चालू आवमा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको खर्च १९ % ले बढी «

चालू आवमा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको खर्च १९ % ले बढी

नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव ०७४/७५ चैत मसान्तसम्म १९ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्राधिकरणका सहसचिव यामलाल भुसालका अनुसार यस आवको चैतसम्ममा मात्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ७८ करोड ५२ लाख ७७ हजार १७१ रुपैयाँ बढी खर्च भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ चैत मसान्तसम्म प्राधिकरणले विभिन्न अनुदानसहित पुनर्निर्माणमा ६१ अर्ब ४९ करोड ७० लाख ७ हजार ९६४ रुपैयाँ खर्च गरेको सहसचिव भुसालले बताए । ०७३/७४ मा प्राधिकरणले ४९ अर्ब ६९ करोड १७ लाख ३० हजार ७९३ रुपैयाँ खर्च ग¥यो भने ०७२/७३ मा २२ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ७१ हजार २८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
नेपाल सरकार, आईएमएफ, आईडीए, एडीबी, चीन, जापान, जेएफपीआर, साझेदारको संयुक्त कोष, भारत, पुनर्निर्माण संयुक्त कोष, भारतको एक्जिम बैंक, यूएन, युरोपियन युनियन, युरोपियन युनियन संयुक्त कोष, वल्र्ड बैंक–ट्रष्ट कोषबाट हालसम्म भूकम्प प्रभावितको क्षेत्रमा १ खर्व २८ अर्ब ६३ करोड १७ लाख ३७ हजार ५५ रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हालसम्म देशका भूकम्प प्रभावितमध्ये १ लाख ४३ हजार ८४९ घर परिवारले घर निर्माण सम्पन्न गरेको प्राधिकरणका सहसचिव भुसालले बताए । ७ लाख ६७ हजार ७०५ घर परिवार भूकम्प लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भएको उनले जनाए । ७ लाख १२ हजार १७३ घर परिवारले अनुदान सम्झौता भएको सहसचिव भुसालकोे भनाइ छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुननिर्माणमा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा एक लाख गरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । अनुदान रकम प्राप्त गर्न प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकको राय सल्लाहअनुसार भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर तथा भवन निर्माण गर्नु पर्दछ ।
प्रदेश ४ मा ७ प्रतिशत अनुदान सम्झौता हुन बाँकी
प्रदेश नम्बर ४ मा हालसम्म अनुदान सम्झौता हुन नसकेको ८ हजार ५७ घर परिवार रहेका छन् । यसमा ७ प्रतिशत अनुदान सम्झौता गर्न विभिन्न कारणले छुटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एक लाख ५ हजार ५५८ घर परिवारले अनुदान सम्झौता गरिसकेको प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले बताए । प्राधिकरणले उल्लेख गरेको तथ्यांकअनुसार १ लाख १३ हजार ६२५ घर परिवारलाई लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत रहेका छन् । गोर्खामा लाभग्राही ६१ हजार ६७९ घर परिवार छन् भने ५७ हजार ९३६ घर परिवासँग अनुदान सम्झौता भएको उपसचिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार ६ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ७४३ घर परिवारसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यस्तै कास्कीमा ६ हजार २६ लाभग्राहीमध्ये अनुदान सम्झौता भएको ४ हजार ३९३, अनुदान सम्झौता हुन बाँकी १ हजार ६३३ अर्थात् २७ प्रतिशत रहेको छ ।

फास्ट ट्रयाकबाट राहत दिन मुख्यमन्त्री गुरुङको आग्रह
प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि समयमै भूकम्प प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन र पुनर्निर्माणमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रदेशस्तरीय पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भूकम्प आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले राहत पाउन नसकेकाले अब फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि राहत र पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन उनले आग्रह गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पनि जनता खुल्ला आकासमुनि र त्रिपालको भरमा रात काट्नुपर्ने बाध्यता हुनु निकै दुःख लाग्दो कुरा भएको उल्लेख गरे । महाविपद्मा आफै आफै हिड्न खोजेका कारण, तीन तहको निर्वाचन, राजनीतिक संक्रमणकाल लगायतका कारणले गर्दा राहत र पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्राधिकरणले ठीक ढंगले समयमै सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गर्न चुकेका कारण राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरे ।
प्रदेश ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले आगामी दुई वर्षभित्र यस प्रदेशमा राहत र पुनर्निर्माणको काम सकिने गरी काम गर्न प्राधिकरणको टोलीलाई आग्रह गरे । उनले भने, “२ वर्षभित्र पुनर्निर्माण संरचना पूरा गर्न संकल्प गर्नुपर्छ । केही कानुनी जटिलता भए त्यसलाई संशोधन गरेर जान निर्देशन दिए । प्रदेश नम्बर ४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले १ वर्षभित्र प्रदेशमा राहत र पुनर्निर्माणको काम सकिने गरी गर्नुपर्ने जनाए ।

३५९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेनन्
नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक पोमनाथ गौतमले यातायात, विद्युत्, इन्टरनेट, सुरक्षालगायतका कारण वाणिज्य बंैंकहरू सबै स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको बताए । उनले ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३९४ मा बेैंकको उपस्थित रहेको जनाए । हालसम्म असुविधाको कारण देशका ३५९ स्थानमा वाणिज्य बैंक पुग्न नसकेको उनले जनाए ।
निर्देशक गौतमले प्रदेश नम्बर ४ मा रहेका ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म वाणिज्य बैैंक ४९ वटा स्थानमा पुगेको बाँकी ३६ स्थानमा अझै पुग्न नसकेको जनाए । विना व्याज तथा सहुलियत दरमा दिएको ऋण बैंकहरूले समयमै उपभोक्तालाई नदिएको र बैंकहरूमा होल्ड गरेर राख्ने गरेको जनगुनासो आएकाले यदि कसैले ढिलासुस्ती गरे कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्