समपुरक र बिशेष अनुदान १० अर्ब «

समपुरक र बिशेष अनुदान १० अर्ब

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चार किसिमका वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई किसिमको अनुदान दिएको सरकारले आगामी बजेटमार्फत चारै किसिमको अनुदान दिनेगरी बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) ०७५-०७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदान नामका दुई शीर्षकमा अनुदानबापत १० अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायतको सहभागितामा बसेको बैठकले आगामी आवमा दिने समपूरक र विशेष अनुदानको अनुमानित बजेटको सीमा निर्धारण गरेपछि चालू आर्थिक वर्षमा चारै किसिमको अनुदान हस्तान्तरण गर्ने पक्का भएको हो । यसअघि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारले यसअघि नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणको सिलिङ पठाइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानबापत एकमुष्ठ न्यूनतम ९ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम १ अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेशलाई न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँदेखि अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ । जसको न्यूनतम सीमा राजस्वमा ३ करोड र समानीकरणमा ६ करोड गरी नौ करोड रुपैयाँसम्म दिइएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास र न्यून विकास सूचकांक र प्रक्षेपण गरिएको कुल राजस्व समेतलाई आधार मानी आयोगले राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित सिलिङ सिफारिस गरेको हो । आगामी वर्षको बजेट निर्माणका प्रारम्भिक कार्यहरू चल्दै गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानबमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा उसले तोकेको आवश्यक शर्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले पालना गर्नेगरी बजेट तर्जुमा भैरहेको छ । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान भएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा चारै किसिमको अनुदान जाने निश्चित भएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानको धारा २५१(१)को खण्ड (ग) मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तय गर्ने भन्ने बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा (६०) मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, केन्द्र सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारले तोकेको सर्तका आधारमामात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले उक्त रकम खर्च गर्न पाउँछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधारसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न कुल लागत अनुपातका आधारमा केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आधारभूत सेवाको विकास तथा आपूर्ति, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास र विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकास गर्न विशेष अनुदान दिने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा छ ।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले झैं बजेट प्रदान गर्नुपर्ने छ । चालू आवमा संक्रमणकालिन व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ र प्रदेशलाई सात अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन दिएको थियो । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने कानूनी व्यवस्था छ । संघीय सरकारपनि १२ खर्ब ४ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्