हातमा मसाल हैन औजार बोक्ने बेला आएको छ «

हातमा मसाल हैन औजार बोक्ने बेला आएको छ

२०३६ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट आफ्नो सक्रिय राजनीति सुरु गरेका रामेछाप जिल्लाको खाडादेवी गाउँपालिका–५ का कैलाश ढुंगेलले हाल प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा एमए गरेका ढुंगेलले रामेछापमा झन्डै १५ वर्ष एमाले जिल्ला पार्टी अध्यक्ष भएर काम गरे । भूमिगत आन्दोलनमा लामो समय बिताएका उनी २०५४ सालमा रामेछाप जिल्ला विकास समितिको सभापति भएर पनि काम गरे । त्यसअघि २०५१ सालमा उनी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको रामेछाप–दोलखा प्रमुख भएर पनि काम गरेका थिए । भूमिगत आन्दोलनका क्रममा पटकपटक गरी उनले २० महिना जेल जीवनसमेत बिताए । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट रामेछापबाट उम्मेदवार भएका उनी दुवै निर्वाचनमा पराजित भए । तर गत प्रदेश संसद् निर्वाचनमा उनी रामेछापबाटै निर्वाचित मात्र भएनन्, प्रदेश नम्बर ३ को मन्त्रीसमेत बनेका छन् । उनी अहिले एमालेको प्रदेश कमिटीमा समेत रहेर काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले बिहीबार (आज) चालू आर्थिक वर्षको बजेटसमेत सार्वजनिक गर्दैछ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भइसकेपछिका अनुभव, आर्थिक विकासका सम्भावना, सरकारले आगामी वर्ष ल्याउने तयारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी केशव समर्पणले ढुंगेलसँग गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेशको मन्त्री बनिसकेपछि तपाईंले गर्नुभएका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
प्रदेश नम्बर ३ को सरकार बनि सकेपछि मैले जिम्मेवारी पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । अब ती कानुनले प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं । कानुन निर्माणको काम अझै बाँकी नै छ ।

“यो प्रदेशमा केन्द्रीय राजधानी पनि भएकाले प्रदेशको महत्व बढी देखिन्छ । स्रोत साधनका हिसाबले पनि यो प्रदेश माथि छ । हाइड्रो पावरको विकास, कृषि उत्पादनको सम्भावनाका साथै बजारको समेत राम्रो व्यवस्था छ ।

कानुन बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म कति कानुन बने, कति बन्ने प्रक्रियामा छन् ?
कानुनहरू त धेरै बनाउन बाँकी नै छन् । केही पाइपलाइनमा छन्, आर्थिक कार्यनीतिहरू बन्ने क्रममा छन् । कतिपय मोडालिटीहरू संघीय सरकारबाट पनि आइरहेका छन् । हामीले आफ्नो सामथ्र्यता र औकातलाई हेरेर हामीले कानुनलाई मौलिकपन पनि दिन खोज्दैछौं ।

प्रदेशमा विकास र समृद्धिका सम्भावना चाहिँ के–के पहिचान गर्नुभएको छ ?
यो प्रदेशमा केन्द्रीय राजधानी पनि भएकाले प्रदेशको महत्व बढी देखिन्छ । स्रोत साधनका हिसाबले पनि यो प्रदेश माथि छ । हाइड्रो पावरको विकास, कृषि उत्पादनको सम्भावनाका साथै बजारको समेत राम्रो व्यवस्था छ । देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यही प्रदेशमा छ । पर्यटनको हिसाबले नेपालका अन्त नभएका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका ठाउँहरू छन् । नेपालमा विदेशबाट आउने पर्यटकको पहिलो पाइला राख्ने ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै प्रदेशमा छ । नाकाका हिसाबले उत्तरतिरका दुई नाका पनि यसै प्रदेशमा छन् । नदीनालाहरू धेरै भएकाले ¥याफ्टिङ, बन्जी, प्याराग्लाइडिङ, केबलकारलगायतको यस प्रदेशमा प्रशस्त सम्भावना छन् । हामीले संरक्षण र बाटो देखाउँदा नीजि क्षेत्र यसमा आकर्षण हुने अवस्था रहेको छ । हाम्रो प्रदेशमा ऐतिहासिक किल्ला पनि छन् । सिन्धुलीगढी, मकवानपुरगढी, चिसापानीगढीलगायतका ऐतिहासिक किल्ला हाम्रै प्रदेशमा छन् । यस्ता किल्लाको सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । शैक्षिक हिसावले पनि हामी निकै अगाडि छौं । यो प्रदेशको सम्भावनालाई हेरेर हामीले पाएको यो अवसरलाई अगाँल्दै सकारात्मक सोच दिएर अघि बढ्छौं ।

