राजनीतिक नियुक्तिहरूमा लगाम

देशमा जबजब सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यतिखेर राजदूतदेखि लिएर विभिन्न संस्थानहरूको व्यवस्थापक, सञ्चालक, विभिन्न खालका कोष र आयोगमा पदाधिकारीमा नियुक्ति पाउन सत्तारूढ दलका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रभावशाली नेताहरूको घरमा गणेश परिक्रमा गर्नेहरूको निकै ठूलो ताँती देखिन्छ । यस्तो नियुक्तिका लागि नेताका घर वा कार्यालय धाउनेहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू त अग्रपंक्तिमा रहन्छन् नै, पूर्वप्रशासकहरू पनि त्यो ताँतीमा देखिन्छन् । केही व्यक्तिले त जुनसुकै दलको सरकार भए पनि आफ्नो नातासम्बन्ध वा निकटता देखाउँदै पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति लिई फाइदा लुट्ने गरेको समेत पाइएको छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले देशका वा सम्बन्धित संस्थाको फाइदालाई भन्दा व्यक्तिगत लाभलाई बढी केन्द्रमा राख्ने भएकै कारणले देशमा सुशासनसम्बन्धी समस्यासमेत उत्पन्न हुने गरेको छ । विगतमा नेपाल आयल निगमको अध्यक्षमा नियुक्त पाउनका लागि ठूलै रकमको घूस लेनदेन भएको सद्भावना पार्टीकी एक नेताले खुलासा गरेका थिइन् । अल्पकालीन प्रकृतिका समिति, कार्यदलहरूमा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभइन्जेलसम्म राजनीतिक नियुक्ति हुनु स्वाभाविक भए पनि परम्पराकै रूपमा सरकार बदलिएसँगै प्रमुख निकायहरूमा समेत यसरी हस्तक्षेप हुनु सुशासनका दृष्टिले सही मान्न सकिँदैन । यही समस्यालाई मध्यनजर गरेर विगतमा ‘करिअर डिप्लोम्याट’को समेत अवधारणा अघि सारिएको थियो । निजामती प्रशासनको परराष्ट्र समूहबाटै राजदूतहरू नियुक्त गरिने यो अवधारणामा पनि पछिल्लो समयमा विचलन आएको छ । विशेष गरी परराष्ट्र सेवामा आवश्यक संख्यामा उच्चअधिकारीहरू नभएका कारण बाहिरबाट विज्ञ खोजी तिनलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
बाहिरबाट विज्ञ खोजिनुको अर्थ सरकारबाटै सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्वप्रशासकहरूलाई नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर पूर्वप्रशासक, सेना र प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूले नै विभिन्न नाम र बहानामा यस्ता नियुक्तिमा दोहोरिएर नियुक्ति पाउँदा सरकारी सेवाभन्दा बाहिर रहेका अन्य विज्ञहरू जहिल्यै अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । चाहे राजदूतहरू हुन् वा संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारी अथवा अन्य आयोग र कोषका अध्यक्ष र व्यवस्थापकहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसले समग्र कार्यसम्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । विगतमा राजनीतिक नियुक्त गरिएका केही राजदूतले देशको हितका पक्षमा काम नगरी बदनामित भएको, केहीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बीचैमा फिर्ता बोलाइएको प्रसंगलाई यहाँ भुल्नु हुँदैन ।
पूर्वकर्मचारीहरूलाई पुनः राजनीतिक नियुक्ति नदिइने भनेर सत्तारूढ वाम गठबन्धनको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको कार्ययोजनासँगै अहिले दुई थरी विचार बाहिर आएका छन् । एकथरीले यस्तो निर्णयबाट पूर्वकर्मचारीहरूको अनुभव प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने राय व्यक्त गरेका छन् भने अर्का थरीले यस्तो निर्णयबाट पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति लिई सीमित व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने अवस्था हट्ने धारणा राखेका छन् । सुशासन ऐन–२०६४ ले नै कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्रको नीतिनिर्माण गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा वा कुनै क्षेत्र नियमन गर्ने नियमनकारी निकायमा कार्यरत अधिकृतले आपूm पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि कम्तीमा एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था वा निजी कम्पनीहरूमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो स्वार्थ बाझिने सरोकार गैरसरकारी संस्था वा निजी कम्पनीमा मात्र लागू हुँदैन, समान व्यवस्था सरकारी निकायहरूमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले यस्ता प्रावधानहरू लागू गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गरी कानुनकै रूपमा संसद्बाट पारित गरी लागू गर्न सकिएको खण्डमा भविष्यमा राजनीतिक नियुक्तिका गलत अभ्यासहरू निरुत्साहित हुनेछन् ।