सिन्डिकेट अन्त्यपछिको बाटो

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सिन्डिकेट अन्त्यका लागि उत्साहजनक सहमति भए पनि नयाँ गन्तव्यको बाटोमा भने अलमल देखिन्छ । विगतमा समितिका नाउँमा सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक सवारी साधन अब कम्पनीका नाउँमा सञ्चालन हुने भए पनि यसको स्पष्ट मोडालिटी भने सरकारसँग छैन । त्यसैले अबको केही समय यातायात क्षेत्रमा संक्रमणकालको सम्भावना छ भने त्यो बेलासम्म राज्यले अख्तियार गर्ने नीतिले व्यवसायीलाई जसरी कानुनी, नैतिक र व्यावसायिक दायरामा ल्याउन सक्छ, यस क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन पनि यसैमा निर्भर गर्नेछ ।
त्यसो त यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटको चर्चा धेरै भए पनि वास्तवमा त्यहाँ सिन्डिकेट नभई कार्टेलिङ बढी थियो । सरकारले तोकेको भाडादर लगभग लागू नै भए पनि पर्याप्त सेवा उपलब्धता नहुँदा छनोटका अवसरहरू सीमित थिए र यसबाट उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका थिए । यसको अन्त्यका लागि सिंगो देश एकजुट भएर राज्यलाई जसरी सहयोग गरे, नेपालको इतिहासमै त्यो विरलै हुने घटना पनि हो । वर्षौंदेखि यातायात क्षेत्रमा अराजकता र राज्यविहीनताको महसुस गरिरहेका आमसेवाग्राहीका लागि यो आफैंमा निकै महŒवपूर्ण उपलब्धिसमेत हो ।
नेपालमा कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण यातायात क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भव छैन । साँघुरो र सीमित सडकका कारण प्रतिस्पर्धाका नाउँमा राज्यले जति पनि सवारी साधन भित्र्याउन दिने नीति लिनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यसैले आवश्यक मात्रामा सवारी साधन अनुमति दिएपछि यसलाई नियमन र अनुगमनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । नत्र, अत्यधिक सवारी चापका कारण सडक र यातायात क्षेत्र नै तहसनहस हुने जोखिम रहन्छ । यसैले सरकारको जिम्मेवारी अबका दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ । यस्तै, कुन खाले सवारी कस्ता रुटमा चलाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड पनि जरुरी छ । सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले यसमा समन्वयको ठूलो अभाव देखिँदैन र मन्त्रालयले नै यसमा संयोजन गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलन गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेका व्यवसायीलाई सिन्डिकेट नगर्ने कागज गराएर रिहा गरेपछि अब यो विषयलाई थप चर्काएर व्यवसायीको तेजोबध गर्नेभन्दा उनीहरूलाई नयाँ फ्रेमवर्कमा कसरी अभ्यस्त गराउने भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । व्यवसायीले उठाएका भाडा, रुट इजाजत, बसपार्क व्यवस्थापन, इ–टिकेटिङलगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि जरुरी छ । यसमा सरोकारवाला पक्षका हैसियतले व्यवसायीकै सल्लाह पनि लिन सकिन्छ ।
सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा राज्यको सांकेतिक उपस्थिति भने जरुरी छ । संघीय राज्य यसमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा समेत केही सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन सके बजारलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा महानगरपालिका र उपमहानगर तथा नगरपालिकासमेतको लगानीमा साझा यातायात सञ्चालनमा ल्याइएजस्तै अन्यत्र पनि यस्तै मोडलबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई पनि यातायात क्षेत्र नाफामुखी नभई सेवामूलक व्यवसाय हो भन्ने महसुस गराई प्रतिस्पर्धाबाट भाग्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले यथाशक्य छिटो प्रतिस्पर्धा कानुन ल्याई यातायात मात्र होइन, अन्य व्यवसायमा पनि प्रतिस्पर्धी वातावरण कायम गर्न सके उपभोक्ताले सहज तथा सस्तो दरमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । अन्यथा अर्को रूपमा फेरि सिन्डिकेटले टाउको नउठाउला भन्ने छैन । सरकार बेलैमा सचेत भएमात्र यस्ता घटना नदोहोरिएला । हैन भने भोलि फेरि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अर्को रूप तथा रंगको सिन्डिकेट तथा कार्टेलिड हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । यसबाहेक सडक सुरक्षादेखि यातायात मजदुरको सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा पनि एकीकृत ढंगले गृहकार्य गर्दै यातायात क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।