संविधान संशोधन हुनेमा आबे ढुक्क

जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आफू जापानको संविधान संशोधन गर्न सक्ने कुरामा ढुक्क भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले गत महिना जापानमा भएको आमनिर्वाचनमा करिब दुईतिहाई बहुमत हासिल गरेपछिको पहिलो नीतिगत विषयको सम्बोधनका क्रममा सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले भने– निर्वाचनपछि आफूलाई संविधान संशोधनको जनमत नागरिकले दिएका छन् । त्यसैबमोजिम नै सबै कुरा राम्रो तरिकाबाटै अघि बढिरहेको छ, त्यसैले संविधान संशोधनको पक्षमा मचाहिँ ढुक्क छु ।
गत अक्टोबर ११ मा भएको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको दल लिबरल डेमोक्य्राटिक पार्टी (एलडीपी) ले २ सय ८३ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो । जापानमा ४ सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा छ ।
उनको सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल कोमेइतो पार्टीले २९ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री आबेको सत्ताधारी गठबन्धनले ३ सय १२ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ ।
यो संख्या जापानको संसद्को दुईतिहाइ बहुमत हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएका सरकारहरूको इतिहासमै आबे सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बन्ने नेता पनि बनेका छन् । सो निर्वाचनपछि उनी पुनः जापानको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री आबेले वर्तमान सत्तारूढ दललाई थप बलियो बनाउने र यसका माध्यमबाट देशमा आर्थिक मुद्दा अगाडि बढाउने घोषणा निर्वाचनको मुखमा गरेका थिए ।
त्योभन्दा पनि जापानी प्रधानमन्त्री आबेको अर्काे र प्रमुख एजेन्डा भनेको संविधान संशोधन थियो । जापानको संविधान १९४७ मा अमेरिकाले निर्माण गरेको हो । जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा तहसनहस भएपछि अमेरिकाले जापानको संविधान बनाइदिएको थियो ।
त्यो संविधानमा जापानले युद्ध गर्न नसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमका कारण जापानी सेना युद्ध गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री आबेले यसलाई परिवर्तन गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
उत्तर कोरियाली हतियार मोहसँग लड्न थप कूटनीतिक प्रयास गरिने पनि उनले बताउँदै आएका छन् । उत्तर कोरियाले गत महिना जापानको होक्काइडो टापुमा दुईवटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ ।
उत्तर कोरियाको पछिल्लो समयमा अघि बढेको आणविक होडका विरुद्धमा समयानुकूल नीति निर्माण गर्ने पनि उनको चुनावी मुद्दा रहेको थियो ।
पछिल्ला केही समययता उत्तर कोरियाले जारी राखेको आणविक हतियारको प्रदर्शनका विरुद्धमा आवश्यक नीति अख्तियार गर्न, समयसापेक्ष जापानको सुरक्षा नीति निर्माण गर्न आपूmलाई संसद्मा दुईतिहाई बहुमत आवश्यक परेको प्रधानमन्त्री आबेले बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैले अब उनले बहुमत हासिल गरेपछि जापानमा के कस्तो नीतिगत र आर्थिक परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने विषयमा विभिन्न विश्लेषण हुन थालेका छन् ।
उनले अघि बढाएको नयाँ आर्थिक मोडल ‘अबेनोमिक्स’ लाई अझै दह्रो गरी अघि बढाउने पनि उनको योजनालाई यो दुईतिहाइ बहुमतले अब सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उनी दोस्रो पटक जापानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दिएको यो पहिलो नीतिगत सम्बोधनमा आफ्ना निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण एजेन्डाहरूलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको टोकियोबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
यस सम्बोधनमा उनले आफ्ना सबै चुनावी एजेन्डालाई पुनः दोहा¥याएका छन् । जापानी सेनालाई थप बलियो बनाउने तथा यसअघि उत्तर कोरियाले आफ्नो आकाशबाटै आणविक क्षेप्यास्त्र फाल्दा पनि हेरेर बस्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था भएकाले सेनालाई बलियो बनाउने गरी संविधानमा संशोधन गर्ने उनको चाहना छ ।
उनले संविधान संशोधनको प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ या कहिलेम्ममा संविधान संशोधन भइसक्छ भनेर समय–तालिका भने खुलाएका छैनन् ।
तर पनि उनले संविधान संशोधनको कामलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको र यस एजेन्डालाई जतिसक्दो चाँडै टुंग्याउने धारणा पनि राख्दै आएका छन् ।