सन्दर्भ मूल्यसूचीमा सरकार–व्यवसायी विवाद «

सन्दर्भ मूल्यसूचीमा सरकार–व्यवसायी विवाद

भन्सार असुलीमा सन्दर्भ मूल्यसूची वा व्यापारीले खरिद गर्ने वस्तुको बिलमध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्नेमा सरकार र व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको छ । सरकार जसरी पनि सन्दर्भमूल्य नै लागू गर्ने पक्षमा छ भने व्यापारीहरू वस्तुको खरिद बिललाई आधार बनाउनुपर्नेमा अडिग छन् । सोमबार चेम्बर अफ कमर्समा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि व्यवसायी र उच्च सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् ।
चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले छलफलको सुरुमै सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा भन्सार लिने क्रम नरोके कतिपय व्यापारी अदालत जाने तयारीमा रहेको चेतावनी दिएपछि बजेटका विषयमा आयोजित कार्यक्रम नै यसैमा केन्द्रित भएको हो । उनले अदालत जाने तयारीमा लागेका व्यापारीलाई आफूले रोकेको भन्दै बिलका आधारमा भन्सार संकलन गर्न राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायसँग आग्रह गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइपछि कार्यक्रममा उपस्थित व्यापारीहरूले पालैपालो भन्सार कार्यालयमा रहेको सन्दर्भ मूल्यसूचीअनुसार भन्सार शुल्क बुझाउनु परे व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका थिए । उनीहरूले आफूले १ हजार ८ सय रूपैयाँमा बेच्ने गरेको सामानको मूल्यको सन्दर्भ मूल्यसूचीमा १७ हजार रूपैयाँसम्म रहेको उदाहरण पेश गरे । व्यवसायीहरूले ब्राण्डेड कम्पनीका लोगो टाँसिएका कमसल सामग्रीमा धेरै भन्सार लिइएको गुनासो गर्दै भन्सार कार्यालयहरूले आफूहरूले खरिद गरेको बिलमा पत्यार नलागे उत्पादक कम्पनी र विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मूल्य बुझ्न सुझाव पनि दिएका थिए ।
कार्यक्रममा व्यापारीहरूको माग सुनेपछि राजस्वसचिव ढुंगानाले व्यवसायीले सन्दर्भ मूल्यसूचीको अनावश्यक रूपमा विवाद झिकेको जिकिर गरे । उनले व्यवसायीले बिक्री मूल्य सार्वजनिक गरे सन्दर्भ मूल्यसूचीमा संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै नियत सफा भए सन्दर्भ मूल्यसूचीले कुनै फरक नपार्ने धारणा राखे । “सरकार आफैंले पनि धेरै सामग्री खरिद गरेको छ र त्यसमा कुनै त्यस्तो समस्या देखिएको छैन,” ढुंगानाले भने, “तपाइँहरू पनि इमानदार हुनुस्, बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुस्, म त यसमा कुनै समस्या नै देख्दिनँ ।”
भन्सार विभागका महानिर्देशक राय र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले पनि व्यापारीहरूले नक्कली बिल बनाउने गरेका कारण सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा भन्सार संकलन गर्नुपरेको बताए । उनीहरूले ब्राण्डेड कम्पनीका लोगो भएका सामान उपभोक्तालाई ब्राण्डेड भएको बताएर बेच्ने तर भन्सार तिर्ने बेलामा कमसल भएको भन्दै उम्किन नपाउने बताए । ब्राण्डेडजस्तै तर गुणस्तर र मूल्यमा फरक पर्ने सामग्री बेचेर उपभोक्तामाथि व्यापारीहरूले अन्याय गरेको विभागका महानिर्देशक रायले बताए ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै राजस्व प्रशासनमा चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्दै सन्दर्भ मूल्यसूचीमा कडाइ गर्न अर्थका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । त्यसयता सुरुका केही दिन उत्साहजनक रूपमा भन्सार राजस्व बढे पनि पछिल्लो समय खासै सुधार भएको छैन ।
उद्योगी व्यवसायीहरूका अप्ठेरोलाई ख्याल गरी नयाँं बजेट ल्याएमा ‘समृद्ध नेपाल खुशी नेपाल’ को सरकारी नारा पूरा हुने व्यापारीहरूको भनाइ रहेको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई सम्बोधन गरी बजेट तयार पार्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्