ऊर्जामा अब लगानीकर्ताले कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैैन

वर्षमान पुन
ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री
अर्थमन्त्री भएर नेपालको अर्थतन्त्रबारे जानकारी लिइसकेका वर्षमान पुन अहिले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री छन् । रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभाका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित पुनले नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख चालकका रूपमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई बनाउने घोषणा गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा र सिँचाइ बनाउने अठोटका साथ अघि बढेको बताउने पुनले आगामी तीन वर्षभित्र ३ हजार, पाँच वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र आन्तरिक खपत १० हजार मेगावाट पुर्याउने गरी १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी योजनासहित आगामी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ऊर्जाक्षेत्रका लागि स्थायी सरकार भएकाले स्थायी नीति र उपयुक्त वातावरण बनेकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने तथा सरकारले अति आवश्यक ठूला आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरेका मन्त्री पुनसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

ऊर्जामन्त्री भएपछि ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्र ल्याउनुभएको छ । यो ल्याउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?
१० वर्षको रणनीति र ५ वर्षको कार्ययोजनासहित श्वेतपत्र ल्याएका छौं । यसको मुख्य अवधारणा भनेको आगामी दशक नेपालका लागि समृद्धिको दशक हुने र यसमा दोब्बर अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएकाले यसका लागि ऊर्जा र सिँचाइ आधारभूत सर्त हुुन्छ र बनाउनुपर्छ भनेर ल्याइएको हो । दोब्बर अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा र सिँचाइ चालक शक्ति (ड्राइभिङ फोर्स) हुनेछ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा ठूलो योगदान ऊर्जा र सिँचाइ हुने घोषणा गर्नुभएको छ । अहिले पछि रहेको ऊर्जा र सिँचाइको योगदान कसरी पुर्याउनुहुन्छ ?
अहिले दुईतिहाई कृषिमा आबद्ध छन् । जीडीपीमा कृषिको एकतिहाइ योगदान छ । हामी ठूला र बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौं । यसले कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढाउँछ । एकातिर कृषिक्षेत्रको योगदान बढ्छ भने अर्कातिर हामी अहिले गुणात्मक रूपमा औद्योगिक चरणमा जाँदैछौं । व्यावसायिक रूपमा पनि अघि बढ्दैछौं । यसका लागि आधारभूत सर्त भनेको ऊर्जा हो । हाम्रो अहिले जलविद्युत्मा प्राथमिकता छ । मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा पनि अघि बढ्दैछौं । यसका आधारमा जलविद्युत्, सौर्य (सोलार), वायुलगायतका विभिन्न ऊर्जाको सम्मिश्रण गर्छौं । अहिले ११ सय मेगावाट जति उत्पादन गर्न सकेका छौं । आगामी तीन वर्षमा ३ हजार, पाँच वर्षमा ५ हजार, १० वर्षमा १० हजार स्थानीय खपतसहित १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने स्पष्ट खाका र योजना छ । केही निर्माण प्रक्रियामा छन् । केही सर्वेक्षणका क्रममा छन् । आयोजना निर्माणलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विवरण तयार पारेका छौं ।