“नेपाली मोडलको समाजवाद भनेको उत्पादनमा आधारित नै हो । उत्पादनविना समाजवाद ल्याउन पनि सकिन्न, समृद्धि ल्याउन पनि सकिन्न ।”

सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन सक्ने अवस्था चाहिँ कत्तिको छ ?
हामी मूर्त रूप दिन्छौं । एकैचोटी दिन नसकौंला त्यो फरक कुरा हो । नेपाली मोडलको समाजवाद भनेको उत्पादनमा आधारित नै हो । उत्पादनविना समाजवाद ल्याउन पनि सकिन्न, समृद्धि ल्याउन पनि सकिन्न । समृद्धिको लागि पानीमा जानुपर्यो, जमिन र जंगलमा जानुपर्यो । अनि पूर्वाधार विकासमा पनि हामी लाग्नुपर्छ । काठमाडौंलाई सबैतिरबाट नजिक बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । जसका लागि सबै जिल्लामा सडक सञ्जालको व्यापक विस्तार जरुरी छ । अनि अर्को कुरा कृषि र पशुपालनलाई हामीले व्यवसायीकरण नगरे हाम्रो जनसंख्यालाई थाम्दैन । अनि हाम्रो प्रदेशमा सम्भावना पनि धेरै छन् । हाम्रो प्रदेशमा उत्पादित चौंरीको दूधबाट बनेको उत्पादन विदेशमा जान्छ । यसको उत्पादन गर्ने हो भने यो पनि हामीले पहिचान स्थापना गर्न सक्छौं । होटल व्यवसायसँगै कृषिलाई पनि अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छन् । यसका लागि हामीले एउटा बाटो कोरिदिने हो भने आगामी पुस्ताले यो प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशको रूपमा पाउन सक्छन् । यसका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रमुख अंगको रूपमा लिएका छन् । हामी चाँडै नै लगानीकर्ताको बैठक बोलाउँछौं । हामीले सिमेन्ट उद्योग, इँटा उद्योगदेखि आधुनिक उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा पनि सोच बनाएका छौं । लगानीमैत्री दिगो लक्ष्यको रूपमा पूर्वाधार, सञ्चार, शिक्षालगायतको विकास गर्न पनि आवश्यक छ । हाम्रो प्रदेश सबै हिसाबले धेरै भाग्यमानी छ ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि चुनौती चाहिँ के देख्नुभएको छ ?
सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न चुनौती छन् । विभिन्न क्षेत्राट देश भ्रष्टाचारमा डुबेको रिपोर्ट आइरहेको छ । अब जनसंख्याको ठूलो हिस्सा छ, बेरोजगारको संख्या पनि धेरै छ । हामीले दिइरहेको शिक्षालाई परिमार्जित गरी हाम्रो वन, माटो, पानीसँग सम्बन्धित शिक्षा दिनुपर्ने छ, हामीमा यो पनि चुनौती छ । निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयबीचको भेद अन्त्य गर्नुपर्ने छ । सरल, सुलभ र वैज्ञानिक शिक्षा दिनुपर्ने चुनौती छन् । हाम्रो माटोसँग साइनो गास्ने किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ । बेरोजगारीको समस्या हल गर्दै पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्नेछ । अधिकारका लागि लडाईं गर्ने आन्दोलनको युग हैन, यो समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने युग हो । अब आकाशतिर फर्किएर हैन, भुईतिर फर्किने र हातमा मसाल हैन औजार बोक्ने बेला आएको छ । निर्माणको बेला छ । सबै जुटेर देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । यहाँको हावापानी यस्तो छ कि गेडा फालिदियो भने दुई महिनापछि कोसा फल्छ, अनि यस्तो देशको नागरिक गरिब भइरहनै सक्दैन ।
“अधिकारका लागि लडाईं गर्ने आन्दोलनको युग हैन, यो समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने युग हो । अब आकाशतिर फर्किएर हैन, भुईतिर फर्किने र हातमा मसाल हैन औजार बोक्ने बेला आएको छ ।”

