अबको विकल्प विद्युतीय सवारी साधन

बढ्दो वायु प्रदूषण, पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारत मात्रै होइन, बेलायत, नर्वेलगायतका मुलुकहरूले डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न समय सीमासहितको कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन कटौती गरी विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको तापक्रम वृद्धि रोक्न विश्वका विकसित मुलुकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेका हुन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि विशेष गरी सहरी क्षेत्रको वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न र आउँदो केही वर्षमा मागभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको विद्युत् उत्पादनको समुचित उपयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्ने दिशामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । तर, हालसम्म पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहत गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनीय कार्य हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा नियोगले सन् २०१७ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ मा मात्र विश्वभर ७ लाख ५० हजार विद्युतीय सवारी साधन बिक्री भएका छन् र तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा मात्र बिक्री भएको देखिन्छ । चीनले सन् २०२० सम्म देशभर विद्युतीय साधनका लागि ५ लाख सार्वजनिक चार्जिङ सेन्टर र ८ सय ५० अत्याधुनिक दु्रत चार्जिङ सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी छिमेकी मुलुक चीन वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा ‘ग्लोबल लिडर’ हुँदै गर्दा नेपाल पनि विद्युतीय सवारी साधनका लाभहरू लिने विषयमा गम्भिर हुनु जरुरी छ ।
नेपाल विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट अनगिन्ती लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । हाल नेपालमा १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत्को माग रहेको छ । सामान्य अवस्थामा वार्षिक १५ प्रतिशतको विद्युत्को माग बढ्ने तथ्याङ्क छ । चौधौं योजनाको अन्तिमसम्म २ हजार ३ सय १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य तोकिएको छ । तोकिएको लक्ष्यअनुरूप विद्युत् उत्पादन हुने हो भने आउँदो केही वर्षमै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने निश्चित छ । बढ्दो विद्युत् उत्पादनको खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रतिकिमि १२ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेकोमा विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनका लागि प्रतिकिमिको २ रुपैयाँ मात्र खर्च लाग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसरी विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगबाट हुने ऊर्जाको बचत, मितव्ययी मर्मत–सम्भार र डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधन बढी सुरक्षित हुने हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा नेपालले कुल १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गरेको थियो । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बर्सेनि १२ देखि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारीको विकल्पका रूपमा अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई देशबाट बाहिरिने ठूलो धनराशिको बचत हुन सक्ने देखिन्छ । ‘पोलुसन इन्डेक्स’ का आधारमा हेर्दा देशको राजधानी काठमाडौं विश्वका प्रदूषित सहरहरूमध्ये पाँचौं स्थानमा पर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण गाडीको धूवाँका कारण हुने गरेको तथ्य विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । त्यसैले धूवाँ नफाल्ने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने हो भने काठमाडौंलगायतका सहरहरूमा प्रदूषणको अवस्थामा सुधार आई स्वच्छ सफा हुन सक्छन् ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका लागि प्रयास नभएका हैनन्, तर अग्रगामी नीति बनाउन र निर्णय गर्न हतारिने तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जोखिम मोल्न नसक्ने राज्यको निम्छरो प्रवृत्तिले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने दिशामा गणनायोग्य उपलब्धि हुन सकेको छैन । वि.सं. २०३२ मा चिन सरकार आफंैले पूर्वाधार बनाइदिएपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ट्रली बस सेवाको सुरुवात भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाहेक देशका अन्य ठाउँमा समेत विस्तार हुनुपर्ने ट्रलिबस सेवा व्यवस्थापनको लापरवाहीले बन्द भयो । त्यसै गरी सन् १९९३ मा प्रदूषण घटाउनका लागि विक्रम ट्याम्पो हटाई ब्याट्रीबाट चल्ने सफा ट्याम्पो ल्याइयो, तर सफा ट्याम्पोको प्रवद्र्धनमा पनि सरकारको उचित ध्यान पुग्न सकेन । हाल काठमाडौं उपत्यकामा ७ सय विद्युतीय ट्याम्पो र त्यसका लागि ३१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहे पनि विगत पाँच वर्षयता सफा ट्याम्पोको दर्ता नै बन्द भएको अवस्था छ । हाल विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था भए पनि आवश्यक पूर्वाधारको कमीले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । आव ०७४÷७५ को बजेट वक्तव्यमा समेत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै १४ औं योजनामा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख भए पनि यसका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम कार्ययोजना रहेको देखिंदैन । त्यस्तै वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको उद्देश्यका साथ ल्याइएको ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ मा सन् २०२० सम्म काठमाण्डौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने कुल सवारी साधनको २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो, तर यस विषयमा अझैसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ अघि बढाउने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने मात्रै नभएर वातावरण संरक्षण र भविष्यमा हुने विद्युत्को खपतका लागि समेत उपयोगी हुने निश्चित छ । त्यसका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना, ब्याट्री प्रशोधन केन्द्रलगायतका पूर्वाधार निर्माण राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ । पेट्रोल पम्पजस्तै गरी सडक तथा राजमार्गका किनारामा चार्जिङ स्टेसन राख्नका लागि राज्यले पहल गर्नु अनिवार्य छ । विद्युतीय सवारी साधन र त्यसमा लाग्ने आवश्यक उपकरण, ब्याट्री तथा पार्टपुर्जामा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने यसको प्रयोगमा वृद्धि हुन सक्छ । पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न वैधता प्रदान गर्न सकिएमा हाल डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई इलेक्ट्रिक मोटर जडान गरी ब्याट्री र कन्ट्रोलर राखेपछि विद्युत्बाटै सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरूको दाबी छ । यो विषयमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारसँगसँगै सरकारी कार्यालयको प्रयोजनका लागि सवारी साधन किन्नुपरेमा विद्युतीय सवारी साधनलाई अनिवार्य गराउनु अति आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, बदलिँदो विश्वसँग सहयात्रा गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाने हो भने अबका दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनैपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि राज्यले पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा २ सय प्रतिशतभन्दा बढी कर असुल्ने नीतिले मात्र पुग्दैन, आमनागरिकलाई विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नु जरुरी देखिन्छ ।