दुई सय वर्षदेखि गुठीको समस्या «

दुई सय वर्षदेखि गुठीको समस्या

म्याग्दी- तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको ठाडो निर्णयका कारण म्याग्दीको दोवा, भगवती र पिप्लेका बासिन्दाले भोग्दै आएको दुई सय वर्षदेखिको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
१८६३ सालमा तत्कालीन बडामहारानी सुवर्णप्रभादेवी शाहको ठाडो आदेशमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा, रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवती र ३ पिप्लेका बासिन्दाले भोगचलन गर्दै आएको ३० हजार १०० रोपनी खेतबारीलाई मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीमा परिणत गरिएको थियो ।
स्थानीयवासीको आन्दोलन र दबाबपछि २०४७ सालमा सरकारी मूल्यको साठी प्रतिशत रकम तिरेर रैकर बनाउन दिएको एक वर्षको समयअवधिमा आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेर छुटेका जग्गाधनीहरू अहिले समस्यामा परेको रघुगंगा २ भगवतीका देवेन्द्रबहादुर मल्लले बताए ।
७ सय ६६ रोपनी खेत र एक हजार ८७ रोपनी पाखोवारी रैतानी परिणत भए पनि सरकारले तोकेको कुत बुझाउन नसक्दा अझै एक हजार घरधुरीभन्दा बढी गुठीकै मोहीका रुपमा रहेको बताइन्छ । भगवतीमा ७३७, पिप्लेमा ८०७ र दोवामा २६९ घरधुरीको बसोबास छ ।
उपभोग गर्दै आएको खेतबारी बेच्दासमेत तिरो र कुत तिर्न नपुग्ने भएकाले रैतानी बनाउन नसकेका विपन्न समुदायका व्यक्ति पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले देशभरका गुठी जग्गालाई रैतानी बनाउन नपाउने फैसला गरेपछि थप चिन्तामा परेको भगवतीका चेतनाथ सुवेदीले बताए ।
कुत छुटको आन्दोलनमा सहभागी भएका र पैसा जुटाउन नसकेर रैकर गर्न नसकेकाहरू अहिले जग्गा किनबेच, पुस्तान्तरण र बैंक, वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिने सुबिधाबाट बञ्चित भएका छन् । पुस्तौंदेखि भोगचलन भैरहेको गुठीका कारण कानुनी अल्झनले जग्गा किनबेच, नामसारी र बैंकिङ कारोबारमा समस्या भएको रघुगंगा–२ का वडा अध्यक्ष रिमबहादुर कटुवालले बताए ।
विश्वासको आधारमा भैरहेको जग्गा जमिनको अंशबन्डा, खरिद बिक्रीले श्रेस्ता र लालपूर्जा नहु“दा वैधानिकता पाउन सकेको छैन । पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट गुठी जग्गाको समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको रघुगंगा गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल थालेको छ ।
हालै भगवतीमा आएकी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापालाई स्थानीयवासीले गुठी जग्गा समस्या समाधानको मागपत्र बुझाएको गाउँपालिका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताए ।
संविधानले गुठी जग्गा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । दोवा, भगवती र पिप्लेको गुठी देशका अन्य गुठीभन्दा फरक प्रकृतिको भएकाले निःशुल्क, हालसम्मको तिरो मिनाह अथवा विशेष छुट र न्यूनतम मूल्य कायम गरी रैतानी बनाउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए ।

सन्तोष गौतम

प्रतिक्रिया दिनुहोस्