एन्टिडम्पिङ कानुनको खाँचाे «

एन्टिडम्पिङ कानुनको खाँचाे

देशमा आयात व्यापारको पारो उकालो चढ्दै गएसँगै व्यापारघाटाको आयतन पनि बढ्न थालेपछि सरकारले आयात नियन्त्रणका बारेमा सोच्न थालेको छ, तर सन् १९९० पछि नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको र सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्यतासमेत लिइसकेको अहिलेको अवस्थामा आयातमा एकैपटक नियन्त्रण गर्न भने असम्भव छ । नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा भइरहेको विस्तारसँगै देशभित्र उपभोगको अनुपात पनि बढेर गएको छ । यो क्रम आउँदा वर्षहरूमा अझ बढेर जाने निश्चित नै छ । यस्तो अवस्थामा ‘आयात नियन्त्रण’का कुरा एक फेन्टासी गफजस्तो मात्र हुन सक्ने सम्भावना पनि बढी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को पहिलो आठ महिनामा ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा यो वर्ष समान अवधिमा ७ खर्ब ६७ रुपैयाँको आयात भएको छ । पहिलो ८ महिनाको आयात वृद्धिदर २२ प्रतिशत रहेको आधारमा यो वर्ष ११ खर्ब रुपैयाँदेखि १२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आयात पुगी कुल वस्तु व्यापार घाटा साढे १० खर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले औसतमा देशको निर्यात व्यापार ७३ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र छ । यसमा ८ महिनाको औसत १० प्रतिशतको वृद्धिदर कायमै रहँदा पनि ८० अर्ब रुपैयाँ नाघ्दैन । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि दुई विकल्पहरू निर्यात बढाउने र आयातलाई नियन्त्रण गर्ने नै हो ।
नेपालले आफ्नो निर्यातका आधारहरू बढाउन नसकेको अवस्थामा यस विकल्पबाट तत्कालै व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल डब्लूटीओको सदस्य बनेदेखि नै यहाँको निर्यात व्यापार बढाउने विषयमा केही नीतिगत पहल पनि भएकै हुन् । सन् २०१० मा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति पनि बनाइयो, जसले निर्यातका मुख्य–मुख्य वस्तुहरू पहिचान गरेको थियो । तर, विडम्बना न त्यो रणनीतिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्यो, न त नेपालको निर्यात व्यापार विस्तारमा नै ठोस प्रभाव प¥यो । उल्टो उक्त व्यापार रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुहरूकै निर्यात खस्केको देखियो । निर्यात व्यापार विस्तारमा सरकारका नीति, रणनीति र व्यवहारिक कार्यनीतिमा रहेका आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी यहाँको निर्यात व्यापार फस्टाउन सक्दैन । यसका लागि लक्षित बजारहरू पहिचान गरी विशिष्टीकृत उत्पादन विस्तारमा जोड दिनैपर्छ ।
अर्को विधि भनेको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति नै हो । देशभित्र उत्पादन नहुने र यहाँका उत्पादनले बढ्दो मागलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा आयात बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तुहरूको समेत अत्यधिक आयात भई स्वदेशी उत्पादकहरू निरुत्साहित भएको अवस्थामा राज्यले विशेष संरक्षणकारी नीति लिनैपर्छ । आन्तरिक उद्योगधन्दा र व्यवसायको संरक्षणका लागि गरिने यस्तो व्यवस्थालाई डब्लूटीओले समेत छुट दिएको हुन्छ । यसका लागि पहिला कानुनी आधार भने बनाउनैपर्छ । नेपालमा विगत लामो समयदेखि एन्टिडम्पिङ कानुनको बहस चल्दै आइरहेको छ, जसले आयात हुने वस्तु उत्पादन भएको मुलुकमा बिक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा यहाँ बिक्री हुन नदिने र अनुदान प्राप्त वस्तुहरूको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने मुख्य उद्देश्य राखेको हुन्छ । विगतमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले एन्टिडम्पिङ कानुनको मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको थियो, तर त्यो ऐन संसद्मा पेसै नभई बीचैमा हरायो । यदि देशमा निर्वाध रूपमा भइरहेको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र नेपाललाई कुनै पनि देशको ‘डम्पिङ मार्केट’ हुनबाट बचाउने हो भने तत्कालै परिष्कृत एन्टिडम्पिङ कानुन बनाउनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्