पाँच बुँदे सहमतिपछि विद्यार्थी आन्दोलन स्थगित «

पाँच बुँदे सहमतिपछि विद्यार्थी आन्दोलन स्थगित

नेपाल सरकार र सरोकार भएका संगठनका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा निजी विद्यालयमा बढाइएको शुल्क समायोजन गर्ने पाँच बुँदे सहमतिसँगै विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन, निजी विद्यालयका सञ्चालक, अभिभावक संगठनका प्रतिनिधि र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा सो पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्देशिका २०७२ को कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रुपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयले नियमबमोजिम गरीब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको सूची पारदर्शी रुपमा सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने, निर्देशिका पालना गर्न अनुगमन समिति बनाई स्थानीय तहबाट हुने अनुगमनमा शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी विद्यालय हाताभित्र झोला, पोशाक र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण तत्काल रोक्ने र विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन आजैदेखि फिर्ता गर्ने सहमति भएको शिक्षा विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
तोकिएको मापदण्डविपरीत निजी विद्यालयले आफूखुशी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासोपछि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन सञ्चालन गरेकामा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको उपस्थितिमा शिक्षा विभागमा भएको वार्तामा सो सहमति भएको हो ।
प्रमुख विद्यार्थी संगठनले शुल्क वृद्धिको विरोधमा शिक्षा विभाग, भक्तपुर, प्याब्सन र एन प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । गत वर्षहरुमा पनि यसैगरी विद्यार्थीको आन्दोलनपछि यस्तै प्रकारको सहमति भएकामा निजी विद्यालयले लिइसकेको शुल्क फिर्ता भने गरेका थिएनन् ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केको भन्ने बहानामा निजी विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमको आकर्षण दिई महँगो शुल्क लिएको आवाज हरेक वर्ष उठ्ने गर्छ । अधिकांश निजी विद्यालयमा शैक्षिकसत्र शुरु नहुँदा भर्ना सकिएकाले आफूखुशी लिइएको शुल्क फिर्ताको सहमति कार्यान्वयनमा सहजता देखिँदैन भने पोशाक र विद्यालय हाताबाटै पाठ्यपुस्तक पनि खरिद बिक्री पूरा भइसकेको छ ।
कुन निजी विद्यालयले कति प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको भन्ने सरकारसँग स्पष्ट आँकडा नभएको र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा कारवाहीको अवस्था कमजोर हुँदै आएको छ । हाल करीब आठ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् ।
निर्देशिकाबमोजिम शैक्षिक सत्र आरम्भ हुने तीन महिनाअघि सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग शुल्क विवरण पेश गरी अनुमोदन गराउनुपर्छ । निर्देशिकाले शुल्कका आधार, शिक्षकलाई दिइनुपर्ने तलब तथा खर्चको अनुपात तोकेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले निजी विद्यालयको अनुगमनका लागि समिति गठन भई काम भइरहेको जानकारी दिए । नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मा केन्द्र र स्थानीय सरकारको भएकाले बढाइएको शुल्क फिर्ता नभए पुनः आन्दोलन हुने चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्