लोकतन्त्र आएपछिका १० वर्षलाई हेर्ने हो भने हजारौं मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना धेरै आएका छन्, तर जलविद्युत्को लामो इतिहास भए पनि उत्पादन १ हजार मेगावाटको हाराहारीमै छ । अबको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
कुन समयमा कुन–कुन जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउने भन्ने हाम्रो स्पष्ट विवरण छ । निर्माण र सर्वेक्षणका क्रममा रहेका, पूरा हुने र हुन सक्ने आयोजनाहरू जुन तीन वर्षमा बनाउन सकिन्छ, त्यसको विवरण तयार गरेका छौं । पाँच वर्षभित्र पूरा हुनेको पनि विवरण तयार पारेका छौं । १० वर्षको प्रक्षेपण पनि मोटामोटी गरेका छौं । यो तथ्यमा टेकेर गरेका छौं । अर्को कुरा तीन, पाँच र दस वर्षमा पूरा गर्ने आयोजनाको हामीले तालिका बनाएका छौं, यसको अनुगमन गर्छौं, निरीक्षण गछौं र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं । हामी सबै किसिमको सहजीकरण गरेर तालिकाअनुसार समयमै आयोजनाहरू निर्माण गर्छौं । पहिला संक्रमणकालीन अवस्था थियो, सरकार अस्थिर थियो । पहिलाका सरकारका मन्त्रीहरूले बोले, तर काम गर्न नपाई छोड्नुपर्यो भन्न पाउनुभयो । मैले त बोलेर मात्र हुँदैन, नतिजा पनि बनाउनुपर्छ । यो सरकार पाँच वर्षको सरकार हो । अब नीति र नेतृत्वको स्थायित्व हुन्छ । कामको निरन्तरताको स्थायित्व हुने भएकाले परिणाम पनि आउँछ भन्ने विश्वास छ ।

पहिला कार्ययोजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या थियो । पुरानै संरचना यथावत् रहेको अवस्थामा कसरी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
श्वेतपत्र र मार्गचित्र जारी गरेलगत्तै मैले सचिवहरू, सह–सचिवहरू, महानिर्देशकलगायतका उच्च कर्मचारीहरूलाई राखेर निकायअनुसारको विस्तृत कार्ययोजनाहरू बनाउनुहोस् भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं । विस्तृत आयोजनापछि समय तालिका तोक्छौं । यसअनुसारको नीति, बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्छौं । यसको आवधिक समीक्षा गर्छौं । कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्छौं । कार्यान्वयन गर्ने गरी जनशक्ति परिचालन र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्छौं । विगतको भन्दा काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्छौं । नेतृत्वको काम गर्ने शैली परिणत गरेर नतिजा निकाल्छौं ।

जिम्मेवारी दिएर कार्यान्वयन नभएमा तपाईंको कदम के हुन्छ ?
कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र व्यक्तिको हेरफेर हुन्छ । कारबाही हुन्छ । स्पष्टीकरण सोध्छौं । सरकारी निकायबाहेक निर्माण कम्पनी, निजी लगानीकर्तालगायत संलग्न हुन्छन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न नगर्नेहरूको लाइसेन्स खारेज हुन्छ । सर्वेक्षण, उत्पादन वा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर समयमै काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज हुन्छ । काम गर्ने कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिन्छौं । लामो समयसम्म जलविद्युत् आयोजना होल्ड हुन दिँदैनौं । राज्यलाई अति आवश्यक जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरण, सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रलगायतलाई समेटर एउटा निर्माण कम्पनी पनि स्थापना गर्न लागेका छौं, जसले अति आवश्यक, उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आयोजनाहरू बनाउँछौं । जसरी फास्टट्र्याक सेनालाई दियौं । मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक सेनालाई दिएर तीव्र गतिमा ट्र्याक खोल्यौं । यस्तै काम ठूला र छिटो सम्पन्न गर्ने आयोजनाहरूका साथै अवरोध भएर अघि बढ्न नसकेका क्रोनिक आयोजनाहरूमा गर्छौं । हामी सबै उपाय अवलम्बन गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने गरी अघि बढेका छौं ।

