कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक; पर्यटन, जलविद्युत् र जडिबुटी प्राथमिकतामा «

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक; पर्यटन, जलविद्युत् र जडिबुटी प्राथमिकतामा

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
तीन महिनका लागि भए पनि सरकारले अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, जलविद्युत् विकासमा मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको गुरुयोजना बनाउनेदेखि अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्रदेश अर्थात् कर्णाली प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै एक पालिका एक घरेलु उद्योगको नीतिअनुसार स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । रोजगारमुखी र उत्पादनमूलक ठूला र मझौला उद्योगहरू सिमेण्ट, खनिज, जडिबुटीजस्ता प्रदेशका कच्चा पदार्थ उपभोग हुने उद्योगको स्थापना तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना बनाइने कुरालाई पनि कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ । साथै पहिचान गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको आवश्यक तथा संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ । स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिने सरकारको नीति छ । प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, सरकारी, निजी तथा सहकारीको सहकार्य प्रणालीलाई स्थापित गरिने जनाइएको छ ।
पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना
प्रदेशको प्रमुख आधार पर्यटन भएकाले पर्यटनको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने, जनमैत्री शासन व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचाररहित प्रदेश बनाइने, मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयका कार्यक्रम अघि बढाउने नीति छन् । यस्तै, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, एक पालिका एक घरेलु उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धानजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोजगारमुखी उत्पादनमूलक ठूला तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलका लागि केन्द्र सरकारसँग पहल गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने, ऐतिहासिक, भाषिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पादाहरुको संरक्षण गर्न भाषा तथा संस्कृति आयोग गठन गर्ने कार्यक्रममा समावेश छ । कर्णाली प्रदेशले पनि तीन खम्बे अर्थ नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशिल बनाउँदै समाजबाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले जडिबुटी, कृषि, जलस्रोत र पर्यटनका सम्भावनालाई अनुसन्धान, निर्माण र उद्योग स्थापना गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । छिमेकी राष्ट्रसँग सीमा जोडिएका व्यापारिक नाकाहरूको सञ्चालन, कर्णाली करिडोरको सहज यातायात व्यवस्थापन, प्रदेश राजधानी र केन्द्रीय राजधानीको सिधा हवाइ उडान नियमित गर्ने कुरालाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
पर्यटनलाई प्रमुख प्रदेशको प्रमुख उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा ‘कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटन हवको रुपमा निर्माण गर्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनबाट हुने योगदानको हिस्सा बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा यस प्रदेशको पहिचान गराउने उल्लेख छ ।
यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा जनतासँग मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने, प्रदेशस्तरीय ऐन, कानुन तथा नीति निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिइने, अनियमिता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनसहितको जनमैत्री शासन ब्यवस्था अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । “भष्टाचारलाई शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्दै भष्टाचाररहित प्रदेश बनाइने छ,” नीति तथा कार्यक्रमको १५ नं. बुँदामा पारदर्शी, छिटो छरितो, प्रशासन राखी पूर्ण सुशासन कायम गरिने भनिएको छ ।
जडिबुटी प्रशोधनमा जोड
वन जंगलको संरक्षण र सही उपयोग एवं जडिबुटीको व्यवस्था र प्रशोधनमा जोड दिइने प्रदेश सरकारको नीति छ । आर्थिक रूपले महत्वपूर्ण जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक खेती, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी, संरक्षित, धार्मिकलगायतका समुदायद्वारा व्यवस्थित वनलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम बनाउँदै लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । विपद व्यवस्थापन, पूर्वतयारी जोखिम न्यूनीकरण र विपद प्रतिकार्यका लागि प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा बस्ती स्थानान्तारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा गर्ने जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जमुनाह—हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोरलगायत सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश गर्न पहल गरिने उल्लेख छ । साथै बर्दिया–सुर्खेत सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने जनाइएको छ ।
जलविद्युत्तर्फ प्रदेशका सबै जिल्लामा विद्युत् लाइन जडान तथा विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । यस्तै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, शारदा जलविद्युत् आयोजना, नलसिंगड जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी यस्तै प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गोविन्द खत्री

प्रतिक्रिया दिनुहोस्