आर्थिक मामिलामा जवाफदेहिता बढाऊ «

आर्थिक मामिलामा जवाफदेहिता बढाऊ

देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि चालू आर्थिक वर्षदेखि तीनै तहका सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न थालिसकेका छन् । केही कानुनहरू तर्जुमा हुन बाँकी नै रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले आआफ्नै कार्यविधि र नियमहरू तर्जुमा गरी नीतिगत निर्णयहरू पनि लिन थालिसकेका छन् । विशेषतः अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आआफूले नै निर्णय गरी सेवासुविधा लिने–बढाउने काम भइरहेको छ । कानुनसम्मत ढंगले न्यायोचित रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक र भत्ता निर्धारण हुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि प्रदेश वा स्थानीय तहको स्रोत नै नहेरी राज्यकोषमाथि मात्र बोझ सिर्जना हुने गरी सेवासुविधा र भत्ता निर्धारण हुँदै जाने हो भने त्यसले आर्थिक अराजकता निम्त्याउने जोखिम छ । अझ केही स्थानीय तहले त कार्यकारी बोर्डबाट निर्णय गराई विभिन्न व्यक्तिलाई सवारी साधनदेखि अन्य सुविधासमेत प्रदान गर्न थालेका छन् । केही समयअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यसरी राज्यकोषमाथि दायित्व सिर्जना हुने गरी कुनै पनि निर्णय लिन नहुने सुझाव दिइएको थियो । चाहे प्रादेशिक सरकार होस् अथवा स्थानीय, कुनै पनि तह आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । चालू वर्षलाई संक्रमणकालीन अवधि मानेर संघीय बजेटबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि समानीकरण अनुदानमा बजेट विनियोजन गरिएको हो । संघीय बजेटबाटै भएको विनियोजनमा त जथाभावी सेवासुविधा वृद्धि गर्ने विकृति देखियो भने भोलि प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई कानुनी रूपमा दिइएको अधिकारअनुसार कर संकलन गरी स्रोत परिचालन गर्न थालिएपछि यस्तो विकृति अझ नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।
अहिले नै स्थानीय तहका केही नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरूले स्रोत बढाउने नाममा करका दरहरूमा वृद्धि गर्न थालिसकेका छन् । संविधान र कानुनले दिएको छ भन्दैमा स्थानीय उद्यम–व्यवसायले बहन गर्न सक्नेभन्दा ठूलो आधारमा कर लगाउन थालियो भने स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु, नजिकका अन्य तहमा हुने समान किसिमको उत्पादनभन्दा महँगो हुन सक्छ । यसका साथै व्यवसाय गर्नका लागि महँगो परी अन्य प्रदेशमा व्यवसाय स्थानान्तर हुने जोखिम पनि बढ्न सक्छ । त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कर निर्धारणमा सावधानी अपनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक मामिलामा बेलैमा जिम्मेवार नबनाउने हो भने त्यहीँबाटै आर्थिक अराजकता आरम्भ हुनेछ, जसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेछ । राज्यसँग कति स्रोत छ र त्यसलाई सही ढंगले कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि न्यूनतम वित्तीय साक्षरता उपलब्ध गराउने दिशामा पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ । फरक–फरक तहका जनप्रतिनिधिहरूको फरक–फरकै भूमिका हुन्छ । कानुन निर्माण गर्नेदेखि स्थानीय तहमा विकास र सेवाप्रवाह गर्नेसम्मका दायित्व रहेका सबै प्रतिनिधिले एकै किमिसका आर्थिक अधिकार खोज्न थाल्दा एकअर्काको अधिकार क्षेत्रसमेत कुल्चिन जाने विषयको संवेदनशीलता बुझ्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने निर्णयबाट सिर्जित आर्थिक दायित्वको भुक्तानी जनताले तिरेको करबाटै हुने भएकाले यस्ता विषयमा विशेष सावधानी अपनाउनैपर्छ । संसद्मा बसेर सबैले मिलेमतोमा आफ्नो सुविधा बढाए भन्ने आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ, जसले सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति एक किसिमको वितृष्णासमेत सिर्जना गरेको छ । त्यसैले आर्थिक मामिलासम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय लिँदा जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्