निजी क्षेत्रले सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको काम गरेन भनेर गुनासो सुनिन्छ, निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिएर काम गर्नुहुन्छ ?
निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्समा छिटो गरिदिने कुरामा छिटो गरिदिन्छौं । प्रसारण लाइनहरूमा जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ हुँदा आएको समस्या समाधानका लागि जग्गा लिनमा लिने र जग्गा धनीहरूलाई जलविद्युत्मा लगानीको सुविधा दिने गरी अघि बढ्दैनौं । स्थानीय जनताले पनि स्वामित्व लिने र उनीहरूले पनि फाइदा पाउने गरी अघि बढ्दैछौं । जसले प्रसारणलाइन निर्माणमा सहज हुन्छ, जसले काम नगरी होल्ड मात्र गर्छ, ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर अघि बढ्छौं । निजी क्षेत्रलाई कुन–कुन ठाउँमा सहजीकरण गर्नुपर्छ, प्रत्येक घटनाअनुसार सहजीकरण गर्छौं । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नका लागि सबै काम हामी गरिदिन्छौं । यो प्राथमिकताका साथ हुन्छ । निजी क्षेत्र, निजी प्रवद्र्धकलाई प्रेरित गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने काम हुन्छ । अहिले पीपीएमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी टेक अर पे (लिऊ र तिर) लाई खोलिदिन्छौं । यसले ती आयोजनाहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहज हुन्छ । विगतमा निजी क्षेत्रलाई हामीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं ।

जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि प्रक्रियागत रूपमा धेरै झन्झट भइरहेको, वन र वातावरणबारे स्वीकृति लिन लामो समय लाग्ने गरेको छ । यसलाई कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ ?
अहिले वन र वातावरण एउटै मन्त्रालय भएको छ । दुईतिर अब जानु परेन । अहिले ती निकायले पनि प्रक्रियाहरू धेरै छोट्याउँदै लगेका छन् । वन वातावरण जोगाउनका लागि पनि न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । योसँगसँगै विकास पनि गर्नु छ । हामीले अराजक तरिकाले विकास गर्न खोजेका छैनौं; तर वन, वातावरणसँग सम्बन्धित निकायहरू विकासको विरोधी बन्नु हुँदैन । हामी सन्तुलित ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । विगतभन्दा सहज हुँदै गएको छ, अझ सहज बनाउनेतिर लाग्छौं । वन, वातावरण, ऊर्जा बसेर यसमा समन्वय गर्छौं । अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर अघि बढ्छौं ।

बेला–बेलामा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न एकद्वार (वन इन्डो पोलिसी) कुरा आउने गर्छ । उद्योग मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यसका लागि के गर्छ ?
विगतमा जस्तो समस्या त छैन । एकद्वार प्रणाली एउटा निश्चित तहसम्म हुन्छ । नत्र त प्रधानमन्त्रीले सबै काम गर्ने भन्ने कुरा होइन । विषयको विशेषज्ञताको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । मात्र छिटोछरितो र पारदर्शी कसरी गर्ने भन्ने हो । जिम्मेवारीपूर्वक कसरी गर्ने भन्ने हो । यसमा जवाफदेही कसरी बनाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । प्रक्रिया छोट्याउने कुरा त गर्नैपर्छ । असल नियतले आएका लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्ने र खराब नियतले आएकाहरूलाई प्रक्रियाले अयोग्य बनाउने काम गर्नुपर्छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी बढाउन खोजेका छन् । उनीहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि कस्ता कार्यक्रम अघि बढाउनुहुन्छ ?
लगानीकर्ताहरूका लागि अहिले देखिएको प्रसारणलाइनको समस्या हल गर्ने कुरा अघि बढाउन लागेका छौं । स्थानीय समुदायले स्वामित्वको अभावमा दुःख दिने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । जलाधार क्षेत्रहरूमा लगानीका लागि सहज बनाउन विद्युत् संस्कार (कल्चर) को विकास गर्नका लागि अघि बढ्दैछौं । स्थानीयहरूलाई फाइदा दिने गरी अघि बढेर यस्तो संस्कारको विकास गराउँछौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्नेहरूले लगानी गरेको रकम फिर्ता नभएसम्मका लागि डलरमै पीपीए गर्ने कुरालाई सुनिश्चितता दिन्छौं । यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्दैछौं । वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई समेत लगानीका लागि आकर्षण गर्ने गरी यस्ता सुनिश्चितता दिन्छौं ।

