सिन्डिकेट अन्त्यको शुभमुहूर्त «

सिन्डिकेट अन्त्यको शुभमुहूर्त

यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि जारी आलोपालो अर्थात् सिन्डिकेट प्रणाली अब विघटनको सम्मुखमा छ । सरकारले संशोधन गरी ल्याएको यातायात व्यवस्थापन निर्देशिकापछि जनताले तिरेको करबाट सरकारले निर्माण गरिदिएको सडकमा वर्षौंदेखि एकछत्र राज गर्दै आएका यातायात व्यवसायीको दादागिरी समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस निर्देशिका कार्यान्वयनमा सरकार कुनै पनि बिन्दुमा पुगेर पछाडि फर्केन भने आमसर्वसाधारणलाई त ठूलो राहत हुन्छ नै, सँगसँगै राज्यलाई पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छ । समग्रमा नेपालको सार्वजनिक यातायात सुधारको प्रस्थानबिन्दु नै यो निर्देशिका हुन सक्छ ।
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारको तत्कालीन प्रयासले मात्र सम्भव थिएन । यसअघि सरकार र निजी क्षेत्रले पटक–पटक यसका लागि प्रयास गरेका थिए । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त १ दशकअघिदेखि नै सुदूर पश्चिमबाट यो अभियान सुरु गरेर राष्ट्रव्यापी बनाएको थियो । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले पनि सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ कुनै पनि प्रकारको व्यवस्था हटाई सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लागू गराउन सरकारका नाउँमा आदेश दिएको इतिहास साक्षी छ । तर, अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले समानान्तर सत्ताकै अभ्यास गरिरहेका थिए । नेपालीमा प्रचलित उखान ‘मूर्खसँग दैव पनि डराउनुपर्छ’ भनेजस्तै यातायात व्यवसायीले सडकमा सवारी तेस्र्याउने तथा ग्यारेजमा थन्क्याएर आमयात्रुलाई बिचल्ली पार्ने गरेपछि सरकार नै सम्झौतामा आउन बाध्य हुने गरेको थियो । तर, व्यवसायीको यस्तो अमानवीय तथा अनैतिक गतिविधि अन्त्यका लागि कानुनले नै बाँध्ने सरकारको प्रयासले बल्ल सार्थकता पाउँदैछ ।
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि परिणाम अहिले देखिने अवस्थामा पुगे पनि यसअघि यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायरको इच्छाशक्तिले नै यसका लागि आधार तयार गरेको हो । यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकका रूपमा रूपनारायण भट्टराईले जेजस्ता सुधारका काम अघि बढाए, त्यसमा उनलाई जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ । नेपालमा जिम्मेवारी लिएर यथास्थितिलाई सम्हाल्ने नेतृत्वको परिपाटीलाई ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दै भट्टराईले गरेका सुधारका कार्यहरूले नै अहिले सिन्डिकेट अन्त्यको आधार बनेको हो । असल प्रशासकलाई यसरी पहिलेका मन्त्रीहरू लेखक र बलायरले मात्र नभई अहिलेका मन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि साथ दिइरहेको तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट प्राप्त सहयोगले नै यो अवस्थामा आइपुग्न सम्भव भएको हो ।
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि राज्यले चालेको कदममा जनताको ऐतिहासिक साथ र सहयोग प्राप्त हुनु भनेकै राज्यका लागि ठूलो उपलब्धि हो । यो सहयोगले नै राज्यलाई कुनै पनि बिन्दुमा सिन्डिकेटका अवशेष रहने गरी सम्झौता नगर्न दबाब पनि दिएको महसुस गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारीसँगै ढुवानीका साधनहरू ट्रक र ट्यांकरदेखि ट्याक्सीसम्मका बेथितिहरूको अन्त्यका लागि अब सरकारले प्याकेजमा सुधार कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारीका साधनलाई निजी सवारीको तुलनामा ठूलो परिमाणमा कर छुट दिएका कारण ती साधनमा व्यवसायीको लगानी नै रहे पनि समग्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो । त्यसैले यस्ता साधनमाथि व्यवसायीले निजी सम्पत्तिजसरी मनोमानी गर्न पनि पाउँदैनन् । अर्कातर्फ, निश्चय पनि उनीहरूको लगानीको सम्मान हुनुपर्छ र यस व्यवसायलाई प्रतिफलमुखी पनि बनाइनुपर्छ, तर त्यसको नाउँमा ब्रह्मलुट गर्ने छुट राज्यले दिनु हुँदैन । खुला बजारको अर्थ प्रतिस्पर्धाविहीन व्यवसाय गर्न पाउने छुट भने होइन, तर नेपालमा खुला बजारको नाममा धेरैले विसंगति भिœयाए र खुला बजार नीतिको बदनाम गरे । सरकारले वा निजी क्षेत्रले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने होइन कि कानुनको परिधिभित्र रही बराबरीका आधारमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु नै खुला बजारको मर्म हो । यसबाटै उपभोक्ताले सहज, सुलभ तथा सस्तो दरमा वस्तु तथा सेवाको अवसर पाउँछन् । बजारमा एकाधिकार हुनेबित्तिकै उपभोक्ताको अधिकार खुम्चिने तथा ठगिने डर रहन्छ नै, अन्य लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुन सक्दैन । तसर्थ सरकारको प्रमुख कर्तव्य उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्दै कानुन तथा नियमको परिधिमा रहेर प्रतिस्पर्धी रूपमा व्यवसाय गर्नेको लगानी सुरक्षा गर्नु हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्