आर्थिक मार्गचित्रको कार्यदिशा

शासकीय संरचनाका तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ । आर्थिक विकास कार्यले गति लिनका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदै गएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बन्दै जाने क्रममा छ भने रेलवे सेवा विस्तार, सडक पूर्वाधार र क्षेत्रीय स्तरमा स्थानीय निकायले विकासका कार्यहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा भइरहेको सुधार, भूकम्पपछिको पुनर्निमाणले लिएको दु्रतता र स्थायित्वको झझल्को देखिने गरी विकास र समृद्धिप्रति वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण सुधारोन्मुख हुँदै गएको देखिएको छ ।
यद्यपि चुनौतीहरू भने नभएका होइनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालनको तौरतरिका, पुँजीगत बजेट विनियोजन र खर्च र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेतर्फ अब आउने दिनमा तीनै तहको सरकारको अग्निपरीक्षा रहन्छ । यसका साथै, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग कसरी हुन्छ ? वित्तीय साक्षरतालाई कसरी आर्थिक क्रियाकलापमा समाहित गर्न सकिन्छ ? समावेशी वित्तीय पहुँच कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने आदि कुराका लागि केन्द्रिय बैंक र यसले प्रादेशिक संरचनामा आफूलाई उभ्याउने भूमिका र पहुँचको ठूलो परीक्षा हुन बाँकी नै छ । उदारवादी अर्थतन्त्रमा वस्तु र सेवाको पहुँच र स्वतःफूर्त रोजगारीका लागि पुँजीको सिर्जना, प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड र सुशासनका लागि सबै क्षेत्रमा शासन गर्ने हरेक तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, ऐन/कानुन र योजना नै आर्थिक मार्गचित्र कोर्नका लागि निर्णायक हुन्छ ।
देशमा पर्याप्त जनशक्ति छैन । वर्षौंदेखि पलायनको संस्कृतिमा हुर्केका नेपालीले समृद्धिको भविष्य देखेका छैनन् । आर्थिक क्रियाकलाप बढाई जीडीपी उच्च बनाउन सबैभन्दा पहिला मानिसहरूलाई विश्वासमा लिनु जरुरी छ । सरकार स्थायी भएको, उद्योगधन्दा बढाउन, रोजगारीको सिर्जना र न्यूनतम ग्यारेन्टी गर्न तत्पर रहेको र उद्यमशीलताका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको सक्रिय ढंगबाट सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । भर्खरै, सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले लिएको कडा कदमको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । कुनै एक वर्गलाई मात्र फाइदा पु¥याउने गरी वर्षौंदेखि सिन्डिकेटको दलदलमा होमिएका नेपालीहरू यसबाट मुक्त हुने क्रममा छन् । यसले विकासलाई त्राण पाउने आशामा रहेका नेपालीहरूलाई नयाँ टीठ पलाएको छ ।
बेथिति हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छ । वर्षौंदेखि एकलौटी गरेर कुस्त कमाएकाहरूको रजगजविरुद्ध सरकार हमेसा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । यातायात सिन्डिकेट एउटा सुरुवात मात्र हो । निर्वाध ढंगले आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक सबलीकरणका लागि हरेक खालको कार्टेलिङ, कालोबजारी सिन्डिकेट अन्त्य हुन जरुरी छ । अझ सरकारी संरचनामा आधारित अर्ध–स्वामित्व तथा पूर्ण स्वामित्वका उद्योगधन्दा र प्रतिष्ठानबाट एकलौटी हुन पाउने सबै तौरतरिकालाई हटाउन जरुरी छ । पछि, कर्पोरेट स्तरका व्यवसायहरूले यसलाई नजिर ठानी पछ्याउन थाल्छन् । अहिले यातायातको सिन्डिकेटको मात्र कुरा आएको छ । अरु अत्यावश्यक क्षेत्र जस्तै पानी, बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ, वित्तीय सेवा, मोबाइल र इन्टरनेट सेवाहरूमा पनि कुनै एक क्षेत्रको एकाधिकारको अन्त्य गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक खाद्यपदार्थमा पनि ठूलाठूला व्यवसायी मिली कृत्रिम अभावको सिर्जना गर्छन् र मौज्दात हुँदाहुँदै अभाव खडा गरेर आपूर्ति कम गर्छन् । फलस्वरुप, मूल्य अस्वाभाविक तवरमा वृद्धि हुन्छ । दाल, चामल र अन्य खाद्यसामग्री यसको ठूलो उदाहरण हो । तरकारीमा त्यस्तै बेथिति छ । किसानबाट अन्तिम उपभोक्तामा आइपुग्दासम्म निकै बिचौलियाका च्यानलहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवसायमा बिचौलिया कतिसम्म हुने कुनै निक्र्योल छैन । कहीं आवश्यकताभन्दा बढी छ, कहीं कम छ । त्यस्तै, चिनी र प्याज पनि मौसमी अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने प्रमुख वस्तुहरू हुन् । हुन त वस्तुको मूल्यवृद्धि बजारमा माग र आपूर्तिको आधारमा तय हुने भए पनि नेपालजस्तो परनिर्भर, आर्थिक अनुशासनहीन र फितलो नियम, अनुगमन हुने देशमा अचानक अभाव र मूल्य घटबढको कुनै एउटै ठोस कारण भने हुने गरेको छैन । चिनी उत्पादनमा पनि किसानको पीडा, मिलवालाको व्यथा र आमजनतालाई सहज आपूर्ति नहुने र मूल्य बढ्ने तनाव हमेसा व्याप्त रहन्छ । यस्ता आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा समेत हरेक पटक माथापच्ची हुने माहौलमा तुरुन्त परिवर्तनको संकेत भने देखिइहाल्ने छाँटकाँट देखिन्न ।
