प्राथमिकतामा अनुगमन र आत्मनिर्भरता «

प्राथमिकतामा अनुगमन र आत्मनिर्भरता

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकारका ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरिएको छ । कृषि विकास, पशुपंक्षी, भूमि सुधार र सहकारी गरी चार मन्त्रालय गाभेर कृषि, पशुपंछी, भूमीव्यवस्था र सहकारी मन्त्रालय गठन भएपछि पहिलोपटक सरकारका प्राथमिकता सार्वजनिक गरिएको हो ।
मार्गचित्रले आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्री चक्रपाणि खनालले कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमनको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन लागिपर्ने बताए ।
कृषि क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न भूमिको खण्डीकरण, घडेरीकरण र दोहोरो भू–स्वामित्वको स्थितिलाई निरूत्साहित गर्दै कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउन नसकिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । “वर्तमान सरकारको मुलभूत प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक समृद्धि र विकास नै हो । जसले गर्दा कृषि, पशुपंछी, भूमि र सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा केन्द्रित हुने मार्गप्रशस्त भएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “समग्र कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको नीतिगत एवं अन्य व्यवस्थापकीय, संरचनागत सुधारको साथै विद्यमान विधि, प्रकृयामा व्यापक रुपान्तरणसहितको सुधार आवश्यक छ ।” उनले कृषि र पशुपंछी विकासको क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट आधुनिकिकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मन्त्रालयले ५८ बुँदे भावी कार्यदिशा रुपान्तरणको मार्गचित्र तय गरेको बताए ।
कृषि क्षेत्रको समग्र पक्षको सुधार र भावी कार्यदिशाबारे दीर्घकालीन रणनीति, योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी ६ महिनाभित्र संघीय स्तरमा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मेलन आयोजना संचालमा ल्याइने भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय परियोजना तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन व्यवस्थित अनुगमनको कार्यढाँचा विकास गरी प्रभावकारी अनुगमन गरिने तथा कुनै आयोजनाको लक्ष्यअनुसार प्रतिफल हासिल नभएमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय वा प्रमुखलाई जवाफदेही गराउने पद्धतिको विकास गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्ने र राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मार्गचित्र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्रका प्राथमिकता
मन्त्रालयले नयाँ संविधान अनुकुल खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि मुलुकको संघीय शासन संरचनाअनुकुल हुनेगरी आवश्यक नयाँ नीति तथा ऐनहरूको बनाउने, संघीय सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत कृषि, पशुपंक्षी क्षेत्रबाट संचालित अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरूको समयानुकूल पुनस्परिभाषित गरी परिमार्जन गरिर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्न क्षमता बृद्धिमा सहयोग गरिर्ने लगाएतका प्रतिवद्धता राखेको छ ।
प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एकतिहाइका दरले कृत्रिम गर्भाधानको संख्यामा वृद्धि गर्ने र यसका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट जनस्तरमा व्यापक सूचना प्रवाह गरी पाँच वर्षभित्र उन्नत उत्पादनशील गाईभैंसीको संख्या दोब्बर पु¥याउने मन्त्री खनालले बताए । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा आगामी १ वर्षभित्र यथार्थपरक तथ्यांक संकलन गरी राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपंछी तथ्यांक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।
सातवटै प्रदेशमा बफर स्टकको लागि कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका भण्डारण गृहहरू स्थापना, जस्तैः धान, मकै, गहुँमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिंचाई आयोजना विस्तारसहितको सघन कृषि विकास कार्यक्रम, ‘रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन, शहरी र आसपासका क्षेत्रमा प्रि–सिजन तथा प्रोटेक्टेड प्रविधिबाट कौशी तरकारी खेती, पुष्प खेती लगायत हाइड्रोपोनिक प्रणालीमा आधारित शहरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम, आलु, प्याज, खुर्सानी लगायत हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादन बृद्धि गर्ने, सामुदायिक अन्न तथा बीउ बैंकको स्थापना, एकीकृत कृषि बजार स्थापना ,माटो स्वास्थ्य पत्र बितरण लगाएत विषय मार्गचित्रमा समेटिएका छन् ।
दुई वर्षभित्र प्रदेश ५, ६ र ७ बाट हालको दुध संकलनलाई दोब्बर बनाइने उल्लेख छ । बर्षेनि ५ लाख भेडाबाख्रा उत्पादन गर्दै मासु आयात ७५ प्रतिशतले कमी ल्याउने, कुखुराको दानामा प्रयोग हुने मकै, भटमास लगायतका कच्चा पदार्थ आयात घटाउन बालीको सघन खेती कार्यक्रम, एकीकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्महरू स्थापना, युवा विशेष कार्यक्रम, २ वर्षभित्र उत्पादन र स्रोतको आधारमा किसानको बर्गिकरण गरी किसान परिचयपत्र बितरण, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लगाएका दर्जनौ महत्वकांक्षी योजना मार्गचित्रमा छन् । यी विषय अधिकांश सरकारकै पुरानै कार्यक्रम अनुरुप छन् । मन्त्री खनालले योजनामा केही फेरबदल गरेर कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिएका छन् ।
भूमिव्यवस्थाका प्राथमिकता
भूमिलाई कृषि बसोवास, औद्योगिक लगायतका क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जमिनलाई ब्यवसायिक प्लटिङ्ग र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न आगामी ६ महिनाभित्र भूमी नीति र भू–उपयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय यस क्षेत्रको प्राथमिकतामा छ ।
माओवादी युद्धको समयमा तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी पक्षबाट किनबेच गराइएका जग्गाहरूको एकीकृत तथ्यांक संकलन गरी स्थायी समाधानको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ । यस्तै, अन्तरदेशीय भूमिको वैज्ञानिक नापी गर्न स्याटेलाइट, हवाई तथा स्थलगत विधिबाट भूमिको नापी कार्य परियोजना अगाडि बढाइने, आफै खेती गर्न नचाहने जग्गाधनीले खेतीयोग्य जग्गा लिजमा दिन सक्ने र जग्गा नभएका वा कम भएका कृषकका लागि चक्लावन्दी भूमि करारमा लिई व्यवसायिक कृषि खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आगामी २ वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गर्ने उदेश्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र सरोकारवालासंगको समेत परामर्शमा उपयुक्त निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रका प्राथमिकता
सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई लागू र नियमन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र ५० करोड भन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमन तथा वित्तीय विश्लेषण गर्न विशेष संयन्त्रको निर्माण पहिलो प्राथमिकतमा छन् । एक वर्षभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश नं. ३ को वीरगञ्ज चिनी कारखाना र प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा ल्याउन विशेष पहल गर्ने, प्रदेश नं. ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्ने काम सुरु गर्ने, गरीब घर पहिचान भएका २६ जिल्ला (रुकुमपूर्व समेत) का ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारलाई आगामी ६ महिनाभित्र परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा बाँकी ५१ जिल्लाहरूमा गरीब घर परिवार पहिचान गरी २ वर्षभित्र परिचयपत्र बितरणको कार्य थालनी गर्ने र यस्ता परिवारलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायी बनाउन आवश्यकतामा आधारित ऋण ब्याज अनुदान र किसान शिक्षाका विशेष प्याकेजहरू ल्याउने भएको छ । सहकारी उद्योगको प्रवर्द्वन गर्न ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिने विषय प्राथमिकतामा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्