आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र पुँजीबजारका केही अपेक्षा «

आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र पुँजीबजारका केही अपेक्षा

संसद्को बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेर अर्थतन्त्रको हरेक पक्षमा खारिएका व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा आगामी बजेट तथा अर्थनीति विगतको भन्दा फरक, यथार्थपरक र विद्यमान समस्याहरूको समाधानमुखी हुने अपेक्षा रहेको छ । अर्थमन्त्रीले नै आगामी बजेट ब्यालेन्स्ड (सन्तुलित), जेन्युइन (यथार्थपरक) र ट्याक्टफुल (युक्तिसंगत) हुने बताएकाले पनि आव ०७५/७६ को बजेट तथा आर्थिक नीति अग्रगामी हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजारले भोग्दै आएका विभिन्न समस्या समाधान गर्दै नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका सन्दर्भमा आमलगानीकर्ताको अपेक्षा प्रस्तुत गर्नु समय सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

भ्याटमुक्त पुँजीबजार
विगत केही समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी अन्योलले नेपाली पुँजीबजारलाई अस्थिर बनाउँदै आएको छ । दलाल कमिसनमा भ्याट लगाउने विषयले उग्ररूप लिँदा बजार समेत बन्द हुन पुगेको थियो । धितोपत्र हस्तान्तरण व्यवसायी (धितोपत्र दलाल) लाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा वा वित्तीय संस्थाका रूपमा स्विकारे पनि मूअकले स्पष्ट रूपमा कर छुट वा वित्तीय सेवाका रूपमा परिभाषित नहुँदा अहिलेको विवाद सिर्जना भएका देखिन्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को (पहिलो संशोधन) २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २(ब)ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा स्विकारेको छ । यसका साथै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/७४–०७७/७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
यसरी केही कानुनले नै भए पनि धितोपत्र हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्ने धितोपत्र व्यवसायी संस्थालाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा र वित्तीय संस्थाका रूपमा स्विकारेको अवस्थामा आगामी आर्थिक नीतिमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित पुँजीबजार र यसका सेवाप्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउससमेतलाई वित्तीय सेवाका रूपमा भ्याट छुट हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

पुँजीगत लाभकरको निक्र्योल
पुँजीगत लाभमा तोकिएको लाभकर तिर्न आमलगानीकर्ता तयार छन्, तर यथार्थभन्दा फरक लागतका आधारमा गणना हुने अवास्तविक लाभकर वा नोक्सानीमा समेत लाभकर तिर्न पर्नु नै अहिलेको व्यावहारिक मूल समस्या हो । विशेष गरी गैरव्यवसायिक प्राकृतिक व्यक्तिको लाभकर अग्रिम वा अन्तिम के हुने ? र सोको आयविवरण पेस गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सरकार र लगानीकर्ता एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । यस अवस्थामा (क) आधारमूल्यको सूत्रलाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिबाट भुक्तान पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा कानुनी मान्यता दिने; (ख) अव्यावहारिक र जटिल भए पनि अन्य लागत, बहुपेसा वा व्यवसायका व्यावहारिक समस्याको यथोचित सम्बोधनसहित उपयुक्त कानुन–तर्जुमा गरी सबै सेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य तथा पुँजीगत लाभकरलाई अग्रिम कर मान्ने; (ग) पुँजीगत लाभकरको विकल्पमा कारोबार शुल्क (ट्रान्ज्याक्सन ट्याक्स) लगाउने; (घ) एक वर्षमा निश्चित रकमसम्म कारोबार गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर नलिने; (ङ) तोकिएभन्दा लामो अवधि सेयरधारणमा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर पुँजीगत लाभकरको द्विविधालाई नीतिगत रूपमै समाधान गरिनुपर्छ ।

वित्तीय संस्थाको परिभाषा
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २(छ) मा ‘वित्तीय सस्ंथा’ भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले ‘नेपाल राजपत्र’मा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्थासमेतलाई जनाउने उल्लेख छ । यस आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पुँजीबजारका सेवाप्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएमा भ्याटको अन्योलता समाधान हुनुका साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट वित्तीय संस्था सरह कर असुली गर्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ ।

