मध्यस्थता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन

कुनै पनि करारसम्बन्धी विवादमा छिटो–छरितो र कम खर्चिलो ढंगले समाधान खोज्ने उत्तम उपाय हो— मध्यस्थता । विकास–निर्माणलगायत हरेक किसिमका आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापहरूमा विवाद आउनासाथ यो माध्यम उपयोगी मानिएको छ । उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय, विकास–निर्माण, आयात–निर्यातलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आउने करारसम्बन्धी विवादको समाधानका लागि लामो अदालती प्रक्रियामा अलमलिनुभन्दा मध्यस्थताको अवधारणाबमोजिम मध्यस्थताद्वारा विवादको चाँडो निकास निकाल्न सकिन्छ । यसबाट खर्च जोगाउन र विवादको चाँडो समाधान निकाली काम–कारबाही अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । समय नै पैसा हो भनिने यस युगमा लगानीकर्ताहरू आफ्नो समयको बचतलाई पनि पैसाको बचतका रूपमा हेर्ने गर्छन् र समय घर्किंदै जाँदा लागत बढ्दै जाने हुँदा पनि छिटो तथा छरितो माध्यमबाट विवादको समाधान निकाल्नु विवादरत पक्षहरूको मात्र नभई देश तथा अर्थतन्त्रको पनि पहलमा हुन्छ ।
विशेषतः निर्माणकार्यमा दुई पक्षबीचको सम्झौताका कमजोरीहरू थप काम, आवश्यक परिवर्तन र कार्यान्वयनमा आइपर्ने अप्ठ्याराहरू हटाउँदै गर्दा एक पक्षलाई मर्का पर्न जाने भएमा विवाद उत्पन्न हुन्छ । विवाद आयोजनाभित्र वा बाहिरको परिस्थितिले सिर्जना हुन सक्ने एउटा रोग हो । त्यसैले रोगलाई जस्तै विवादलाई जतिसक्दो चाँडो हटाउन सकियो त्यति नै आयोजना छिटो र सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना बलियो हुन्छ । नत्र दुई पक्षबीच सम्बन्ध चिसिँदै जाने गर्दा विकास–निर्माणका काम ठप्प नै हुने गरी अन्त्यमा ठेक्का नै तोड्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ ।
त्यसैले मध्यस्थताको धेरै महत्व यस अर्थमा आर्थिक हिसाबले पनि उपयुक्त हो । वस्तु तथा सेवाको व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारी, आयात–निर्यातकर्ता, निर्माण व्यवसायी सबैका लागि विवाद समाधानको मध्यस्थता महत्वपूर्ण उपाय हो । त्यसैले खुला अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणसँगै विकास–निर्माणका लागि गरिने आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग, प्राविधिकहरूको आदान–प्रदान, त्यसका लागि गरिने व्यापारिक सन्धि–सम्झौताहरू र कार्यान्वयनको चरणमा उत्पन्न हुने विवादमा चाँडो समाधान निकाल्न मध्यस्थताको प्रावधान उपयोगी सिद्ध भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यापार संगठनदेखि विभिन्न क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय व्यापार सन्धि–सम्झौतामा मध्यस्थताको अभ्यास हुँदै आएको छ । यसको क्षेत्राधिकार कुनै राज्यविशेषसँग सीमित हुँदैन । यसको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुन्छ । जस्तै : नेपालको मध्यस्थताले अमेरिका वा बेलायतमा उत्पन्न करारसम्बन्धी विवाद समाधान हुन सक्छ; अर्थात् हामीकहाँ विश्वका जुनसुकै मुलुकको नागरिक मध्यस्थकर्ता हुन सक्ने र पत्याएर नियुक्त गरेमा हामीले पनि विश्वका जुनसुकै मुलुकमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सकिने हुन्छ ।
