परियोजनामा सामाजिक लागतको महत्व «

परियोजनामा सामाजिक लागतको महत्व

अर्थशास्त्रले कुनै पनि काम बिनालागत सम्भव छैन भन्ने मान्दछ । विकासका लागि त्यो काम गर्नुपर्छ, जसका लागि बेहोरिने लागतको मूल्यभन्दा प्राप्त हुने प्रतिफलको मूल्य बढी हुन्छ । सामान्यतः वित्तीय लगानी र सम्भावित प्रतिफलका आधारमा परियोजना निर्माणको निर्णय गरिन्छ । सबै परियोजनामा वित्तीय लगानीले सही लागत देखाउन सक्दैन । यस लेखमा विभिन्न लागतको परिचयका साथै सामाजिक लागतको महत्व दर्साउने प्रयत्न गरिएको छ ।
लागतको यथार्थपरक विश्लेषण नगरी परियोजनाहरू निर्माण गरिँदा नेपाललगायत अल्पविकसित मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउँदै आएका छन् । विकास योजनाको महत्व अल्पविकसित मुलुकमा बढी हुन्छ, किनकि त्यहाँ पुँजीको अभाव हुने हुँदा प्राथमिकता निर्धारण गरेर विकास गर्दै जानुपर्छ । लाभ लागत अनुपात सबैभन्दा बढी भएको परियोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर क्रमशः बाँकी परियोजना निर्माण गर्र्दै जानुपर्छ ।
परियोजना निर्माण गर्न लाग्ने जग्गाको मूल्य, भौतिक निर्माण गर्दा लाग्ने खर्च, सञ्चालन खर्च, कर्मचारी कामदार खर्चलगायत निर्माणकर्ताले पर्सबाट झिकेर गरिने खर्चलाई तराजुको एकापट्टि र परियोजना अवधिमा पर्समा आउने आम्दानीलाई अर्कापट्टि राखेर सबै परियोजनाको हकमा सही तुलना हुन सक्दैन । अमुक निर्माणकर्ताको लागत मात्र कुनै पनि परियोजनाको लागत नहुन सक्छ । प्रत्यक्ष र तत्काल सहजै गणना गर्न सकिनेबाहेक धेरै लागत अरू पक्षबाट बेहोरिएको हुन सक्छ ।
उदारणका लागि इँटाभट्टा खोलियो भने कारखाना स्थापना र सञ्चालनको खर्चबाहेक धेरै सामाजिक खर्च हुन सक्छ । त्यहाँ वरिपरि उर्वरा शक्ति कम भएर जति मूल्य बराबरको अनाज कम उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि इँटाभट्टाको वास्तविक लागत हो । त्यस्तै, धूवाँका कारण मानिसको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने थप खर्च, लुगा सफाइमा लाग्ने थप खर्च सबै वास्तवमा इँटा कारखानाकै लागत हुन् । सामाजिक लागत पनि गणना गर्दा इँटा कारखाना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य देखिए मात्र स्थापना गर्नु उपयुक्त हुुन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको माध्यमबाट केही हदसम्म सामाजिक लागतको गणना गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ; तर यो भरपर्दो, विश्वासिलो र पर्याप्त अझै हुन सकेको छैन । कतिपय विकास परियोजनामा सामाजिक लागतलाई गणना नै नगरी स्थानीयवासीलाई अनावश्यक लागत बेहोर्न बाध्य पारिएको छ भने कतिपय परियोजनामा जबरजस्ती सामाजिक लागत बढाएर लागत अत्यधिक महँगो बनाइएको छ । नुवाकोटको ल्यान्डफिल्ड साइट, मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायत धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ ।
कुनै पनि परियोजनाको लागत कम गर्ने र लाभ बढाउने उपाय अवलम्बन गर्नु सबैभन्दा महत्वूर्ण पक्ष हो । सामाजिक लागतलाई परियोजना सुरु गर्नुअघि स्थल छनोट र डिजाइनबाट कम गर्न सकिन्छ भने परियोजना निर्माण भइसकेपछि त्यसको प्रयोग सम्बन्धमा नीति–नियम र मापदण्ड बनाएर लागत कम गर्न सकिन्छ । एकातर्फ प्रयोग गर्दा हुने सञ्चालन लागत कम गर्नुपर्छ भने अर्कातर्फ सञ्चालन आम्दानी बढाएर आयोजनालाई बढी लाभदायक बनाउन सकिन्छ ।
सरकारले मुनाफाका लागि लगानी नगर्ने हुँदा लाभ लागत हेर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता पनि कतिपयले लिएका हुन्छन् । वास्तविकमा सरकारले खर्च गर्ने पैसा जनताले तिरेको कर हो, यो झन् सदुपयोग हुनुपर्छ । अधिकतम सदुपयोग भनेको अधिकतम लाभ लागत अनुपात नै हो । निजी परियोजनामा लगानीकर्ता व्यक्ति वा कम्पनीको निजी आम्दानी बढ्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ भने सरकारी परियोजनामा सरकारलाई प्रत्यक्ष उठ्ने सेवा शुल्क, त्यो परियोजना बनेपछि सरकार र जनताले विभिन्न कामका लागि बेहोर्दै आएको लागत कति घट्छ, ती सबै पक्षलाई मौद्रिकीकरण गरेर परियोजनाको कुल आय गणना गर्नुपर्छ ।
