महत्वाकांक्षी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता

नेपालले अन्य मुलुकभन्दा छिटो विकास गर्छ

केपी ओली
अध्यक्ष, नेकपा एमाले

चुनावका बेला दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्र महŒवाकांक्षी हुन सक्छन् । घोषणापत्रमा उल्लिखित कुरा मुलुकको विकासका लागि हो । भविष्यको परिकल्पना गरेर बनाइएका घोषणापत्र महŒवाकांक्षी हुनु स्वाभाविक हो । घोषणापत्रमा उल्लिखित कुराको कार्यान्वयनका लागि अरू देशहरूले गरेका तीव्र विकासहरू हामी लिन सक्छौं । तिनै आधारमा हामीले द्रुत गतिमा विकास गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ । युरोप, अमेरिकालगायत कतिपय मुलुकमा लामो समय लगाएर विकास भएको छ । अन्य मुलुकहरूले त्योभन्दा छिटो विकास गरे । ८० को दशकभन्दा पछिका मुलुकलाई हे¥यो भने विकास अभैm छिटो भएको पाइन्छ । सन् २००० पछिको विकासलाई हे¥यो भने झन् द्रुत विकास भएको छ । यस आधारमा पनि हामी प्रविधिको अभूतपूर्ण प्रयोग गरेर छिटो विकास गर्न सक्छौं ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक–सामाजिक, मानवअधिकार, वातावरणलगायतको सन्दर्भमा दिगो विकासको लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा विश्वका १ सय ९३ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यसलाई सबै मुलुकले चुनौतीपूर्ण भनेका छन् । हाम्रो घोषणापत्र पनि त्यस्तै हो । योजना बनाएपछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । जतिबेला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काम अघि बढाएका थियौं, हामीसँग पैसा थिएन । तर, भिजन भयो पैसा आयो, त्यही भएर योजना बनाउनुपर्छ । अहिले दाताहरूले पैसा दिन थालेका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । यसमा हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ ।
विद्युत् उत्पादन पूर्वाधार विकासका कुरा छन् । दुई वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका कुरा छन् । मध्यपहाडी राजमार्गहरू छन् । क्रयशक्ति राम्रो भइरहेका मुलुकहरू छन्, तिनमा क्वालिटीका सामानहरू छन् । हाम्रो मुख्य समस्या कमजोर उत्पादन क्षमता, राजनीतिक अस्थिरता तथा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव नै हो । हामीले उत्पादन गरेका सामानहरू समयमा डेलिभरी गर्न सक्यौं भने बंगलादेश, भारत, चीनजस्ता मुलुक हाम्रा लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छन् । त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रको विषयमा नकारात्मक हौवा फिँजाइएका छन् । हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, हामीले बनाएको संविधानमा प्रमाणपत्र लिन विदेशीको हात थाप्नु पर्दैन । सार्वजनिक, निजी र साझेदारीको कुरा छ । स–सानो पुँजीबाट ठूला योजनाहरू बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले ठूलो पुँजी लगाउन सक्छ । अहिले विभिन्न कानुनहरू परिमार्जन भइरहेका छन् । बन्द–हड्तालका कुराहरू सकिए । दोहोरो कर आदि–इत्यादि कुराको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । स्पष्ट कतै छैन भने स्पष्ट पार्न सकिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । रोजगारीका अवसरहरू त्यही सिर्जना हुन सक्छन् । हामी टेक्सटाइलमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न सक्यौं भने हाम्रो आर्थिक विकास दिगो र बलियो हुन्छ । आफूले आफ्ना निम्ति उपभोग्य वस्तु कतिको उत्पादन गर्न सक्छौं, त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अबको विकास सम्भव छ । जहाँसम्म दोहोरो करप्रति निजी क्षेत्रको आशंका छ, कानुनी रूपमा प्रस्ट छैन भने पनि प्रस्ट पार्न चाहन्छौं, दोहोरो कर लाग्दैन ।