आर्थिक समृद्धिका लागि स्रोतहरूको उच्चतम बाँडफाँड, लगानी प्रवद्र्धन, पूर्वाधारहरूको विकास र सीपयुक्त जनशक्तिको उपलब्धता मुख्य सर्त हुन् । आर्थिक क्रान्तितर्फ लक्षित हुँदै सरकारले आगामी बजेटका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ । बजेटको तयारीसँगै यथास्थितिमा रहेका चुनौतीहरूलाई कसरी तह लगाउने भन्ने ठूलो समस्या पनि देखिएको छ । विद्यमान संरचनाअनुसार नै संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले एउटा समस्या अर्को समस्यासँग अन्तरसम्बन्धित हुने र दिगो रहने देखिएको छ । अहिले बजेटको स्रोत परिचालन, उत्पादनको आधार बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापारघाटा कम गर्ने, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना र कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने ठूलो चुनौतीहरू रहेका छन् ।
सरकारले अहिले गर्नैपर्ने केही काम छन् । नेपालको परिचय विश्व मानसपटलमा पर्यटनकै कारणले हुन्छ । हाल वार्षिक १० लाखजति पर्यटक नेपाल आइरहेका छन् । राजस्वको दायरा र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन यो संख्या ५० लाख पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निजी, गैर–सरकारी र सरकारी संयन्त्र मिलेर गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ र स्पष्ट कार्यदिशा बनाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले बजेट बढाउनेदेखि लिएर उद्योगहरूलाई बढावा दिई रोजगारी बढाउनेतर्फ योजना केन्द्रित हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, कृषिलाई दिगो आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक छ । मुलुकको कृषि उत्पादन मौसममा निर्भर छ । सिँचाइको सुनिश्चितता र व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले गरियो भने जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषिलाई ५० प्रतिशतमा पु¥याउन सकिन्छ । अर्को, उत्पादनशील क्षेत्र र उद्यमशीलताका लागि शिथिल लगानीलाई बढाउने । यसका लागि वित्तीय प्रणालीमा तरलता उतारचढावलाई समयानुकूल व्यवहारिक तवरले नै सम्बोधन गरी समाधान तयार पार्ने काम आवश्यक छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर स्थिर गराउनुपर्ने माग भए पनि ब्याजदर बजार अनुकूल हुने भएकाले ब्याजदर स्थिरताका लागि प्रणालीगत हस्तक्षेपका अतिरिक्त अन्य सिर्जनशील नियमनका उपायहरू केन्द्रीय बैंकले अपनाउन सक्छ ।
आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकांक्षा सरकारलाई छ । ठूलो दरको वृद्धिभन्दा दिगो र स्थायी वृद्धिदर नै उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि उद्योगधन्दा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता नै हो । पुँजीको सुनिश्चितताका लागि केही नियमनकारी व्यवस्थाहरूलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले सुझाएअनुसार ठूला र दीर्घकालीन प्रकृतिका ऋण फिर्ता हुन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसमा कर छुटको व्यवस्था भए लगानी बढेर जान्थ्यो । त्यस्तै, सरकारले गर्ने विकास खर्च समयमै गराउने र वित्तीय प्रणालीमा प्रतिविम्बित हुने वातावरण र उत्पादनशील क्षेत्रको पुनर्कर्जाको सीमा बढाउनैपर्ने मुख्य छन् ।
मुलुक आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छ । वित्तीय अनुशासन मात्रै कायम भइदिए विकासका क्षेत्रमा खर्च अब मनग्य हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीका कारण बर्सेनि ५ खर्बसम्म खर्च बढ्ने अनुमान भए पनि वित्तीय क्षेत्रले लगानी बढाउँदै लगे आर्थिक क्रियाकलाप बढेर जान्छ । यसले करको दायरा बढाउन र दाताहरूलाई विकास खर्चको औचित्य देखाउने ठाउँ पाइन्छ । यो भन्नु नै बढ्न जाने खर्चको व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुन सक्छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका अतिरिक्त महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने हो र अनावश्यक खर्च कटौती, गैरबजेटरी विकृति र राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरेर पनि साविकको बजेट सीमालाई बढाउन सक्छ । साविकको राजस्वको संरचनाबाट भने तुरुन्तै ठूलो पुँजी जुटाउन सकिन्न । केन्द्रीय बैंकसँगको सहयोगमा १ खर्बजति तत्काल पुँजी जुटाइयो भने पनि आर्थिक सन्तुलनताका लागि राजस्व वा वैदेशिक ऋण÷अनुदानको दायरा भने बढाउनैपर्ने हुन्छ ।