हवाई यात्रुको बिमा बढ्ने «

हवाई यात्रुको बिमा बढ्ने

सरकारले हवाई यात्रुको बिमा बढाउन ‘मन्ट्रेयल कन्भेन्सन’ लाई अनुमोदन गर्न संसद्मा पठाउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को ‘मन्ट्रेयल कन्भेन्सन’ लाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेपालले ‘मन्ट्रेयल कन्भेन्सन’मा प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा विगत ६० वर्षदेखि एउटै बिमा रकम कायम हुँदै आएको छ र हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुने आफन्तका परिवारले थोरैमात्र बिमाको रकम पाउँदै आएका छन् ।
संसद्बाट अनुमोदन भएमा १ लाख १३ हजार १ सय डलर कम्तीमा पुनर्बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । हाल भने प्रतिव्यक्ति २० हजार डलरमात्रै रहेको छ । ठूला देशहरूले वार्सा कन्भेन्सनलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन्, जसमा बिमा रकम १ लाख ५० हजार डलर रहेको छ । तर, नेपालले भने सन् १९५५ को ‘हेग प्रोटोकल’ कार्यान्वयनमा राखेको छ ।
“हाम्रो ढिलासुस्तीले अनुमोदन नहुँदा पीडित परिवारलाई झन् पीडा दिने काम भइरहेकोले अब तत्काल संसद्मा टेबल हुनेछ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भने । अब बस्ने संसद्मै यो विषय अनुमोदन हुने दाबीसमेत मन्त्री अधिकारीले गरेका छन् ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनको लागि पनि महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा प्रक्रियागत ढिलाइले हवाई यात्रुहरू मारमा परेका छन् । ‘मन्ट्रेयल कन्भेन्सन’ अनुमोदनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको तर कानुनमा अड्किएको बताइएको छ ।
नेपालले अनुमोदन नगरेका कारण गत फागुनमा युएस–बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका मृतकका परिवारले कति पाउँछन् भन्ने विषय टुंगिएको छैन । पीडित परिवारले मुद्दा हालेर जितेको खण्डमा धेरै रकम पाए पनि हारेमा पनि सोही २० हजार डलरमात्र पाउनेछन् ।
जापान, अमेरिका, युरोप तथा आईकाओका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले बिमा रकम सन् १९७७ मै ७५ हजार डलर पु¥याएका थिए । हाल ती देशहरूले १ लाख १३ हजार डलर कार्यान्वयनमा लगेका छन् । तर, नेपालले भने हाल पनि सन् १९५५ को हेग प्रोटोकलले तयार पारेको २० हजार डलर कार्यान्वयनमा राखेको छ ।
नेपालले मन्ट्रेयल कन्भेन्सनमात्र नभएर केपटाउन कन्भेन्सनसमेत अनुमोदन गर्नुपर्ने भइसकेको छ । विश्वका धेरै देशहरूले १ लाख १३ हजार १ सय डलर बिमा रकम कार्यान्वयनमा लगिसकेको तर नेपालले पनि सोहीदरमा कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा ढिलाइ गर्दा यस्ता दुर्घटनामा परेका मृतकका आफन्त मारमा पर्दै आएका छन् ।
कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएपछि मन्त्री अधिकारीले प्रस्ताव मन्त्रिरिषद्मा लैजानेछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मन्त्रीले संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
गत वर्ष पर्यटन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, बैंकहरु, अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति, एयरलाइन्स कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्सलगायत सरोकारवालसँग छलफल गरेर ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्