भन्सार छली र सन्दर्भ मूल्यसूची «

भन्सार छली र सन्दर्भ मूल्यसूची

लामो समयदेखि देशमा व्यापक रूपमा भन्सार छली हुने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ । उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल र भारतबीच झन्डै ४० प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको छ भने लगभग यही हाराहारीमा चीनसँग पनि अनौपचारिक व्यापार रहँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच खुला सीमाका कारण दक्षिणी व्यापारिक साझेदारसँग जति उत्तरी व्यापारिक साझेदारसँग अनौपचारिक व्यापार कायम नरहे पनि दुवै देशसँग नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधाभन्दा बढी हिस्सा अनौपचारिक व्यापारले ओगटेको तथ्यलाई भने सरकारी अधिकारीदेखि निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायी दुवैले स्वीकार गरेका छन् । हाल नेपालको कुल बाह्य व्यापारको आँकडा १० खर्ब ५० रुपैयाँभन्दा नाघेको छ भने भारतसँगको मात्र व्यापार ७ खर्ब रुपैयाँ बराबर र चीनसँगको व्यापार १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । भारतसँगको व्यापारलाई आधार मान्दा पनि वार्षिक २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनौपचारिक व्यापार हुने गरेको छ । उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा झन्डै साढे ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँसम्मको व्यापार अनौपचारिक प्रणालीबाटै भइरहेको छ । अनौपचारिक प्रणाली अर्थात् भन्सार छलेर हुने आयात–निर्यात तथा न्यून बिजकीकरण गरी भइरहेको आयातले देशको राजस्व प्रणालीले पाउनुपर्ने राजस्व गुमाइरहेको छ नै, यसैका कारण स्वदेशी उद्योग–व्यवसायसमेत ध्वस्त भइरहेको छ । किनभने भन्सार छलेर हुने आयात–निर्यातका स्वदेशी उत्पादनहरू महँगो पर्न जान्छन् र अवैध रूपमा हुने आयातले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्दै लगेको छ ।
भन्सार छलेर हुने अवैध कारोबारले वैध व्यापार गर्ने व्यावसायीहरूलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमै असर पार्ने कुरा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बुझ्नैपर्छ, किनभने समान वस्तुको आयात र व्यापार गर्दा पूर्ण रूपमा भन्सार र अन्तःशुल्क तिरेर भित्र्याइएको वस्तुभन्दा राजस्व छलेर गरिएको आयातित वस्तु तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ । यसले गर्दा वैध व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुन्छन् नै । भन्सार बिन्दुमै छली भएपछि त्यसले देशको मूल कर मानिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को असुलीमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ । किनभने न्यून बीजकीकरण गरेर आयात भएको वा भन्सार छलेर आयात भएको वस्तुको भ्याट बिल नै जारी गरिँदैन । भ्याट बिल जारी गर्दा १ सय ५० रुपैयाँमा आयात भएको देखाइएको वस्तुको १० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य असुली भएको देखिनेबित्तिकै कर छली वा कालोबजारी भएको देखिन्छ नै ।
यदि व्यवसायीहरूले स्वच्छ व्यवसाय गर्नु पहिलो आवश्यक सर्त हो भने सरकारले पनि व्यवसायीलाई किन सन्दर्भ मूल्य तोकेको हो, यसबारे राम्रोसँग बुझाउनु आवश्यक छ । नत्र सरकार सन्दर्भ मूल्य लागू गरिरहने, व्यवसायी विरोध गरिरहने भनेको राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैको कमजोरी हो । निजी क्षेत्रले पनि सन्दर्भ मूल्यअनुसार आयात गर्दा समस्या भएको हो भने यो–यो ठाउँमा यसले समस्या सिर्जना गर्यो भनेर सरकारसँगै भन्ने हो र वस्तुको मूल्यांकनमा कुनै त्रुटि भएको छ भने त्यसमा पनि सरकारसँगै छलफल गरी संशोधन गर्ने–गराउने हो । यदि व्यवसायीको तर्कझैं हालको सन्दर्भ मूल्यले पुँजी पलायन गर्न सघाउ पुर्याएको हो भने सरकारले अवश्य नै यसमा सुधार गर्नु नै पर्छ । त्यस्तै, नक्कली ब्रान्ड भनेर सक्कली वस्तु आयात गर्ने र सक्कली वस्तु भनेर नक्कलीको कारोबार गर्ने व्यवसायीले पनि अब अवैध व्यवसाय गर्न छोड्नुपर्छ । सक्कलीको मूल्यांकनले नक्कली वस्तुको कारोबार गर्दा भार पर्यो भन्न सुहाउँदैन र मिल्दैन पनि, यसैगरी नक्कली ब्रान्ड भनेर सक्कली वस्तु आयात गरी अत्यधिक मूल्यमा कारोबार गर्दा त्यसले उपभोक्ता र सरकार दुवैमाथि ठगी हुन्छ नै । नक्कली वस्तुको कारोबारमा स्वयं व्यवसायी सचेत हुने हो भने सरकारले भनेझैं सन्दर्भ मूल्यसूचीले समग्रमा स्वच्छ व्यवसायलाई नै प्रवद्र्धन गर्छ । तसर्थ सरकार तथा व्यवसायी एक–आपसमा विरोध गर्न छोडेर भन्सार बिन्दुगत आयातलाई एकरूपता दिलाउने विषयमा पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्