प्रदेश–३ को बजेट आज

हेटौंडा-प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट आज (बिहीबार) प्रस्तुत गर्ने भएको छ । बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
चालू वर्षको करिब तीन महिनाका लागि सरकारले ल्याउने बजेटमा विकास निर्माणको कुनै नयाँ योजना नसमेटिको मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । संघीय सरकारले प्रदेशलाई पठाएको समानीकरण अनुदानबापतको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपियाँको आयव्यय विवरण मात्र सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । चैतको अन्तिमसम्म बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिए पनि प्रदेश प्रमुखले गर्ने सम्बोधनको कार्यक्रम पछाडि धकेलिएको थियो । मंगलबार प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेपछि मन्त्रालयलाई बजेट ल्याउन बाटो खुलेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधारशीला तयार गर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । “कानुन निर्माण, संगठन संरचना, वित्तीय सुरक्षण कायम गर्ने प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्न मात्र चालू वर्षको बजेट ल्याउँदैछौं,” अर्थ सचिव अधिकारीले भने । प्रदेशको आफ्नै कानुन तथा नीति नबनिसकेको कारण कुनै पनि स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरिएको छैन । मन्त्रालयगत रूपमा बजेट बाँडिएको छ । कुन मन्त्रालयअन्तर्गत कुन कार्यालय रहने भन्नेसमेत निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि नीति निर्माण, योजना पहिचान र संरचना निर्माण गर्न बजेट खर्च गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ९ वटा गाडी किन्न रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षको योजना पहिचानका लागि प्रतिमन्त्रालय करिब ५ लाखका दरले रकम छुट्याइएको छ ।
समानीकरण अनुदानको भर पर्ने किसिमको भन्दा नीतिगत हिसाबले दरिलो प्रदेश बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी स्वरुप यो वर्षको बजेट ल्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर तथा गैरकरसम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव गरिएको छैन । प्रदेशसभा सदस्यमार्फत खर्च हुने गरी पनि कुनै पनि रकम छुट्याइएको छैन । करसम्बन्धी नीति बनाउन समय कम भएकाले सोसम्बन्धी प्रस्ताव नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागत अनुमान अनुसारको रकम पनि बजेटमा समेटिएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेशस्तरीय योजना आयोगको अवधारणा पनि बजेटले अघि सारेको जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सातवटै मन्त्रालय गएर सुझाव संकलन गरी योजना बनाइने बताइएको छ ।