विद्यालय पुनर्निर्माणलाई ७८ अर्ब अपुग

भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय पुननिर्माणका लागि अभैm ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुन सकेको छैन । समयमै विद्यालय पुननिर्माण हुन नसक्दा ३१ जिल्लाका लाखौं विद्यार्थीले सिकाईको आधारभूत पद्धतिबाट समेत बन्चित हुनु परेको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ३ हजार विद्यालयहरूका कक्षाकोठा अभैm अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टिएलसी)मै सञ्चालन भइरहेका छन् । समयमै स्रोत पहिचान गर्न नसक्दा सरकारले दिगो विकासको आधार मानेको शैक्षिक क्षेत्रभित्र पर्ने ३ हजारभन्दा बढी विद्यालय पुनर्निर्माण अनिश्चित बनेको हो । सरकारले पोष्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क तयार गरेपछि ३ वर्षभित्र सबै विद्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणले २०७३ असारमा सार्वजनिक गरेको ‘पोष्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क’अनुसार देशभरका भूकम्पप्रभावित सबै विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न १ खर्ब ६७ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । यसमध्ये ८० अर्ब रुपैयाको स्रोत जुटिसकेको भूकम्पप्रभावित विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको शिक्षा मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सिएलपीआइयू) का निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बताए । “विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अपुग देखिएको ८७ बजेट आउने सम्भावना भएमात्र ३ वर्षभित्र सबै विद्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा हुनेछ,” उनले भने। “भूकम्पले क्षति भएका देशभरका लगभग ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमध्ये हाल पहिचान भएको स्रोतअनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र दुईतिहाई अर्थात लगभग ५ हजार विद्यालय पुननिर्माण गर्न सकिन्छ ।”
हालसम्म विद्यालय क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) एसियाली विकास बैंक (एडीबी), भारतीय तथा चिनियाँ दूतावास, साउदी फण्ड, यूएसएड, विभिन्न संघ संस्था र नेपाल सरकारसहित १० भन्दा बढी निकायको पहिलो चरणको आर्थिक सहयोगअनुसार निर्माण कार्य भइरहेको छ । यी निकायले ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रतिबद्धताअनुसार पुननिर्माणको काम भइरहेको छ । बाँकी रकम पनि यीनै निकायले ऋण तथा अनुसार सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।