कर्णाली प्रदेशको पहिलो सभा सकियो; ८७ दिन २६ घण्टामा १८ निर्णय «

कर्णाली प्रदेशको पहिलो सभा सकियो; ८७ दिन २६ घण्टामा १८ निर्णय

कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन ८७ दिन चलेको छ । ८७ दिनको अवधिमा ३६ घण्टा ४३ मिनेट बसेको प्रदेश सभा बैठकले विभिन्न १८ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । समामुख, उपसभामुखको चयनदेखि प्रदेशको बजेटलगायतका विभिन्न १८ वटा निर्णय गर्दै पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । गत माघ २१ गते पहिलो अधिवेशनको बैठक सुरु गरेर मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरी सभामुख राजबहादुर शाहीले पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेश सभाले गरेका निर्णय
कर्णालीको पहिलो अधिवेशनको पहिलो प्रदेशसभा बैठक माघ २१ गते बस्यो । जेष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको सभामुख भएर बसेको बैठकले सभामुख चयन गर्ने मिति तोक्यो । साथै बैठक सञ्चालन गर्न अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्यो । त्यस्तै माघ २६ गते बसेको दोस्रो संसद् बैठकले सभामुख राजबहादुर शाहीलाई सर्वसम्मत चयन गर्यो । सभामुखमा राजबहादुर शाही चयन भए पश्चात उपसभामुख चयनका लागि फागुन ५ गते मिति संसदले तय गर्यो । संसदको तेस्रो बैठकले पनि माओवादी केन्द्रकी सांसद पुस्पा विष्टलाई निर्विरोध चयन गर्यो । फागुन १२ गते बसेको चौथो संसद बैठकले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुंगो लगायो । जसमा प्रदेश नं. ६ को राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र कर्णाली नामकरण दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्यो । जसमा राप्रपाकी सांसद शोसीला शाही भने विपक्षीमा थिइन् । यो प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन भएको छ । जसमा फागुन १५ गते बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत मागेका थिए । दुईतिहाई बहुमतका साथ मुख्यमन्त्री शाहीले मत प्राप्त गरे । जसमा ४० सांसदमध्ये ३२ जनाले पक्षमा र ६ जनाले विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।
त्यसैगरी चैत १६ गते बसेको छैठौँ बैठकले ११ सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठनको प्रस्तावको अनुमोदन गर्यो । यसै बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । चैत २० गते कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ पारित भयो । उक्त नियमावलीमा २ सय २२ नियम, २६ परिच्छेद र ८ अनुसूची रहेको प्रदेशसभा नियमावली बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्यो । चैत २१ गते बसेको संसद बैठकले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष ७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गर्यो । वैशाख १० गते बसेको एघारौँ बैठकले प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । सोही दिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम सभामुखसमक्ष टेबुल गरेका थिए ।
वैशाख १२ गते नीति तथा कार्यक्रम सभामा छलफलपछि सर्वसम्मत पारित भयो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैँया पेश गरेको विधेयक आलोचनासहित पारित भयो । सो विधेयक पास भएलगत्तै अब प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको अन्तिम बैठकले आकस्मिक कोष विधेयक पारित गर्यो । प्रदेशमा हुने विपद् व्यवस्थापन, आपतकालिन भईपरी आउने बाढी पहिरो, आगलागी, भूकम्प लगायतका पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउने राहत स्वरुप यो विधेयक सरकारले ल्याएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्