प्रदेशको खर्च चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
चालू वर्षको तीन महिनाको खर्च तथा आम्दानीको विवरण हामी बिहीबार (आज) सार्वजनिक गर्दै छौं । पहिलो सरकार र पहिलो अभ्यास भएको र हामीसँग कानुन पनि नबनिसकेको अवस्थामा गाउँ सरकारसँग साझेदारी वा अनुदान पनि दिन नमिल्ने अवस्था बनेको छ । कार्यविधि नबनेकाले हामीले त्यस्तो कुनै विकासका काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन । हामी अहिले निर्माणको खर्च विनियोजन गर्दैनौं । हामीले त्यसको सैद्धान्तिक काम मात्र गर्दछौं । यो प्रदेशले गर्नुपर्ने कामका योजना बनाउनमै यो आर्थिक वर्षमा हामी केन्द्रित हुन्छौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने असार १ गते पूर्ण बजेट ल्याउने छौं ।

प्रदेशको समृद्धिको कुरा त राम्रो गर्नुभयो, तर आम्दानीका स्रोत चाहिँ के छन् ?
अहिले त हामीलाई केन्द्रीय सरकारबाट अनुदान आएको छ । हामीसँग यातायात, घरजग्गा, खनिजको कर पनि उठाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, जति स्रोतहरू छन्, त्यसमा हाम्रो एकलौटी छैन । हामीसँग स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार दुवै गाँसिएका छन् । अझै आम्दानीका स्रोतहरू हामी खोजिरहेका छौं । जसरी हो हामीले प्रदेशको थैली ठूलो बनाउनु छ, थैली ठूलो नभएसम्म हामी काम गर्न सक्दैनौं ।

“कार्यविधि नबनेकाले हामीले त्यस्तो कुनै विकासका काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन । हामी अहिले निर्माणको खर्च विनियोजन गर्दैनौं । हामीले त्यसको सैद्धान्तिक काम मात्र गर्दछौं ।”

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं. ३ लाई अलग्गै पहिचानयुक्त बनाउने सम्भावना के छन् ?
अलग्गै त हुन्छ नै । हामीले जिडिपी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । प्रतिव्यक्ति आय कति छ भनेर पत्ता लाग्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै हिसाबले हाम्रो प्रदेश अगाडि छ । हामीले अहिलेसम्म अरुले नगरेका काम गर्दैछौं । परम्परागत तरिकाले पैसा छर्ने र मैले बजेट ल्याएँ पैसा ल्याएँ भन्ने परम्परा छ त्यसलाई हामी तोड्छौं । किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई राम्रो आम्दानी दिन हरेक जिल्लामा कोल्डस्टोरको व्यवस्था गर्छौं । किसानको उत्पादनमा व्यापारीको हाली मुहाली रहेका कारण कोल्डस्टोर राखेर किसानलाई उचित आम्दानी दिलाउनेछौं । सबै जिल्लामा व्यवसायीकरण गर्न अभियान थाल्छौं । किवी, अलैंची, चियालगायतको उत्पादनको हब बनाउन योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिरहेका छौं ।

यो प्रदेशका साझा सम्भावना के हुन् ?
हाम्रो भूगोलमा तीनखाले हावापानी छ । चितवन, सिन्धुली, मकवानपुरको अवस्था एउटा छ । काभ्रे, रामेछाप, धादिङको एउटा खाले अवस्था छ । उपत्यकामा आफ्नै खालको वातावरण छ । उत्तरतिर दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवाको अर्को खालको वातावरण छ । हामीले उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिमलाई जोड्न साझा योजना ल्याउन जरुरी छ । साझा संस्कृति, साझा अभ्यास, साझा थालनीको हिसाबले एक ढिक्का बनाउनुपर्छ । जसका लागि सडकलगायत पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । चितवनमा हुर्किने र पढ्नेको पढाई र रसुवाको लामटाङमा पढ्नेको शिक्षाको कोर्स चाहिँ फरक बनाउनुपर्छ । उसले जे बुझ्छ, जे जान्दछ, जे भूगोल छ त्यहीअनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । कृषि, पर्यटन र हाइड्रोलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रले यसमा संयुक्त लगानी गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेको छ । केही दिनअघि मात्र हामीले लगानीको विषयमा छलफल पनि गरेका छौं ।

