एकीकृत कर प्रणालीको मस्यौदा तयार

सरकारले कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न तथा एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । एकीकृत कर प्रणालीको मस्यौदा तयार भइसकेको र यस वर्षको अन्त्यदेखि लागू गरिने राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए ।
“संघीयता कार्यान्वयनसँगै करमैत्री वातावरण बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं,” नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले संयुक्तरुपमा आयोजना गरको आन्तर्क्रियामा सचिव ढुंगानाले भने, “कर प्रशासनमा देखिएका जटिलता र कर ग्यापलाई न्यूनीकरण गर्न यसको जरुरी छ ।” करमैत्री वातावरण गर्न तत्पर रहेको पनि उनले बताए । ढुंगानाले दिगो आर्थिक विकास र लगानीमैत्री वाताबरण बनाउन सरकार दृढताकासाथ लागेको भन्दै आर्थिक वृद्धि र लगानीमैत्री वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ तथा विकास खर्च कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले प्रयत्न गरिरहेका बताए ।
ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलन गरेर मात्रै नबसेको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउन सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । “अर्थ मन्त्रालयको पहिलो दायित्व कर संकलन गर्नु नै हो,” उनले भने, “यद्यपि, राजस्वको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय संवेदनशील छ ।” उनले संघीयतामा गइसकेपछि साधारण खर्चबाहेक ८ सय २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको भन्दै राजस्व संकलनबिना विकासका आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने प्रष्ट पारे ।
सरकारले निर्वाचनपछि स्थानीय तह र प्रदेश तहको भौतिक संरचना निर्माणका लागि मात्रै ८ सय २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै आएको छ । उनले भने, “प्रदेशमा भवन एवं अन्य भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च लाग्ने देखिएको छ । साधारण खर्च थप बढ्ने छ त्यो पूरा गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।” सरकारले चालू आवमा ७ सय ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक शंकरप्रसाद अर्यालले कर प्रशासनमा सुधारात्मक कामहरू भइरहेको बताए । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले राजश्व संंकलन लक्ष्यअनुरुप भएकोमा कर प्रशासनलाई धन्यबाद दिँदै कर नीतिलाई सरल, सहज बनाउन सके कर प्रशासनमामा सुधार आउन सक्ने बताए । उनले भन्सारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै भन्सारमा चेकको प्रयोग गरिनुपर्ने बताए । “अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनलाई बढी ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ कर सम्बन्धी दीर्घकालिन रणनीति बनाउन सकेमा कर प्रशानमा सुधार आउन सक्छ,” उनले भने ।
शर्माले उद्योगीहरू कर तिर्न तयार रहेको तर प्रशासनिक जटिलताले समस्या बढ्दै गएको भन्दै यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । यस्तै, परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर प्रणाली सुधारका विषयमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।