Logo

निर्वाचनमा आर्थिक मुद्दा

पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मुद्दामा सरोकार देखाउन थालेका छन् । खासगरी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिता दिन थालेको देखिएको छ । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन मूलतः अघिल्लो संविधानसभाले पूरा गर्न नसकेको संविधान लेखनको कार्यभार पूरा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रायः सबै साना–ठूला दलले विकासका मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेर मतदातासमक्ष पुुगेका थिए । यसको परिणाम निर्वाचनको नतिजाले पनि देखायो । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा त झन् विकासका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने नै भयो । नेपालको संविधान, २०७२ आएपछि संघीय संरचनालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सबैभन्दा विकेीन्द्रत तह मानिने स्थानीय सरकारले नै विकास–निर्माणका कार्यहरूको दायित्व लिनुपर्ने भएकाले त्यहाँ विकासका मुद्दा झनै आवश्यक रहन्छ । यसबाहेक पहिलो पटक देशले प्रादेशिक तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै छ । यो नेपालका लागि पहिलो पटक बनाइन लागेको शासकीय संरचना हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारहरूको बाँडफाँड गरिसकेको छ । तल्लो तह जति बलियो भयो, संघीयता त्यति नै बलियो हुन्छ । देशलाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरिए पनि सबै प्रदेशबीच भिन्नता छन् । आकार–प्रकारले मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धताले समेत हरेक प्रदेशलाई एकअर्कोबाट भिन्न तुल्याएको छ । तर, अहिले जुन ढंगले राजनीतिक दलहरूले सबैका लागि एकै खालको अजेन्डा बोकेर निर्वाचनमा होमिएका छन्, त्यसले गएर भोलि विकासका मुद्दामा अर्को समस्या सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।
यस पटकको निर्वाचनमा होमिएका प्रमुख तीन गठबन्धनहरू— वाम, लोकतान्त्रिक र मधेसवादी गठबन्धन र त्यसबाहिरका अन्य प्रमुख दलहरूले निर्वाचनलक्षित चुनावी घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन् । चुनावी घोषणापत्र भनेको आफ्नो दल विजयी भएर प्रादेशिक वा संघीय संसद्मा बहुमतको अवस्थामा पुग्यो भने उक्त सरकारले के–कस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छ भन्ने कुराको फेहरिस्त हो । त्यसैले पनि दलका घोषणापत्रलाई आउँदो पाँचवर्षीय अवधिमा मुलुक कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने दस्तावेज पनि मानिन्छ । यद्यपि, केही अपवादका घोषणाहरूलाई छाडेर प्रायः राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र बनाउनका लागि मात्र बनाइएको, मतदाता आकर्षित पार्न केवल आश्वासनमुखी कार्यक्रमहरूले मात्र भरिएको देखिन्छ ।
दलीय घोषणाहरूको कार्यान्वयनका लागि चाहिने स्रोतका बारेमा दलका सञ्चालकहरू आफैं अन्योलमा रहनुले त्यसको कार्यान्वयन कस्तो रहला, अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको उदाहरण २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनताका प्रदेशहरूको संख्याका विषयमा दलहरूले बाँडेका आश्वासनबाटै देखिन्छ । अहिले कायम गरिएका सात प्रदेशका खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कतैबाट ठोस जानकारी प्रवाह नहुनुले हचुवाका भरमा प्रादेशिक विभाजनको आश्वासन बाँडिएको थियो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिलको सात प्रदेशकै पनि आर्थिक अवस्था, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवस्था भिन्नभिन्न छ । कुनै स्रोतसाधनको उपलब्धताका हिसाबले अत्यधिक धनी देखिएका छन् भने कुनै धेरै गरिब । समानुपातिक साधन वितरण सम्भव पनि छैन । राजनीतिक मुद्दालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दै आएका दलहरूले कम्तीमा आर्थिक विकासलाई पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा स्वीकार गर्नु नै अहिलेका लागि सन्तोषको विषय मान्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्