“हामीले अहिलेसम्म अरुले नगरेका काम गर्दैछौं । परम्परागत तरिकाले पैसा छर्ने र मैले बजेट ल्याएँ पैसा ल्याएँ भन्ने परम्परा छ त्यसलाई हामी तोड्छौं ।”

प्रदेशमा एक आर्थिक वर्षमा कति बजेट लाग्ने अनुमान छ ?
हामीले आगामी आर्थिक वर्षको असार १ गते ल्याउने बजेट करिब ५० अर्बको हुने अनुमान गरेका छौं ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले साझा मुद्दा बनाएर जान जरुरी छ । जस्तो उज्यालो प्रदेश, शान्ति क्षेत्र, विकास अभियानमा साझा मुद्दा जस्ता विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच साझा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्दछ । हाम्रो प्रदेशमा धेरै सम्भावना छन् । ढुंगा, गिटी, बालुवा हाम्रो प्रदेशमा धेरै छ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर व्यवस्थित ढंगले उत्खनन् गरी आम्दानी लिनुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको समन्यायिक र समानुपातिक विकास गर्न के गर्नुपर्ला ?
यो चाहिँ स्थानीय सरकारको सापेक्षतामा भर पर्छ । म रामेछाप जिल्लाको मान्छे, यो जिल्ला नेपालकै सबैभन्दा सुक्खा जिल्ला हो । यस्तो समस्या अन्त्य नहुन सक्छ । प्रकृतिको बनावट अनुसार त्यहाँको आवश्यकता फरकफरक हुन सक्छन् । कहिँ पानी, कहिँ सिँचाइ । यस्ता फरक–फरक माग हुन सक्छन् । त्यसैले जहाँ जे चाहिएको हो त्यही दिलाएर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

“चितवनमा हुर्किने र पढ्नेको पढाई र रसुवाको लामटाङमा पढ्नेको शिक्षाको कोर्स चाहिँ फरक बनाउनुपर्छ । उसले जे बुझ्छ, जे जान्दछ, जे भूगोल छ त्यहीअनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ ।”

प्रदेशमा कर्मचारीको पूर्ति हुन सकेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आवश्यक संख्यामा कर्मचारी छैनन् । कर्मचारीको खटनपटन सरकारले माथिबाटै गर्नुपर्ने हो । राजधानीमा जमेको मान्छे राजधानी बाहिर जान मान्दो रहेनछ । संघीयता पनि भन्ने, लोकतन्त्र पनि भन्ने, विकास गर्छु पनि भन्ने अनि काम गर्न गाउँ जाऔं भन्दा चाहिँ नजाने प्रवृति कर्मचारीमा देखिएको छ । नेपाल राज्य घोषणा भएदेखि काठमाडौंलाई केन्द्र बनाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गरिरहेको परम्परा भएकाले त्यही केन्द्रिकृत सोच कर्मचारीमा रहेको पाइयो । जसका कारण समस्या निम्तिरहेको छ ।

यो वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएन, अर्को वर्षको तयारी के छ ?
साउनदेखि हाम्रो योजनाबाट कर उठाउने गरी आर्थिक नियमावली र कानुन बनाइसक्छौं । यो आर्थिक वर्षमा हामीसँग कानुन पनि नभएको र समय पनि कम भएकाले त्यस्तो कुनै नीति बनाएनौं । अहिले जनतामा भोक धेरै जागेको छ । हरेक गाउँपालिकाको सेन्टरमा विद्यालय, अस्पताल, कालोपत्रे सडक, विद्युत् अभावबाट मुक्त बनाउँछौं भनेर हामीले भोट मागेका हौं । त्यसैले हामीले जनतामा बोलेका कुरा पूरा गर्न सक्ने गरी काम गर्न जरुरी छ । कानुन र नीतिमा बाँधिएर हामीले जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न लाग्नुपर्नेछ ।
“संघीयता पनि भन्ने, लोकतन्त्र पनि भन्ने, विकास गर्छु पनि भन्ने अनि काम गर्न गाउँ जाऔं भन्दा चाहिँ नजाने प्रवृति कर्मचारीमा देखिएको छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्