प्रदेश व्यवस्थापनमा ढिलाइ

सरकारले प्रदेशसभा निर्वाचन आउन करिब एक हप्तामात्रै बाँकी छँदासमेत प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा आवश्यक कदम नचाल्दा प्रदेशको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको छ । संविधानले प्रदेशको लागि दिएको अधिकार सञ्चालनको लागि सरकारले तत्कालै नमुना कानुनलगायतका कार्यविधि बनाउने कार्यमा ढिलाइ गरेको हो ।
निर्वाचनको मुखैमा पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी, प्रदेश प्रमुख तोक्ने कार्यमा बिलम्ब हुँदा प्रदेशमा खटिने कर्मचारीबारे पनि अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रादेशिक मन्त्रालयको संख्या र तिनमा आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धमा पनि निक्र्यौल हुन सकेको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही आन्तरिक कार्यहरू जारी राखेका छन् ।
प्रम कार्यालयले प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएमा त्यहाँ अन्तरिम रूपमा खटिने कर्मचारीबारे सुषुप्त तयारी गरेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रदेश बजेट, खर्च गर्ने मोडालिटी तथा बजेटको लागि अन्य आवश्यक प्रक्रिया गरेको जनाएको छ । यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा कर्मचारी खटनपटनको तयारी थालेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशका अस्थायी राजधानीको लागि संभावित आवासको सम्बन्धमा केही अध्ययन गरेको बताएको छ । यसैगरी प्रदेशमा जाने बजेटको संकेत नम्बर लगायतका कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले काम गरिरहेको छ ।
प्रदेश निर्वाचनको सन्निकटको अवस्था भएपनि अहिलेसम्म प्रादेशिक व्यवस्थापन र बजेटमा अन्योलको स्थिति रहेको डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनले सरकारले प्रदेशको संसद, मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन, मुख्यमन्त्रीलगायत सभामुख, सांसद आदिको नमूना कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको बताए ।
हरेक कार्यमा जोखिम हुने भएकोले सरकारले प्रदेशको लागि चाहिने ऐन, कानुन, कार्यविधि तत्काल ल्याउनु पर्ने देवकोटा जिकिर गर्छन् । प्रदेशको मोडेल कानुन तत्काल आवश्यक रहेको भन्दै देवकोटाले भने, “संवैधानिक रूपमा प्रदेशले आफैंले कानुन बनाउन पाएपनि शुन्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने भएकोले तत्काललाई केन्द्रले नै बनाइदिनु पर्छ ।” प्रदेश सभामुखको कार्यविधि, मन्त्रिपरिषद् गठन कार्यविधि पनि तत्कालै चाहिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत सातै प्रदेशलाई समान एक–एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको बाहेक अन्य बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन । “प्रदेशको आर्थिकलगायतको पक्षको व्यवस्थापन तत्कालै गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशको बजेटलाई पनि त्यसका कामसँग लिंक गर्नुपर्ने बताए ।
प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पन्थी प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएमा प्रम कार्यालयले आन्तरिम व्यवस्थापन गरी कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको बताउँछन् । उनले प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि मन्त्रालय गठन, मन्त्रालय संख्या छिनोफानो लाग्ने बताए । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको तत्काल व्यवस्थापन गर्न पनि प्रदेशको निर्वाचनसँगसगै कर्मचारी जानुपर्ने अवस्था छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने गरी केही गृहकार्य भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले प्रदेश प्रमुखको सचिवको नीति तथा कार्य जिम्मेवारी समब्न्धमा अन्तरिक व्यवस्था गर्न एक मापदण्ड बनेको बताए । यसैगरी उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी संरचना, पदलगायतका कार्य विवरण सम्बन्धमा छलफल भएको बताए । यी दुवै मापदण्ड एकदुई दिन भित्र मन्त्रिपरिषद् जाने पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण कहाँ गराउने भन्न पनि प्रश्न छ । संविधानमा प्रदेशको दुईतिहाई सदस्यले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन संविधान सभा वा प्रतिनिधि सभाले वीरेन्द्र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर बसेको उदाहरण रहेकोले तत्काललाई प्रदेश कार्यालय उपलब्ध हुननसक्ने प्रदेशमा भाँडामा लिएर भएपनि कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने पन्थी बताउँछन् ।

प्रदेश बजेट असार १ भित्र
पहिलोपटक बन्ने प्रदेश सभाले केन्द्र सरकारले झैं बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको भाग १६ को प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली धारा २०७ मा राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने छ । तर, चालू आवको लागि न उनीहरूले बजेट ल्याउने छन् न त तिनले खर्च गर्ने बजेटको मोडालिटी स्पष्ट छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश सरकारको बजेट आगामी आवबाट बन्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । निर्वाचनपछि उक्त आयोग बन्ने भएकोले हाल अर्थमन्त्रालयको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाले आयोगको फोकल प्वाइन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ । आयोगले विभिन्न सूत्र र सूचकका आधारमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने बजेट उसले पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चालू आवको बाँकी अवधिमा प्रदेश सरकार गठन भएपनि संक्रमणकालले गर्दा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन भने सम्भव छैन ।