तपाईं मन्त्री भएपछि पहिला वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि केके कठिन रहेको अनुभव गर्नुभयो ?
मुख्य कुरा त नीतिकै निरन्तरता नहुने समस्या रहेछ । अहिले एउटा निश्चित नीति हुन्छ भनेर उनीहरूलाई हौसल्ला मिलेको छ । विगतमा डलर लगानी गर्दाका जोखिम पनि थिए । बजार व्यवस्थापनको जोखिम पनि थियो । भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएपछि यसमा पनि समस्या छैन । बंगलादेश र चीनसँग पनि पीटीए गर्दैछौं । यसले अझ विदेशी लगानीकर्ताहरूमा हौसला बढ्दै गएको छ । नेपाल विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेकाले हामीलाई नै धेरै ऊर्जा आवश्यक छ । हाम्रो माग बढ्दैछ । नाफा र बजार अनि व्यावसायिक वातावरण पनि अनुकूल बन्दै गएपछि लगानीका लागि आकर्षण बढ्दै गएको पाएका छौं ।

अब ऊर्जामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले पहिलाको जस्तो कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन त ?
स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ताले अब निश्चित रूपमा कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैैन । राजनीतिक एजेन्डा पूरा भइसकेकाले अब नेपालको फोकस आर्थिक समृद्धि र सुशासन नै हो । हामी यस युगमा प्रवेश गरेका छौं । विगतभन्दा केही फरक हुँदै गएको छ । अवश्य वातावरणका लागि उपयुक्त वातावरण बन्छ । स्थानीय जनतादेखि कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा पनि सुधार आएको छ । सुधार गर्नुपर्छ, जसबाट धेरै सकारात्मक सुधार हुन्छ ।

२ करोड ८० लाख जनतालाई नै ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । अब जनतादेखि लगानीकर्ता सबै लगानीका लागि जुमुराउँछन् त ?
ऊर्जामा हरेक घरपरिवारलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदैछौं । हरेक परिवारलाई जलविद्युत् सेयरको धनी बनाउने योजना बनाएका छौं । हरेक जनताले आकर्षक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न पाउँछन् । यसका लागि आकर्षक योजनाहरू छनोट पनि गरेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यी आयोजनाहरू अघि बढ्छन्, जसमा सबै जनता सहभागी हुन पाउँछन् । स्वदेशी सीप, पुँजी अनि जनताको सहभागितामा जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउँछौं । यसले एकातिर ऊर्जाको विकास हुन्छ भने अर्कातिर देशको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हुन्छ । यसो गर्दा हरेक घर नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा लगानी गरेर धनी बन्छ । अझ हिमाल, पहाड, तराईका जनता जलविद्युत्मा लगानीमार्फत एकताबद्ध हुन्छ । यसले सामाजिक सद्भावको पनि विकास गर्छ । ऊर्जाका आयोजनालाई राष्ट्रिय एकताको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

तपाईंले ठूला–ठूला आयोजना निर्माण गर्ने भन्नुभएको छ, तर बूढीगण्डकी, पश्चिमसेतीलगायतका आयोजनाहरू अघि बढाउन सबैभन्दा ठूला समस्या छन् । कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
बूढीगण्डकीलाई खुल्ला टेन्डर गर्छौं । स्वदेशी पुँजी लगानी गरेर निर्माण गर्छौं । पश्चिम सेतीमा समस्या छ । चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नआउन खोजेका छन् । उनीहरू नआएमा स्वदेशी लगानी वा पुँजी परिचालन गरेर बनाउन सकिन्छ ।

अहिले पनि धेरै जनता विद्युत्बाट वञ्चित छन्, उनीहरूलाई कसरी पहुँच बनाउनुहुन्छ ?
पाँच वर्षभित्र सबै जनतामा आधुनिक ऊर्जा पुर्याउँछौं । सबै ठाउँमा ग्रिड नपुग्न सक्छ । साना जलविद्युत्, सोलार लगायतमार्फत त्यहाँ विद्युत् भने पुर्याउँछांै । ७ सय ५३ स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर साना खालका सोलारहरू उत्पादन गर्छौं, जसमार्फत पनि ऊर्जा उत्पादन गरेर पहुँच पुर्याउन हामी अघि बढ्छौं । हरेक घर, ऊर्जा घरअन्तर्गत रुफ टप सोलारको अवधारणा अघि सारेका छौं । यसअन्तर्गत नेट मिटरिङ पनि गर्छौं र नेट पेमेन्ट पनि गर्छौं । यसले स्थानीय स्तरमा नेट मिटरिङ र पेमेनटबाट आम्दानी पनि बढ्छ । यसले स्थानीय निकायको पनि आम्दानी पनि बढ्छ ।