तर, नेपालमा मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कानुन बनेको धेरै लामो इतिहास छैन । मध्यस्थता ऐन, २०३८ आएपश्चात् त्यसलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी मध्यस्थता ऐन, २०५५ लागू भएको हो । सो ऐनअनुसार मध्यस्थकर्ता नियुक्त भएपछि ऊसमक्ष औपचारिक रूपमा विवाद प्रवेश गरेको १ सय २० दिनभित्र कुनै पनि विवादको विषयमा निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी मध्यस्थकर्ताले गरेको निर्णय जिल्ला अदालतको फैसलासरह मानिने, त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा अपिल गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ । मध्यस्थताको सम्बन्धमा न्यायिक हिसाबले जुन किसिमका दरिला व्यवस्थाहरू छन् त्यतातर्फ विचार गर्दा यसलाई एउटा सर्ट कोर्ट मोडल अर्थात् छिटो अदालती प्रक्रिया अर्थात् छिटो न्याय निरूपण गर्ने अदालत मान्न सकिन्छ । तर, नेपालमा मध्यस्थता ऐन जुन उद्देश्यका साथ ल्याएको हो, कार्यान्वयन पक्षमा यसको प्रभावकारीता देखिएन । मध्यस्थता ऐनबमोजिम विवादको समाधान मध्यस्थकर्ताले गर्न पाउनुपर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यसअनुसार हुन नसकेका कारण पनि यसको प्रभावकारिता नदेखिएको हो ।
त्यस्तै, केही अन्य प्राविधिक कारण जस्तै मानवीय कारणले पनि यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । हाम्रो देशमा कतिपय विवादमा मध्यस्थकर्ता हुने व्यक्तिहरूमा इमानदारीको कमीका कारणले पनि यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेन । यसलाई पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधार छन् । जस्तो कि, विश्व बैंकको सहायतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय र आंगिक क्याम्पसहरूको निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि बोल–कबोलद्वारा प्रदान गरिएको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा ठेकेदारसँग उत्पन्न विवाद समाधान गर्न तोकिएका मध्यस्थकर्ताहरूले इमानदारिता देखाउन नसकेको कुरा बजारमा ठूलो चर्चा भयो । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । मध्यस्थकर्ता भएर काम गर्नेहरूका यस्ता बेइमानीका घटनाहरू धेरै छन्, जसले गर्दा मध्यस्थकर्तामार्फत विवादको समाधान गरिने कुरामा विश्वासभन्दा ज्यादा अविश्वासको वातावारण देखा परिरहेको छ । यो विचारणीय पक्ष हो ।
नेपालमा मध्यस्थता परिषद् छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मध्यस्थताका नीतिनियम र क्रियाकलापबारे जानकारी राख्ने तथा मध्यस्थकर्ता भएर काम गर्न चाहने व्यक्ति मध्यस्थता परिषद्को सदस्य भई त्यसका गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था छ । मध्यस्थकर्ता चयन गर्ने पक्षले पनि मध्यस्थता परिषद्मा सदस्य भएको वा परिषद्का जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले औंल्याइदिएका मध्यस्थकर्ताबाट नै काम लिनु जायज हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्ने हुँदा मध्यस्थता परिषद् ‘रिफर’ वा ‘अफर’ गर्नका निम्ति आधिकारिक संस्था हो भन्न सकिन्छ । तर, त्यो संस्थामा बस्नेहरूले पद ओगट्नेबाहेक केही काम गरेको पाइँदैन । सरकारी जागिरबाट निवृत्त भएका केही व्यक्तिले पद ओगटेर सिन्डिकेट चलाउँदै मध्यस्थता परिषद्लाई ज्यादै संकुचित र साँघुरो बनाइदिनाले गर्दा मध्यस्थताको अवधारणा प्रभावकारी हुन सकेन । मध्यस्थताबारे अहिले धेरै सचेत मानिसमा समेत जानकारी नभएको पाइन्छ । मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्ने अवधारणाबारे चर्चा गर्दा शिक्षित मान्छेहरूले नै ‘यस्तो पनि ऐन छ र ? त्यसरी पनि विवादको समाधान हुन्छ र ?!’ भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्ने गरेका छन् । मध्यस्थताबारे जनतामा सचेतना जगाउन नसक्नु मध्यस्थता परिषद्को ठूलो कमजोरी हो । मध्यस्थताको ऐन कानुन त छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मध्यस्थता परिषद् असक्षम सिद्ध भइरहेको छ ।
नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले तयार पारेको मध्यस्थहरूको सूचीबाट आफ्नो विवाद समाधान गर्न आफूले नै मध्यस्थ नियुक्त गर्ने भएकाले पक्षहरूले चाहिँ अलि चनाखो हुनुपर्छ । विवादको विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो वा होइन, आफूलाई अन्याय परेको विषयमा त्यस्तो व्यक्तिले उचित निर्णय दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा सचेत रहनु आवश्यक छ ।
