विनियोजित बजेट खर्चनै समस्या «

विनियोजित बजेट खर्चनै समस्या

प्रदेश नम्बर ७ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न समस्या हुने भएको छ । जिल्लामा विषयगत कार्यालय नहुँदा विनियोजित भएको रकम खर्च गर्न समस्या हुने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याएको ५ करोड ६० लाख ८५ हजार मध्ये पुँजीगततर्फ ४ करोड २ लाख रूपैयाँ र चालूतर्फ १ करोड ५८ लाख रूपैयाँ छ । प्रदेश ७ मा सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ३ महिनाभित्रै ९ जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विनियोजित रकम खर्च गरिसक्नुपर्ने नियम भए पनि जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने एकाइ नभएर समस्या हुने गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव अमरबहादुर पालले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, तटबन्ध, खानेपानी, उर्जा, यातायात, शहरी विकास तथा आवास–गृहलगायतमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ ।
“आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई प्रदेशको बजेट पारित हुनुभन्दा ४ दिन अगावै ८ करोड ३७ लाख रूपैयाँ पुँजीगत बजेट माग गरेका थियौं, तर ४ करोड २ लाख मात्र विनियोजित भयो,” उपसचिव पालले भने, “विनियोजित भएकै रकम खर्च गर्न गाह्रो छ ।” जिल्लामा विषयगत इकाई कार्यालय नभएको र बजेट खर्च गर्ने समय छोटो भएका कारण विनियोजित रकम फ्रिज हुने सम्भावना प्रबल देखिएको उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रायलले जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ महाशाखाअन्तर्गत १ करोड ५९ लाख, सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखाअन्तर्गत १ करोड ५० लाख, शहरी विकास भवन तथा आवास महाशाखाअन्तर्गत १ करोड ६५ लाख, प्रदेश गौरवका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १ करोड ५ लाख र गाडी खरिदका लागि ३ करोड ४८ लाख रूपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई खाका बनाएर पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले ४ करोड २ लाख रूपैयाँ मात्र विनियोजित गरेको छ । विनियोजित रकम मन्त्रायललाई हस्तान्तरण भने गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्