घोषणापत्र कार्यान्वयनमा दलहरु अस्पष्ट

आसन्न निर्वाचनका लागि महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरू यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा भने अस्पष्ट देखिएका छन् । घोषणापत्रमा ठूला पूर्वाधारका सपना बाँडिए पनि त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन संयन्त्रको परिचालन चुनौतिपूर्ण छ । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस मुलुकमा बिधिको शासन र वित्तीय सुशासन स्थापना नभएसम्म विकासले गति नलिने बताउँछ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको धारणा भने योजना निर्माण भएपछि सजिलै स्रोत जुट्नसक्ने बताउँछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार राजधानीमा गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’मा कांग्रेस नेता रामशरण महतले आफ्नो पार्टीसहित बाम गठबन्धनले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार र क्षमता नहेरी ठूला सपना बाँडेको बताए । तर, त्यसका लागि स्रोत र कार्यान्वयन संयन्त्र दुवै मुलुकसँग नभएको यथार्थ आत्मसात गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । “५ वर्षमा तिब्बतबाट काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल पु¥याउने घोषणापत्रमा राखिएका छन्,” बाम गठबन्धनको घोषणापत्रप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, “तर स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? अहिलेकै ब्युरोक्रेसीबाट यो सम्भव छ ?” उनले संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारको आकार बढेको र उत्पादकत्व घटेको स्मरण पनि गराए । “हामी बिदा दिन र सुविधा दिन साह्रै उदार छौं, व्युरोक्रेसीमा मेरिट बेस सरुवा बढुवा हुँदैन र राजनीतिक दललाई चन्दा बुझाएको आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ । समग्रमा हामीले यी सबै क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन सकेनौं भने ५ वर्षमा पनि हामी जहाँको तहिँ नै हुन्छौं ।”
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने योजना नबनी स्रोत नजुट्ने जिकिर गरे । आफूले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउने निर्णय गरेपछि अमेरिकाबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनले ५० अर्ब लगानी गरेको दाबी गर्दै उनले ट्रान्समिसन लाइन, रेलवे लगायतका क्षेत्रमा पनि यस्तैगरी लगानी भित्रिएको बताए । तर, पूर्वमन्त्री महतले ओलीलाई बिचैमा रोकेर राजमार्ग फराकिलो बनाउने योजना कांग्रेसले सुरु गरेको स्मरण गराएका थिए । ओलीले बाम गठबन्धनको अर्थनीतिका सम्बन्धमा हौवा फिँजाइएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने बताए । “हालै बनेका कानुनले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हामीले महशुस गरेका छौं,” उनले भने, “हामी अझ अगाडि बडेर निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न चाहान्छौं ।” उनले कृषिको आधुनिकीकरणबाट मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनसक्ने भन्दै अन्य मुलुकको अनुभवमा आधारमा नेपालले तिब्र गतिको आर्थिक विकास गर्नसक्ने धारणा राखे ।
महासंघले ‘अबको संकल्प ः आर्थिक समृद्धि’ शीर्षमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनपछि आर्थिक विकासको वातावरण बन्ने र नेपालले अन्य मुलुकलेभन्दा छिटो आर्थिक विकास गर्ने दाबी गरे । “संघीयता कार्यान्वयन हँुदै गर्दा दोहोरो करका विषयले निजी क्षेत्रमा आशंका छ, कानुनी रूपमा प्रष्ट छैन भने पनि प्रष्ट पार्न चाहान्छौं दोहोरो कर लाग्दैन,” उनले भने । कांग्रेस नेता महतले व्यापारघाटा उच्च रहेको तथा खर्च बढ्ने र बचत न्यून हुने अवस्था अन्त्यका लागि आवश्यक सबै संयन्त्र स्थापना गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बताए । संविधानले नै तीनखम्बे अर्थनीति अंगिकार गरेकाले अबको एजेण्डा आर्थिक समृद्धि नै हो भन्नेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे । संघीय समाजबादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई सहयात्रीको रूपमा विकास गर्दै लगानीमैत्री वातावरणका लागि एकद्वार नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले दलहरूले आपसी मतमतान्तर छोडेर आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन आग्रह गरिन् ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौता खारेज गर्ने
ओलीले चुनावलगत्तै बन्ने बमपन्थी गठबन्धनको सरकारले रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन सम्झौता रद्द गर्ने बताएका छन् । पाइपलाइन सम्झौतामा भएका कतिपय विषय मुलुकको हितमा नभएको उल्लेख गर्दै उनले सकेसम्म सच्याउने र नभए सम्झौता नै खारेज गर्ने जानकारी दिएका हुन् । पाइपलाइन बनेपछि भारतबाट १५ वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्नेसम्झौता राष्ट्रहितविपरित भएको उनको भनाइ छ ।