तीन वर्षमै वनमा ८ अर्ब वैदेशिक सहयोग «

तीन वर्षमै वनमा ८ अर्ब वैदेशिक सहयोग

पछिल्लो तीन वर्षमा वन क्षेत्रमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको छ । वन क्षेत्रको विकास तथा वन क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानका लागि यो वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको हो । पछिल्लो तीन वर्षमा वन क्षेत्रमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको छ । वन क्षेत्रको विकास तथा वन क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानका लागि यो वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको हो । वन मन्त्रालयले हाल सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१२-१३ मा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको थियो भने २०१३-१४ मा वनमा ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध भएकोमा २०१४-१५ मा भने २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको थियो । २०१३-१४ मा स्वीस, बेलायत र फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा प्राप्त बहुसरोकारवाला  वन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि वैदेशिक सहयोगमा केही वृद्धि देखिए पनि हाल यो क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगको अनुपात न्यून नै रहेको वन मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि स्वीट्जरल्यान्ड, फिनल्याड, वेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी)ले पहिलो चरणअन्तर्गत ४ अर्ब रुपैयाँँ उपलब्ध गराएको थियो । दोस्रो चरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँँ उपलब्ध गराउने भनी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेपनि दाताले रकम उपलब्ध गराएनन् । राष्ट्रिय संस्था (नेशनल इन्टिटी) बनाउने विषयमा विवाद चर्किएपछि उनीहरूले हात झिकेका हुन् । दाताहरूले राष्ट्रिय संस्था बनाएपछि दोस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने अडान राखेको थियो ।वन क्षेत्रका आयोजना- परियेजना दिगो रहन नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय वन क्षेत्रबाट हात झिकेका दाताहरूलाई वन क्षेत्रमा फर्काउनका लागि समेत सरकारले कसरत गरिरहेको छ । वनमा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउन पछि हटेका दातालाई फर्काउन कठिन हुन सक्ने आशंका भएकोे बेलामा वन मन्त्रालयले भने अब छिट्टै वन क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता बढाउन सकिने बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वनका आयोजना-परियोजनाका  राम्रा सिकाइहरूलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यत्रक्रमहरूमा पनि मूलप्रभावीकरण गर्दै भएकोले वैदेशिक सहायता तान्न सहज हुने बताए । “केही परियोजनाहरू निश्चित समय र निश्चित उद्देश्यका लागि आउँछन्, जान्छन् केही परियोजनाको दिगोपनको हिसाबले प्रष्ट छ,” उनले भने, “आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू-आयोजनाहरू तयार गर्दै गर्दा कसरी दिगो गराउन सकिएला भनेर अगाडि बढेका छौ ।”नीति तथा आवधिक योजनाका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने हिसाबले आयोजना तथा परियोजनाले लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । “हाम्रो क्षमता र संरचनालाई पनि बिचार गर्नुपर्छ, धेरै महत्वकांक्षा भएर परियोजना संचालन गर्छौं, तर अन्त्य हुँदा निरन्तरता दिनका लागि क्षमता पनि त्यही किसिमले विकास गर्नुपर्छ,” ओली भन्छन् , “टूलो परियोजनाको सोच राख्ने तर क्षमता नहुँदा गाह्र्रो हुन्छ, क्षमता र मानवीय स्रोतको विषयमा हामी केही पनि बोल्दैनौं ।” वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक समन्वयन महाशाखा प्रमुख धनञ्जय पौडेलले विकास साझेदार संस्था र निकायसँग समन्वय बैठकको आयोजना  गरिएको र सहकार्यका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति तर्जुमा भएको बताए । “नेपालका लागि वन क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता न्यून छ, दाताहरू सकरात्मक नै देखिएका छन् अव बढ्नसक्ने सम्भावना छ,” उनले भने ।  अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका वन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित सन्धि, सम्झौता, सहमति र समझदारीको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक पहल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्