन गर्न पनि आगामी आवको बजेटले महत्वपूर्ण कदम चाल्ने उनले बताए । व्यापार व्यवसायमा कायम रहेका सबै प्रकारका एकाधिकार (सिन्डिकेट) र मूल्यमा मिलेमतो (कार्टेलिङ) पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक पारदर्शी र स्वच्छ व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको उन्नत तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने कार्यदिशामा आगामी आवको बजेटले विश्वसनीय आधारशिला तय हुने सरकारको दाबी छ । “निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारीसहित आर्थिक वृद्धिको साझेदार बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको परिपोषकका रुपमा प्रयोग गर्ने गरि बजेट आउने छ” उनले भने । व्यापारघाटाको भयावह अवस्थामा सुधार चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले चरम गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक पछौटेपन एर्ब असमानता घटाउने उद्देश्यअनुरुप अपेक्षित पूरा हुन नसकेको भन्दै आगामी आवको बजेट त्यसतिर लक्षित हुने बताए ।
मुद्रास्फीति दरलाई सीमाभित्र राखिने, बजेट प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउँदै वित्तीय अनुशासन पालत गरिने चालू खाता सन्तुलत र व्यापार घाटा कम गर्न जोड दिने र रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउने गरी बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । यस्तै स्वास्थ्य बिमाको विस्तार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा शैक्षिक भिन्नता अन्त्य, नयाँ, मर्यादित श्रम र श्रम अनुसारको पारिश्रमिक सुनिश्चितता, वैदेशिक रोजागरीको व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गने प्रतिवद्धता पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरे । उपभोक्ता अधिकार हनन हुनेगरी आपूर्तिमा कुनै पनि असहजताको अन्त्य गर्ने उनले बताए मन्त्री खतिवडाले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षकालागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबार छलफल हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्