पुल बाटो बनाउँदा लाभ लागत अनुपात कम हुन्छ अथवा लाभ लागत विश्लेषण गरेर बनाउन सकिँदैन भन्ने तर्क पनि कतिपयले गर्छन् । वास्तवमा मदिरा उद्योगमा भन्दा पुल बाटोमा लाभ लागत अनुपात बढी हुन्छ । पुल, बाटो निर्माणमा कति लागत पर्छ र बाटो बनाउँदा कतिले रोजगारी पाउँछन्, निर्माणपछि कति मानिसको आम्दानी कतिले बढ्छ, कति मानिसको लागत कतिले घट्छ, सबै हिसाब गर्दा परियोजना लाभदायक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सडक शुल्क मात्र सडकको वास्तविक आम्दानी होइन ।
सरकारले नाफा हेर्नु हुँदैन भन्दैमा दार्चुलामा निर्माण गरिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई जायज मानिँदैन । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना अन्य जलविद्युत् आयोजनाको तुलनामा ५ गुणा महँगो छ । क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि ३० मेगावाट भए पनि सुदूर पश्चिममा जलविद्युत् निकाल्नु जायज हो भनेर कतिपयले झूट र भ्रमको खेती गर्छन् । सुदूर पश्चिमका जनताको आवश्यकता पावर प्लान्टको दर्शन गर्नु होइन, विद्युत् बाल्नु हो । अन्य ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गरेर त्यहाँ आपूर्ति गर्दा चमेलियाभन्दा सस्तो हुने रहेछ भने त्यो विकल्प रोज्नुपथ्र्याे । बाँकी बजेटले सुदूर पश्चिमेलीका लागि अर्को विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो ।
आयोजनाहरूले मानिसहरूलाई मात्र लाभ वा हानि पुराउने होइन; जीवजन्तु, वनस्पति, जमिनलगायत प्रकृति र वातावरणलाई पनि लाभ वा हानि पु¥याउँछ । एक ठाउँमा परियोजना बनाउँदा जति वातावरणमा नोक्सान हुन्छ, अर्को ठाउँमा त्यो वातावरण प्रतिस्थापन गर्न लाग्ने खर्चलाई त्यो परियोजनाको लागतमा गणना गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको मूल्य सधैं र सबै ठाउँमा उस्तै हुँदैन । कुनै स्रोतको अत्यधिक आपूर्ति छ वा तुरुन्तै नयाँ पैदा हुने सम्भावना छ भने त्यसको लागत न्यून हुन्छ । उदाहरणका लागि पाँच वर्षमा हुर्कने जातका रूख काट्नुपर्यो भने त्यसको लागत न्यून मान्नुपर्छ । त्यस्तै, हजारौं न्याउरी मुसाको बसोबास नष्ट हुने भए पनि त्यसको लागत गणना गर्नु पर्दैन ।
परियोजना निर्माण भइसकेपछि त्यसको मर्मत सम्भारलाई लाग्ने खर्च मात्र त्यसको लागत होइन । परियोजनाकै कारण स्थानीवासीको अन्य लागत वृद्धि हुन्छ भने त्यो पनि त्यही परियोजनाको अप्रत्यक्ष लागत हो । उदाहरणका लागि अहिले टोलटोलसम्म मोटरसाइकल, कार, टिप्पर गुुड्न मिल्ने सडक बनाइएका छन् । सवारी साधनको तीव्र गति र चर्को हर्नका कारण आफ्ना घरवरिपरि खुला ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक र केटाकेटी एक्लै हिंडडुल गर्न र खेल्न सक्दैनन्, उनीहरूका लागि हेरचाह गर्ने व्यक्ति खटिनुपर्छ भने हरेक खटिने व्यक्तिको दैनिक ज्यालाबराबर सडकको लागत हुन जान्छ ।
अन्त्यमा, कुनै पनि विकास संरचनाको निर्माण तथा उपभोग दुवै निःशुल्क हुन सक्दैन, प्रत्यक्ष उपभोक्ताले नतिरे सरकार वा तेस्रो पक्षबाट लागत बेहोरिएको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै नयाँ बन्ने परियोजनाका लागि सामाजिक लागत कम गर्ने र बनिसकेका परियोजना प्रयोग गर्दा सामाजिक लागत कम हुने तथा सामाजिक लाभ बढी हुने गरी मापदण्ड, नियम, कानुन र अनुशासन बनाएर लागू गर्न समुदाय, स्थानीय सरकार र अन्य सरकारहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । यसो गर्न सके भइरहेकै पुँजीबाट पनि वास्तविक प्रतिफललाई अधिकतम बनाउन र व्यक्ति व्यक्तिको उत्पादन तथा आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्