विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय लगानीको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ ।

देशले आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको झन्डै तीन दशकपछि विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका विषयमा खोजी हुन थालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताका सिलसिलामा राष्ट्रसंघीय निकायकै पहलमा नेपालका सबै निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर, होटल संघ नेपालसहितको सहभागितामा यसका लागि प्रतिबद्धता खोजिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विकासकै यो नयाँ सेटमा गरिबीलाई शून्यमा झार्नेसहितका १७ वटा मुख्य विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक तहको सहभागिता उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ । मुख्य लक्ष्यभित्र रहेका अन्य सहायक लक्ष्यहरूसमेतको कार्यान्वयनका लागि निकै ठूलो स्रोतसाधन, जनशक्ति र तत्परता चाहिन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि विगतका अनुभव र साझेदारीका विभिन्न रणनीतिलाई अझ परिष्कृत गर्दै प्रभावकारी सार्वजनिक, सार्वजनिक–निजी र नागरिक समाजको सहभागितालाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने रणनीतिअनुरूप नै राष्ट्रसंघीय निकायहरूले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेका हुन् । त्यसै पनि विकासका यी लक्ष्यहरू अर्थतन्त्रका क्रियाकलापसँग सोझै जोडिएका छन्, जहाँ निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागिता छ नै । उच्च आर्थिक वृद्धिदरबिना गरिबी न्यूनीकरण सम्भव छैन, जसका लागि आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार जरुरी हुन्छ भने निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार असम्भव नै जस्तो हुन जान्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यवसाय तथा सेवाहरूको विस्तारद्वारा निजी क्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कर राजस्व भुक्तानीमार्फत राज्यका लागि सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ ।
एसडीजीको आठौं लक्ष्य नै ‘भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवद्र्धन गर्ने’ भन्ने रहनुले नै यसको कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको उच्च सहभागिताको अपेक्षा गरिएको हो । उच्च आर्थिक वृद्धिबाहेक यसका सहायक लक्ष्यहरूमा उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीको प्रवद्र्धनमा लक्षित छन् । जहाँ उच्च प्रतिफल दिने र बढी श्रममुखी क्षेत्रमा ध्यान दिने, उत्पादक गतिविधिहरू, मर्यादित कामको सिर्जना, उद्यमशीलता, रचनात्मकता र नवीनतालाई सघाउने विकास नीतिहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय सेवाहरूमा पहुँचसहित लघु, साना तथा मझौला उद्यमको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय लगानीको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । यद्यपि, प्रत्यक्ष विकासका गतिविधिमा भने निजी सहभागिता निकै कमजोर छ भने पनि हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा निर्माण व्यवसायमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अलग राख्दा अन्य विकासका गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्नता निकै कम मात्र राखेको देखिन्छ । यसो हुुनुको मुख्य कारण सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का विषयमा राज्यको अस्पष्ट सोच र तत्काल नाफा नहुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सहभागिता देखाउन अभिरुचि नदेखाउनु नै हो । विकासका गतिविधिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिगत कुरा वा भाषणले मात्र हुँदैन, यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र वातावरण पनि तयार हुनु अपरिहार्य हुन्छ भने निजी क्षेत्रको सामथ्र्यलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।