अबको योजनाअनुसार त उत्पादन बढी हुने तर माग कम हुने अवस्था देखिन्छ । कसरी मागलाई बढाउनुहुन्छ ?
गत वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भयो । यो वर्ष पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ । आगामी वर्षहरूमा अझ वृद्धि भएर जाने देखिन्छ । यसबाट मानिसको व्यक्तिगत क्षमता बढ्दै जान्छ । बहुआयामिक ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ । यसका आधारमा माग बढ्दै जान्छ । अहिलेको मागभन्दा गुणात्मक रूपमा फरक पर्छ । पर्याप्त ऊर्जा पाइन्छ भने पनि माग पनि बढ्छ ।

ऊर्जाका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिहरू बन्न सकेको अवस्था देखिँदैन । नियमन आयोग आए पनि पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् । एकीकृत जलस्रोत नीति, विद्युत् ऐनलगायत आउन सकेका छैनन् । यी ल्याउनका लागि कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?
छिटै जलस्रोत नीतिहरू बनाउँछौं । त्योअनुसार काम हुन्छ । नियमन आयोग तत्काल अघि बढाउन लागेका छौं । बाँकी ऐनहरूलाई समसामयिक बनाउने तथा बनाउनुपर्ने नयाँ ऐनहरूलाई तालिकाबद्ध बनाएर श्वेतपत्र र मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी अघि बढ्छौं । नीतिहरू बेला–बेलामा आवश्यकअनुसार संशोधन भइरहन्छ । यो गतिशील पनि हुन्छ । एकीकृत जलस्रोत नीति बनाएपछि त्यसका आधारमा सहायक नीतिनियमहरू बनाउँछौं । ऊर्जामा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौं । कुनै अवरोध बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

मन्त्री भएपछि विगतमा जलविद्युत्को अवस्था कमजोर हुनुको कारण के रहेछ र के गर्दा ऊर्जामा चमत्कार ल्याउन सकिन्छ भनेर अनुभव गर्नुभयो ?
जलस्रोतको एकीकृत उपयोग र सदुपयोग गर्ने नै समस्या हो । त्यसपछि स्रोतहरूको समस्या हो । त्यसपछि निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने समस्या छन् । आत्मगत रूपमा भन्दा कहीं न कहीं ढिलासुस्ती, अराजकता, बेथितिहरू, अनियमितताहरू छन् । यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि छन्, जसको कारणले चाहेर पनि मन्त्रालय, निकाय वा कम्पनीहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । ऊर्जामा संस्थागत संरचनाहरूको सुधारको आवश्यकता देखेको छु । यसपछि गतिशील भएर सम्बन्धित निकायले काम गर्न सक्छ । यसपछि परिणाम पनि आउँछ ।

के संगठनात्मक सुधार भनेर अहिले प्रसारणलाइन, उत्पादन गर्ने लगायतका धेरै निकाय सरकारभित्रै छन्, के त्यसलाई एकीकृत गर्न लाग्नुभएको हो ?
यी निकायहरूको कामलाई विशिष्टीकृत गर्न लागेका छौं । कसैले उत्पादन मात्र गरोस् । कसैले प्रसारण र वितरणको काम मात्र गरोस् । कसैले निर्माण मात्र र कसैले परामर्शदाताको काम मात्र गरोस् । यसरी विविधीकरण र विशिष्टीकरण गर्न खोजेको हो । यसअनुसार रिफर्म हुँदै जान्छ । यसका आधारमा सबैले आफ्ना सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।