लाभांश करको निरूपण
‘आयकर ऐन, २०५८’ को परिच्छेद–१७ अन्तर्गत दफा ८८(१) को (६) मा सामूहिक लगानी कोषबाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम तथा दफा८८(२) को (क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकम, (ख) लगानी बिमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकम वा (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकममा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लाभांशको सामान्य परिभाषाको आधारमा सरकारले सूचीकृत कम्पनीहरूले आर्जित मुनाफालाई पुँजीकृत गर्न वितरित बोनस सेयरमा समेत पाँच प्रतिशतका दरले लाभांश कर लिँदै आएको छ । वास्तवमा बोनस सेयरमार्फत मुनाफालाई पुँजीकृत गर्दा सेयरधनीले कुनै पनि लाभांश रकम भुक्तानी नपाउने अवस्थामा लाभांश कर कट्टी अनुपयुक्त र सेयरधनीमाथि अन्यायपूर्ण हुने यथार्थतालाई मनन गरी उक्त दफामा नगद लाभांश भुक्तानीमा मात्र लाभांश कर कट्टी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बोनस सेयरमा लाभांश कर छुट गरिनुपर्छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरूलाई छुट
सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही कर छुट वा सार्वजनिक निष्कासनमा सहुलियत दिइए पनि कानुनतः बाध्यात्मक कम्पनीबाहेक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन इच्छुक देखिएनन् । यसमा केही व्यावहारिक समस्या होलान् तर सरकारले कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि आयकर तथा अन्य करमा उल्लेख्य छुट दिनुपर्छ । यसले केही समय आयकरमा दबाब सिर्जना भए पनि भविष्यमा करको दायरा फराकिलो, कम्पनीहरूमा सुशासनको प्रवद्र्धन, पुँजीबजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ ।

बाध्यात्मक सूचीकरण
अहिलेको पुँजीबजार मूलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको सेयरबजार भन्दा फरक पर्दैन । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र मानिने उद्योग र व्यापार–व्यवसायको उपस्थिति नगन्य छ । यस अवस्थामा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै दूरसञ्चार, पाँचतारे होटल, निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजीका ठूला कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन बाध्यात्मक बनाइनुपर्छ ।

सक्षम नियमक
पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बनाउन र सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सशक्त, सक्षम र सुशासनयुक्त सबल नियामकको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिजस्ता विद्यमान नियामकहरूको संस्थागत क्षमताका विकास गरिनुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रबाहेक अन्यको विषयगत नियामकसमेत नभएको अवस्थामा विशेष गरी एक्सचेन्जमा सूचीकरण र कारोबार हुने होटल, जलविद्युत्, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमन गर्न छुट्टै संरचना वा विभागको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नियमनको अभावमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तिय विवरण, जानकारीहरू सम्परीक्षण (भेरिफाई), एकरूपता र कानुनसम्मत नहुँदा लगानीकर्ताहरू थप जोखिम वा नोक्सानी बेहोर्न विवश हुनुपर्नेछ ।

निष्कर्ष
सरकारको आगामी नीतिले उल्लिखित कर, सूचीकरण र नियमनका कानुनी र व्यवहारिक समस्याहरूको समाधानका अतिरिक्त पुँजीबजारलाई व्यवस्थित, प्रविधियुक्त र लगानीकर्तामैत्री बनाउन (क) पुँजीबजार उत्पादक वा अनुत्पादक भन्ने द्विविधा नै नरहने गरी सरकारले आगामी आर्थिक नीतिमार्फत स्पष्ट अवधारणा बाहिर ल्याउने; (ख) पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीमा पुँजी निर्माण र परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा स्विकार्दै आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने; (ग) पुँजीबजारका छरिएका सञ्चालक, सहयोगी र नियामक संस्थाहरूलाई सशक्त र व्यवस्थित बनाउने; (घ) लगानीकर्ताहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सहज, सुरक्षित र कम लागतमा लगानी तथा कारोबार गर्ने उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्ने; र (ङ) पुँजीबजारमा स्पेकुलेसनभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधि सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर वा आयकरमा छुट, लगानीकर्ता भएर जीवनयापन गर्न र सामाजिक पहिचान बनाउने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।
(लेखक सेयरबजारका जानकार हुन् ।)

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्