२०३० भित्र ऊर्जा दक्षता सुधारको दर दोब्बर «

२०३० भित्र ऊर्जा दक्षता सुधारको दर दोब्बर

सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारको हालको दरलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७४’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । हाल ऊर्जा दक्षता वृद्धिदर ०.८४ प्रतिशत रहेकोमा सुधार दरलाई २०३० भित्र दोब्बर अर्थात १.१६ प्रतिशत बनाउने गरी मन्त्रालयले दक्षता रणनीति तयार गरेको हो ।
२०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को सातांै लक्ष्यले किफायती, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच सुुनिश्चितता गर्ने तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको चालू चौधौं योजनाले नेपालमा ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिका साथै कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुन बाँकी रहे पनि जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) को नेपाल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको सहयोगमा मस्यौदा तयार भएको हो । “ऊर्जा दक्षता रणनीतिको मस्यौदा तयार गरेर सुझावका लागि सरोकारवाला निकाय र यसलाई वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका छौं,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने ।
सुझावका लागि पठाइएको मस्यौदामा उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो सुझाव दिइसकेको छ भने अन्य निकायबाट आउने क्रम पनि जारी छ । ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । ३० वर्षदेखि अध्ययन विश्लेषण हुँदै आएको, १९९९ देखि २००५ सम्म उद्योगहरूको ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी तालिम तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्य हुँदै आएकोमा २०१० देखि नेपाल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममार्फत ऊर्जा दक्षता र माग व्यवस्थापनबारे कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।
आधुनिक ऊर्जा स्रोतको दिगो विकास, ऊर्जा संरक्षण तथा माग व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा दक्षताको प्रबद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि तयार रणनीतिमा ऊर्जा दक्षता निकाय गठन गरिने उल्लेख छ । ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनबाट आकर्षक आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने, देशको व्यापार असन्तुलन कम गर्न सकिने, पहुँचको वृद्धि हुने तथा ऊर्जाको कमीलाई घटाएर ऊर्जा सुरक्षा बढाउन सकिने भएकोले रणनीति तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपभोक्ता तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म ऊर्जा दक्षतासम्बन्धमा सचेतना जगाउने, ऊर्जा दक्षताको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन तथा परिचालन, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकासको लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्ने कार्यनीति रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । ऊर्जा दक्षताको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्डको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तर निर्धारणका साथै ऊर्जा दक्षता मापनका उपकरण र उपायहरू विकास गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
रणनीतिमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अबलम्बन गर्ने, दक्षतामैत्री कानुन निर्माण गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास गर्नेलगायत उल्ल्ेख छ । रणनीतिमा सन् २०२० सम्म ऊर्जा दक्षता निकायको गठन गरिसक्ने, सम्बन्धित निकायमा इकाई गठन गर्ने, न्यूनतम ऊर्जा उपयोगको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड विकास गर्ने, ऊर्जा दक्षताको एकीकृत रणनीति विकास गरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई राष्ट्रिय परिवेशमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नेलगायत उल्लेख छ । त्यसैगरी सन् २०२५ सम्ममा उद्योगहरूमा आईएसओ १४००० तथा आईएसओ ५००१ लागू गर्नुका साथै प्रशिक्षित व्यक्तिबाट प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गर्ने, ठूला विद्युतीय ऊर्जा उपभोक्ताहरूको नियमित ऊर्जा परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग हुने उपकरणहरूको गुणस्तर मापन सूचक र मापदण्ड विकास गर्ने लक्ष्य पनि रणनीतिले ल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्