एक बालीबराबर एक वैज्ञानिक पनि पुग्दैनन्

अनुसन्धान आफैमां समूह कार्य हो । लामो समय लगाउँदै सामूहिक र निरन्तर काम गर्दा मात्र नयाँ तथ्यहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्र्गत विकास गरिएका बालीको संख्या बराबर पनि कृषि वैज्ञानिक छैनन् ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र एक मात्र संगाठनिक कृषि अनुसन्धान संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले मंगलबारदेखि २८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनाको आफ्नो २७ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नार्कले मात्र २०४ विभिन्न बालिका जातको विकास गरेको छ भने यसअघि विकास गरिएका ११२ वालीको संरक्षण र रेखदेख पनि नार्कले गर्दै आएको छ । यससँगै नेपालमा विकास गरिएका हिमाल, पहाड र तराइ क्षेत्रमा लगाइने विभिन्न ६७ बालीको संख्या ३१६ जात पुगेका छन् । हालसम्म नेपालमा विकसित गरिएका बालीका कुल जातमध्ये धानको ८३, मकैको ३७, गहुँको ४३ र फलफुल, तरकारी, आलु लगाएत गरी १ सय ५३ प्रकारका छन् ।
कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि सरकारको कम प्राथमिकतमा पर्नु कर्मचारी संगठन अस्वच्छ अभ्यास र वैज्ञानिक पलायन जस्ता समस्याले थला परेको हो । “नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो तर पनि हामीले निकै कम मात्र बजेट परिचालन गर्न पाइरहेका छौं, बिनाबजेट र बिना जनशक्ति अनुसन्धान कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ,” नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. वैधनाथ महतो भन्छन्, “वैज्ञानिक पलायनको समस्या उस्तै छ, एउटा बालिका रेखदेख गर्न एउटा मात्र वैज्ञानिक पनि नपुग्ने अवस्थामा पनि हामीले धेरै गर्न सकेका छौं ।” मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भरता बनाउन सम्भव रहेको तर सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कृषि अनुसन्धानमा कुल बजेटको २ प्रतिशत विनियोजन गर्ने मुलुकले कृषिमा फड्को मारेका तर नेपालमा अनुसन्धानमा ०.२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहको भन्दै वैज्ञानिकहरूले गुनासो गरेका छन् । २४ घण्टा काम गर्नुपर्ने पेसा भए पनि निजामती कर्मचारी सरहको तलब रहेको तर पेन्सन समेत नपाउने समस्याले गर्दा नार्कमा वैज्ञानिक पलायन दर पनि उच्च छ । नार्कले विकास गरेका विभिन्न बालीका जातहरू विदेशमा निकै चर्चामा रहेको तर नेपाल सरकारले नै नेपालको महत्व नबुझेको आरोप वैज्ञानिकहरूको छ ।

वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा नार्कले आफ्नो वर्तमान अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार वैज्ञानिक जनशक्तिको कमी, ऐन विनियम र संरचनामा समयसापेक्ष सुधार हुनु नसक्नु, स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण आधुनिकरण गर्न नसक्नु, अनुसन्धान केन्द्रहरू असुरक्षित हुनु तथा जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु र स्वायत्त संस्थाका रूपमा परिषद् गठन भए पनि पूर्ण स्वायत्तता अभ्यान गर्न नपाउनु लगायतका चुनौती नार्कले भोगिरहेको जनाइएको छ । संघीयतामा थप विकास सम्भव भएको तर यसका लागि संघीयताको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा पेस भएको नार्कको पुनर्संरचना मस्यौदा र ऐन तथा विनियम संशोधन छिट्टै पारित हुनुपर्नेमा वैज्ञानिकहरूले जोड दिएका छन् ।
नार्कका सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा प्रमुख हरिकृष्ण उप्रेतीले गहुँ, धान, मकै, टमाटर लगाएतका नार्कले विकास गरेको जातका कारण उत्पादनमा तीव्रता आएको बताउँछन् । “मकै र गहुँमा नेपालमा विकसित जातहरूको प्रयोग बढी छ, विगत २५ वर्षमा मकै र गहुँको क्षेत्रफल क्रमशः १७.७ र २५.८ प्रतिशतले विस्तार भएको र उत्पादनसमेत ८१ र ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,” उनी भन्छन्, “धान उत्पादनमा २२ प्रतिशत वृद्धि भए पनि क्षेत्रफल भने ६.३ प्रतिशत घटेको छ ।” उत्पादन घट्नु वा बढ्न नसक्नुमा बीउ प्रतिस्थापन दर कम हुनु रहेको पनि वैज्ञानिकहरूको ठहर छ ।
नार्कका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको गरिएको छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सुक्खा सहन सक्ने र रोग प्रतिरोधी जात विकास गरेको र सो प्रयोगमा जोड दिइएको छ । नार्कले खाद्यान्न बालीतर्फ धानमा चैते–५, हर्दिनाथ–३, बहुगुणी धान–१, गहुँमा मुनाल, च्याखुरालगायतका जात, मकैमा, दलहन, बोडी, तेलहन बालीतर्फ मेरङ रायो (तोरी) लगायतका बाली विकास गरेको छ । पशुपन्छीको संरक्षण र प्रवद्र्धनतर्फ पशुहरूमा लुलु, आछामी गाई, खरी बाख्राको वीर्य जिन बैंकमा संरक्षण कार्य सुरु गरेको छ र बोयर बाख्राको पाठापाठीको उत्पादन तथा वितरण संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको नार्कले जनाएको छ । कुखुराको चल्लाको जात पनि विकास गरिएको छ ।
ट्राउट माछाको प्रविधि विकास तथा विस्तार पनि नार्कको मुख्य उपलब्धि हो । नार्कका पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान निर्देशक डा टेकबहादुर गुरुङको पहलमा विकास गरिएको ट्राउट पाल प्रविधिको प्रयोग गरि मध्य तथा उच्च पहाड अर्थात् मनाङ र मुस्ताङमा निजी तथा सहकारी स्तरमा ११० वटा ट्राउट माछा फार्म सञ्चालनमा छन् । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, युवा पलायन, महिलामैत्री प्रविधि नहुनु, निर्वाहमुखी र व्यावसायिक कृषिबीच सन्तुलन हुन नसक्नु र कृषि यान्त्रिकरणको प्रयाप्त विकास हुन नसक्नुलाई पनि नार्कले समसातिक समस्याका रूपमा लिएको छ । सरकारले नार्कलाई स्वायत्त निकायका रूपमा अधिकार सम्पन्न गराएमा सरकारको लक्ष्य अनुसार आत्मनिर्भरतासँगै निर्यात गर्न सक्ने प्रविधिको विस्तार गर्न सकिने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् ।