 राजनीतिक विवाद छोडेर आर्थिक विकासमा ध्यान जाओस्

भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नीतिगत सुधारको व्यापक पहल अद्भुत रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको परिचालन, परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भरताको आरम्भसँगै संविधान कार्यान्वयनको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । मुलुकलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जलस्रोत पूर्वाधार विकास पर्यटनलाई तोकिएको समयमा पूरा गर्ने जिम्मेवारी दलहरूले बोकेका छन् । यसमा दलहरूको साझा प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ । विकास र आर्थिक मुद्दामा निर्वाचनपश्चात् सबै विवाद छाडेर आर्थिक विकासमा दलहरूको ध्यान जानुपर्छ । जनताको घरदैलोमा आफ्नो घर दैलोमा अपेक्षा गरेका कुरा प्रतिबद्धताहरू निर्वाचनपछि दलहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने आपेक्षा हामीले गरेका छौं ।
विगतलाई हेर्न हो भने द्वन्द्वको समयमा जीर्ण भएको अवस्थामा होस् वा संवैधानिक संकटबाट मुलुक गम्भीर संकटमा जाने खतरा हो कि भन्ने अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले मुलुकलाई बचाउन अहोरात्र मेहनत गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, शान्ति–सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त पेचिलो बनेको अवस्थामा या दलहरूबीच राजनीतिक मतान्तरण उच्च हुन गई मुलुक नै ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा होस्, राजनीतिक दललाई सचेत गराउँदै उनीहरूलाई एकै थलोमा भेला गराई समस्या समाधानमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसका साक्षी आमजनता छन् । राजनीतिक दलहरूले अघि बढाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निजी क्षेत्रले साथ दिएकै हो । मुलुकले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा दलहरूमा छ । त्यसका बाबजुत पनि मुलुकभित्र नयाँ संविधान लागू भएको छ । नयाँ संविधान अक्षरशः पालना गरी साकार पार्नु भनेको आर्थिक विकास नै हो । जति मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ त्यति नै नेपालीहरूको इज्जत बढ्ने हो ।
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मुखमा छौं । निर्वाचन सम्पन्नपछि संविधान कार्यान्वयनमा जाने र मुलुकले आर्थिक मार्ग पछ्याउने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । व्यापारघाटा उच्च देखिएको छ । यद्यपि यतिबेला अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ देखिएका छन् । निर्यातमूलक वस्तुको अवस्था कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था ती सकारात्मक अवस्थालाई साथ दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्न यतिबेला छ ।
दलहरूको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ राख्नु आफंैमा सकारात्मक हो । निर्वाचनका लागि जनतासँग पु¥याएका कार्यक्रम अत्यन्तै सराहनीय छन् । जलस्रोत, कृषि, पर्यटन पूर्वाधारका विषयमा निकै राम्रा छन् । यिनका विषयमा हामीसँग सहकार्य राखेको भए ठोस, अझै व्यावहारिक हुने थियो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । राजनीतिक दलहरूका घोषणाहरू, प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन मुख्य सवाल हो । युवा पुस्ताले ठूलो आशा गरेको छ । हामी सबैको चाहना पनि छ । नयाँ पुस्तालाई साथमा लिएर जान सक्यौं भने मुलुक समृद्ध हुने हो । राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थिरता नै हो, संघीयतापछि कर प्रशासनमा आशंका छ । उद्योग–व्यवयसमा देखिएका ऐनहरू समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुनु जरुरी छ ।

 अबको एजेन्डा आर्थिक विकास नै हो

कृष्णबहादुर महरा
पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री

राजनीतिक रूपमा मुलुकमा स्थिरता कायम गर्ने, स्थायित्व कायम गर्ने हो । यस सवालमा केही विषय उठेका छन् । तर, हामीले मुलुकको विकासका लागि भनेरै धेरै कुरा मेहनत गरेर संविधान बनाएका छौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था लागू हुनेछन् । राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । अहिले आएका निर्वाचन पनि यसका उदाहरण हुन् । यसलाई संस्थागत गर्न संविधान नै बनाएका छौं । आर्थिक विकासका लागि संविधानले नै तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेको छ र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्ने भनिएको छ । हामी समाजवादउन्मुख कुरा गरिरहँदा दिगो रूपमा निजी क्षेत्रको विकासबिना केही हुन सक्दैन भन्ने सबै दललाई महसुस भएको छ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जाने नै भनेका छौं । अहिले चलिरहेको अर्थतन्त्रले हाम्रो संघीयता थेग्न सक्दैन ।
नेपाली विशेषतामा आधारित अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन गर्ने अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । अबको विकास भनेको अर्थिक विकास नै हो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक वृद्धिदर ५ हजार आय पु¥याउने घोषणा गरेका छौं । अहिलेको असन्तुलित व्यापारघाटा सन्तुलित बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बनाउने र निर्यातलाई बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ । यी सबै कुरामा हाम्रो सिद्धान्तमा अडिग छ । समृद्ध नेपाल हाम्रो परिकल्पना हो, मुलुक सम्पूर्ण रूपले आर्थिक समृद्धिमा हुने हुनाले घोषणापत्रहरू लागू हुनेछन् । आजको आवश्यकता मात्र पूर्ति गरेर हुँदैन । भोलिको विकासका लागि पनि परिकल्पना गरेर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । भोलि हाम्रो सरकार बन्यो भने घोषणापत्रमा उल्लिखित कुराहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन् ।

