नक्कली भूकम्पपीडित बनेर अनुदान दुरुपयोग «

नक्कली भूकम्पपीडित बनेर अनुदान दुरुपयोग

तीन वर्षअघिको भूकम्पबाट पीडित भएकाको नाममा म्याग्दीमा सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको छ । सरकारी निकाय र प्राविधिक समेतको मिलेमतोमा नक्कली भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण गरिएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान थालेको जनाएका छन् ।
‘सरकारी कार्यालय र प्राविधिक समेतको संलग्नतामा भूकम्पबाट घर क्षति भएको झुटो विवरणलेखि लेखाई अनुदान लिएको’ भन्ने विषयमा उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शोभाखर पोख्रेलले बताए ।
उक्त उजुरीमा बेनी नगरपालिका क्षेत्रका केही नक्कली भूकम्पपीडितको नामसमेत उल्लेख भए पनि छानबिन प्रभावित हुने भएकाले प्रशासनले उनीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छैन । बेनी नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेर अनुदान बुझेका भूकम्पपीडितहरूको नामावली झिकाई प्रशासनले स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ ।
जिल्लाभर ७७२ घरधुरी भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन् । बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ३७७ घरधुरी भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका पुनर्निर्माण फोकल पर्सनसमेत रहेका सूचना अधिकारी पदम भण्डारीले अख्तियार र प्रशासनले छानबिनका लागि मागेका विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराएको बताए ।
२०७३ पुसमा प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने क्रममा ८६८ निजी घरमा भूकम्पले क्षति गरेको पहिचान भएको थियो । पीडित भनिएकाहरूले तत्कालीन गाविसमा गराएको जानकारी, जिविस र प्रजिअको नेतत्वमा रहेको दैवी प्रकोप उद्दार समितिको सिफारिसको आधारमा पीडित पहिचानका लागि सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
पहिलो किस्तावापत ५० हजार रुपैयाँका दरले तीन करोड ८६ लाख रुपैयाँ वितरण भएको छ । भूकम्पबाट कम प्रभावितको सूचीमा रहेको म्याग्दीलगायत १७ जिल्लामा प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा पुनर्निर्माणको काम थालेको थियो ।
नक्कली भूकम्पपीडितले आफूले पाएको सुविधामा किन चासो दिएकोे भनेर जनप्रतिनिधिलाई दबाब र धम्की दिइरहेका छन् । “चुनावमा भोट हालेर सहयोग गरियो, अहिले हामीले पाएको सुविधालाई रोक्न खोज्ने भनेर धम्की र दबाब दिएका छन्,” नगरपालिकाका एकजना वडाध्यक्षले भने, “गलत कामलाई रोक्न खोज्दा दबाब थेग्नै सकिएको छैन ।”
पुननिर्माणले गति लिन नसकेको र नक्कली भूकम्पपीडित भएको खुलासा हुन थालेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्थानीय तहमा खटिएका प्राबिधिक अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नक्कली र अनुदान लिएर पनि घर नबनाए आगामी दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर इमान्दारीपूर्वक पहिलो किस्तावापत बुझेको अनुदान फिर्ता गरिदिए सजिलो हुने बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए ।
सन्तोष गौतम

प्रतिक्रिया दिनुहोस्