वाणिज्य र व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गरिने «

वाणिज्य र व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गरिने

छिमेकी मुलुक भारसँग भएका वाणिज्य र व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गरिने भएको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठकमा वाणिज्य र व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको हो ।
नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा बढ्दै गएको र यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै नेपालले प्राथमिकताका साथ यो विषयलाई उठाएको थियो । भारतीय पक्ष पनि सन्धि पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको छ । नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रविशंकर सैजुले वाणिज्य र व्यापार सन्धि बृहतरूपमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको बताए । नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले सन्धि नै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले वाणिज्य र व्यापार सन्धिलाई रिभ्यु गर्ने सम्झौता भएको जानकारी दिए । नेपाललाई भारतसँग वार्षिक साढे ६ खर्ब व्यापार घाटा छ । कूल साढे ९ खर्ब व्यापार घाटा मध्ये भारतसँग मात्रै यतिधेरै घाटा भएकाले सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न नेपालले मुद्धा उठाएको थियो । नेपाल–भारतबीच सन् १९७८ मा सन्धि भएको थियो ।
प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा नवीकरण हुने सन्धि १९९६ मा भने नेपाली पक्षमा संशोधन भएको थियो । तर, सन् २००२ मा संशोधन हुँदा केही वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने प्रावधान लगाएपछि भारतसँगको व्यापार बढ्दै गएको हो ।
वृहतरूपमा वाणिज्य र व्यापार सन्धि पुनरावलोन गर्ने सम्झौता भएकोमा कृषिजन्य वस्तुको आयात निर्यातका सबै कुरा त्यसमा पर्ने सैजुले जानकारी दिए । निकासी–पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) भारतीय नागरिकलाई समेत दिन गरेको प्रस्ताव भने नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका सहसचिव सुधाकर दलेल नेपाल आएर यो मुद्दा उठाएका थिए । उनले नेपालमा रहँदा परराष्ट्रसचिव शंकर बैरागी दाहाल र वाणिज्य सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर एक्जिम कोड दिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि अड्किएको नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट छुटाउने विषयमा सकारात्मक रूपमा गहन छलफल भए पनि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको कुनै टुंगो नलागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राखेका थिए । मोदीले यो मुद्दालाई यही बैठकमा छलफल गर्ने भनेका थिए ।
त्यसैगरी भारतीय रूपैयाँ साट्ने एजेन्डालाई भने भारतीय पक्षले खासै चासो दिएन । नोटसम्बन्धी नयाँ ऐननै आइसकेकाले ती नोट साट्न नसकिने भारतीय पक्षले जवाफ दिएकोे मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपालले व्यापार सन्धि संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ राखेको थियो । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुवै देशले सहमति जनाएका छन् । सन्धि पुनरावलोकनको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ ।
यस्तै अदुवा निकासीको मुद्दालाई समेत नेपालले बैठकमा जोडदार रूपमा उठाएको थियो । नेपालले दुई देशको व्यापार सन्धिको विपरित नेपाली सामान रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सारमा प्रवेश दिने तर नेपाली कृषि उपजलाई रोक्ने न्यायसंगत नभएको नेपाली पक्षको भनाई थियो । नेपाली वस्तुमा विभिन्न गैरभन्सार अवरोधका बारेमा नेपाली पक्षले गम्भीर रूपमा उठाएको थियो ।
त्यसैगरी बैठकमा नयाँ बन्दरगाहका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र भारतका तर्फबाट रिता टिओरियाले नेतृत्व गरेका थिए । सहसचिव र सचितस्तर गरी बैठक दुई चरणमा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्