बजेट निर्माणका आधारहरू «

बजेट निर्माणका आधारहरू

आगामी वैशाख २३ गते संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ, जुन अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनसमेत भनिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा (३) ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीय शासन–व्यवस्थाबमोजिम आय र व्ययको विवरणलाई सम्बोधन गर्दैछ । साथै, नेपाल सरकारले प्रचलित करसम्बन्धी दर, शुल्क वा कानुन परिवर्तन वा संशोधन गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष आर्थिक विधेयक तयार गर्ने गर्छ । यसमा महसुल कर, पोत, शुल्क र दस्तुर लगाउन वा लगाइराखेकोलाई चालू राख्न वा कर दस्तुरमा छुट प्रदान गर्न वा हेरफेर तथा प्रचलनमा रहेको कानुन परिवर्नत गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त आयकर ऐन– २०५२, अन्तःशुल्क ऐन–२०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर–२०५२ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ मा समयसापेक्ष संशोधन गर्न पनि आर्थिक विधेयक तयार गरिन्छ, जुन सामान्यतया आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रालयबाट तयार गरी संसद् बैठकमा पेस गरिन्छ ।
बजेटको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००८ माघ २१ गते सर्वप्रथम राष्ट्रिय बजेट तयार गरी प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालमा बजेटलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रस्ट गरिएको छ र बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबैको सहभागिता हुने गर्छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाँउबाट काम गर्छ भने अर्थविद्, योजनाकार, सञ्चारमाध्यमसमेतले विविध आर्थिक विषयहरूलार्ई उजागर गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको अभिलेखन, चालू आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिको प्रक्षेपित अनुमानसहितको आर्थिक दस्तावेज बजेट भएकाले देशको अर्थतन्त्रका सवालमा यसको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । किनभने विगत र वर्तमानको यथार्थ आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अनुमान गर्ने गरिन्छ ।
सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । साथै, बजेटलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । किनभने बजेटमा सरकारको नीति तथा आय–व्ययसम्बन्धी विषयहरू समावेश गरिएका हुन्छन् र बजेटले आमजनताको रुचि र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ । त्यसैले बजेट सर्वसाधारण, उद्योग–व्यवसायी, राजनीतिक दल, राज्य सबैको सरोकारको विषय हो । त्यस्तै बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय पनि हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुन्छ । संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । संविधानले भनेअनुसार आवधिक योजना बन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरू सुरक्षित गरेको छ भने समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई पनि अहिलेको संविधानले अंगीकार गरेको छ । साथै, कर उठाउने र खर्च गर्ने विषयमा कसको अधिकार हुने भन्ने सवाल पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
नेपालमा जारी हुने वार्षिक बजेटका स्रोतहरू विशेषतः आन्तरिक र बाह्य हुन्छन्, जहाँ बाह्य स्रोतअन्तर्गत विभिन्न देशले नेपाललाई सहयोग, ऋण तथा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने रकम पर्छन् भने आन्तरिक स्रोतहरूमा राजस्व (कर राजस्व र गैरकर राजस्व) तथा आन्तरिक ऋण पर्छन्; जहाँ कर राजस्वबाट हुने बजेटको स्रोतमा भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी साधन करलगायतका करहरू पर्छन् भने गैरकर राजस्वमा रोयल्टी, सरकारले प्राप्त गर्ने लाभांश र ब्याज, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, हुलाक महसुल, भाडा, प्रशासनिक सेवाशुल्क, न्यायिक दस्तुर फारम, परीक्षा दस्तुर फारम लगायतका विभिन्न सेवाबापत संकलित रकमहरू पर्छन् । यसबाहेक सरकारले जारी गर्ने आन्तरिक ऋणपत्र पनि बजेटको स्रोत हो । यो ऋणपत्रअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आदि पर्छन् ।
नेपालमा सामान्यतया कात्तिक महिनाबाट बजेट निर्माणको तयारी प्रारम्भ हुने गरेको छ, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २२ महिनाको तयारी गरेर मात्रै बजेट प्रस्तुत गरिन्छ, जहाँ ११ महिना लगाएर त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालयले बजेट तर्जुमा गर्छ र त्यसपछि मात्रै संसद् (पार्लियामेन्ट) मा छलफल हुन्छ अनि जनताका आर्थिक सवालहरूसँग सम्बन्धित आवाजहरूलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिन्छ । साथै, बजेटबारे सदनमा छलफल गरिसकेपछि त्यहाँको कंग्रेसले त्यसलाई पास गर्ने काम गर्छ र नयाँ बजेट प्रत्येक वर्षको अक्टोबर महिनाबाट लागू हुन्छ । त्यस्तै भारतको सवालमा हाम्रो देशमा भन्दा अगाडि नै बजेट लागू हुन्छ । तर, अमेरिका र भारतलगायतका मुलुकहरूले बजेट निर्माणका लागि लामो समय खर्चने भएकै कारणले गर्दा बढी समय लिएर निर्माण गरिएको बजेटले देशका आर्थिक कार्यक्रमहरू बढी परिपक्व भएको देखिन्छ । फलस्वरूप ती देशको अर्थव्यवस्था दिनानुदिन बलियो बन्दै गइरहेको छ भने विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै प्रभाव पार्न सक्ने क्षमताको पनि विकास भएको पाईन्छ । त्यस्तै बजेटको एउटा चक्र हुन्छ र आधुनिक बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीले जनतालाई साथमा लिएर जान सक्नुपर्छ, तब मात्र कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै जाने हुन्छ । किनकि देशमा बन्दै गरेका वा बन्ने सम्भावना भएका साना–ठूला परियोजनाहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीमार्फत संसद्मा पेस गर्ने वार्षिक आर्थिक क्रियाकलापहरूको सारांश बजेट भएकाले परियोजनाहरूको सूचीसहितको लागत खर्च तथा विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा रातो किताब तयार गरिने हुनाले सो किताबमा उल्लेखित योजनाहरूमा मात्रै बजेटको विनियोजन हुने गर्छ । साथै, अर्थमन्त्रीबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेटका विषयमा संसद्मा आवश्यक छलफल गरी संसद्ले बजेट स्वीकृत गरेपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने गर्छ ।
वर्तमानमा नेपालको संघीय संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ वामपन्थी सरकार क्रियाशील छ र उक्त सरकारका अर्थमन्त्रीले अबको करिब एक महिनाभित्र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । तर, देशको ढिकुटी रित्तो भएको बताएका अर्थमन्त्रीले संघीय शासन–व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै देशको वार्षिक आय–व्यय विवरणलाई बजेटका रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्छन् र त्यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेबारेमा त केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको अवस्थामा अब नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो मोडलमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने विषय सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको वार्षिक बजेट तयार गरिरहँदा निकै संवेदनशील हुनु जरुरी छ । किनकि विगतमा जस्तो बजेट निर्माणले संघीय शासन–व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्दैन र देशको अर्थतन्त्र सही बाटोमा जान सकेन भने हामीले अभ्यासमा ल्याएको व्यवस्था नै कमजोर हुन गई मुलुक आर्थिक रूपले अझै अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको अबको बजेट तथा आर्थिक कार्यक्रम विशुद्ध रूपमा हाम्रो व्यवस्था धान्न सक्ने, नेपाली जनताको आर्थिक स्तरलाई समयसापेक्ष उकास्न सक्ने, विभिन्न ठूला तथा साना परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्ने तवरले निर्माण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
नारायण पौडेल
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्