यसैगरी सरकारी पक्ष र निजी पक्षबीचको विवादमा सरकारी पक्षबाट नियुक्त हुने मध्यस्थमा भने आफू नियुक्ति हुन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले तथा निजी पक्षले चाहिँ आफ्नो अनुकूल निर्णय गरिदिने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई मध्यस्थ बनाउन खोज्ने क्रममा सायद कहिलेकाहीँ त्यो विषयमा दक्षता नभएको मान्छे पनि मध्यस्थ भएर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, तसर्थ सम्बन्धित पक्षहरूले त्यस्ता कुरालाई भने सावधानीपूर्वक चनाखो भई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पक्षहरूले पनि आफ्नो विवादसँग सम्बन्धित विज्ञ व्यक्तिहरूलाई लैजाने खालको अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । नेपालमा ऐनकानुन नै नभएको भन्दा पनि भएका ऐनकानुन तथा ऐनकानुनमा पनि भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न नसकिएका कारण धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् । किनकि विदेशमा भएकै अभ्यासअनुरूप नेपालमा पनि मध्यस्थताको अभ्यास तथा नियमकानुन तर्जुमा भएको हो, तर यसको प्रयोग भने प्रभावकारी तरिकाले भएन । साथै, विदेशमा भने विवादका पक्षहरू पनि बढी सचेत र जागरूक हुन्छन् र मध्यस्थहरू पनि पेसागत आचरणले बाँधिएका हुन्छन्, जसले गर्दा आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्रबाहेकको विषयमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । तर, नेपालमा आफ्नो अनुकूल मध्यस्थहरू खोज्ने मात्र नभई मध्यस्थहरू स्वयं पनि पेसागत आचरणमा बाँधिन नचाहने देखिएको छ ।
तर, पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका निम्ति मध्यस्थकर्ता ऐन र यसको प्रभावकारी प्रयोग महत्वपूर्ण छ । अब यसमा कहाँनेर कमी–कमजोरी छन् र यसको प्रयोगमा के–कस्ता अप्ठ्याराहरू छन्, ती पहिल्याएर समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । मध्यस्थकर्ताका लागि विशेष आचारसंहिता बनाएर मध्यस्थतालाई भरपर्दो र विश्वासिलो तुल्याउन कसै न कसैले अगुवाइ गरे यसबाट पनि प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसकारण मध्यस्थता परिषद्लाई अलि बढी सक्षम र प्रभावकारी बनाएर लैजान सके मध्यस्थता ऐनको औचित्य झन् पुष्टि हुने थियो । यसका लागि सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि मध्यस्थता ऐन, २०५५ को परिच्छेद २ तथा ऐनको दफा ३ मा ‘कुनै सम्झौतामा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गरिने व्यवस्था भएकामा त्यस्तो सम्झौता वा सोअन्तर्गतका विषयसँग सम्बन्धित विवाद सम्झौतामा नै कार्यविधि उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र नभएकोमा यस ऐनबमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनुपर्नेछ’ भन्ने भएबाट ऐनले पक्षहरूलाई मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यविधि छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, यसमा छिटो र गुणस्तरीय मध्यस्थताका लागि आवश्यक संस्थागत मध्यस्थता नियम तथा पालन गर्ने संस्थाको अभाव रहेको देखिन्छ ।
यस्तै, छिमेकी मुलुक भारतमा आर्बिटेसन एन्ड कन्सिलेसन एक्ट सन् २०१५ मा संशोधन गरेर अझ प्रभावकारी बनाइएको छ । किनकि राष्ट्रको द्रुत विकासका लागि लगानीकर्ता, उद्यमी तथा निर्माण व्यवसायीबीच हुन सक्ने विवाद छिटो समाधानका संयन्त्रको व्यवस्था नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि झन् अत्यावश्यक हुन्छ । यसलाई जति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यति नै विकास–निर्माणका काममा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)