 आर्थिक विकासलाई साझा एजेन्डा बनाऔं

रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री

घोषणापत्रहरू सरसर्ती हेर्दा अत्यन्तै महŒवाकांक्षी छन् । कांग्रेसको भन्दा अन्य दलहरूको अझै महŒवाकांक्षी छ । गरिबी न्यूनीकरण पूर्वाधार विकास प्रतिव्यक्ति आयजस्ता कुरामा धेरै महŒवाकांक्षी छ । त्यो महŒवाकांक्षालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरामा सबै दलले ध्यान दिनु जरुरी छ । घोषणापत्रमा उल्लिखित कुराको कार्यान्वयनका लागि लगानीको प्रवद्र्धन जरुरी छ, तर त्यो लगानी कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण र पेचिलो बनेको छ ।
हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि साढे ७ सय स्थानीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार हुने छ । यसका लागि ठूलो मात्रामा लगानी चाहिन्छ । प्रशासनिक खर्च उच्च छ । एकातिर हामी ग्रोथको कुरा गर्दै छौं, उत्पादन छैन, उपभोग बढ्ने निश्चित छ । सुविधा दिने, वृद्धि गर्ने मामिलामा उदार छौं । बचत न्यून छ भने लागत र खर्च उच्च हुने निश्चित छ । यसका लागि निजी लगानीबिना केही हुन सक्दैन, तर निजी लगानी बढाउनका लागि आवश्यक संयन्त्रहरूको विकास, विस्तार गर्नु जरुरी बनेको छ । लगानीमैत्री वातावरण नबन्दासम्म लगानी आउन सक्दैन । यो इतिहास साक्षी छ । यसका अतिरिक्त प्रशासनिक झन्झटहरू पनि त्यत्तिकै छन् । उदाहरणका लागि २ वर्षमा ६ पटक सचिव सरुवा हुन्छ, कहाँ कसरी काम हुन्छ ? कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हावी भएर गएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग गर्न सकियो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । हामीले घोषणापत्रमै भनेका छौं— यति पर्यटक ल्याउँछौं, लगानी यति बढाउँछौं तर यसको अक्षरशः पालना गर्न निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि राजनीतिक व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । अर्को कुरा, हामीले पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार विकास नगरी, समयमा काम सम्पन्न नगरी लगानी आउन सक्दैन ।
संसारमा सबैभन्दा कम वर्किङ डे भएको मुुलुक हाम्रो हो । जबसम्म मजदुर र व्यवस्थापनबीच सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन तबसम्म उत्पादन हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा १० प्रतिशत पनि हाम्रो निर्यातले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सक्दैन । निर्यात बढाउन पनि पूर्वाधारमा विकास हुनुपर्छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । आर्थिक विकासका लागि आगामी दिनका लागि यी चुनौतीपूर्ण कुरा हुन् । यी चुनौतीलाई अवसरका रूपमा मानेर अरू मुलुकबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । अहिलेसम्म हाम्रो प्राथमिकता राजनीतिभन्दा माथि पुगेको छैन । राजनीतिक स्थिरता जरुरी छ । जबसम्म आर्थिक एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्दैन तबसम्म विकास सम्भव छैन । केन्द्रीय एजेन्डा आर्थिक कुरामा गर्दैनौं । राजनीतिक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनहरूमा सुधार गर्दै आर्थिक एजेन्डालाई मूल एजेन्डा बनाएर सबै दल अघि बढे भने घोषणापत्रमा उल्लिखित कुरा कार्यान्वयन हुन्छन् ।