समृद्धिका लागि निर्माण व्यवसायमा रूपान्तरण जरुरी

संविधानले मुलुकलाई समृद्धिको दिशानिर्देश गरेको छ । मुलुकको समृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक र विभिन्न संघसंगठनको भूमिका रहन्छ । सरकारको आधाभन्दा बढी (करिब ६० प्रतिशत) बजेट पुँजीगत खर्च हुन्छ । यही बजेट निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा जान्छ । यसैले राज्यको नीति नियम पालना गर्नु निर्माण व्यवसायीको दायित्व हो । सरकारले ठूला विकास निर्माणको काम सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलगायत अन्य ऐन, नियम, नियमावली तथा कार्यविधिका आधारमा बोलपत्र आह्वानमार्फत गर्छ । यसैले बजेट तथा कार्यक्रम सरकारको भए पनि त्यसलाई खर्च (प्रयोग) गर्ने प्रमुख पक्ष निर्माण व्यवसायी हुन् । नेपालको निर्माण व्यवसाय दिनहुँ सक्षम र विस्तारित हुँदै पनि गएको छ । यस व्यवसायीमा लाग्नेको संख्या मात्रै साढे ११ हजार पुगेको छ भने मोफसलमा मात्रै साढे १० हजार व्यवसायी छन् । मुलुकको समृद्धि, विकास र परिवर्तनका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । गत मंसिरमै कार्यकाल सकिएको निर्माण व्यवसायी महासंघको वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि महासंघको निमयअनुसार ६ महिना थप भएको छ । यसैले आगामी जेठ मसान्तसम्म महासंघको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा जेठ ११ र १२ गते अधिवेशन हुँदै छ । महासंघमा नेतृत्वका लागि निर्वाचनको अभ्यास पनि गरिएको पाइन्छ । व्यवसायीका अनुसार आगामी अधिवेशनमा महासंघको नेतृत्वका लागि वर्तमान पदाधिकारीदेखि भूतपूर्व पदाधिकारी गरी करिब आधा दर्जनले इच्छा देखाएका छन् । आजसम्म कसैले पनि औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायको आगामी नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही व्यक्तित्वसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

साझा हितमा लाग्ने व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ
विष्णुभाइ श्रेष्ठ
अध्यक्ष
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
मुलुकको समृद्धि, विकास र परिवर्तनका लागि निर्माण व्यवसायी स्तम्भ नै हौं । यसैले राज्यसँग निर्माण व्यवसायमैत्री कानुनको अपेक्षा राखेका छौं । हाम्रो चाहना यस क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने हो । आगामी अधिवेशनबाट राम्रा मान्छे नेतृत्वमा आऊन् भन्ने हो । सबै व्यवसायीको साझा हकहितमा लाग्ने, पहुँच पुराउने व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ । व्यवसायीको क्षेत्रमा पनि थु्रपै समस्या छन् । अबको नेतृत्वले ती समस्या समाधान गर्न नीति–नियम पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । विद्यमान नीति– नियम पुरानो भएकाले महासंघले आगामी अधिवेशनमा समग्र व्यवसायीको हक–हित हुने गरी वैज्ञानिक नीति–नियम ल्याउनका लागि अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा दिनहुँ तयारी गरिरहेका छौं ।

सबैलाई मिलाउन सक्ने नै नेतृत्व आउनु पर्छ
यक्षध्वज कार्की
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
म नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति हुँ । दोस्रो कार्यकालका लागि मैले उम्मेदवारी दिने भएको छु । खास गरी मैले पहिलो पटक अध्यक्ष हुँदा निर्माण व्यवसायसम्बद्ध केन्द्रीय नीतिलाई सरलीकृत गरी सबैले काम पाउने बनाएको थिएँ । तर, अहिले एकाधिकार खालको बोलपत्र आउन थालेको पाइन्छ । यसैले अहिले नीति कमजोर भएर गएको छ ।
वास्तवमा समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीले लिएको सपनाअनुसार नै अघि बढ्ने भन्ने मेरो पनि धारणा हो । यसैलाई आधार मानेर विशुद्ध हकहितका लागि, निर्माण व्यवसाय र व्यवसायीको संरक्षण, संवद्र्धन गर्न मैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु ।
यो पेसामा विकृति–विसंगति छ । साना–ठूला सबै व्यवसायीले काम पाउने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यस क्षेत्रका अमिल्दा ऐन, नियम–कानुन परिमार्जन गरी बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । यस क्षेत्रमार्फत हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि म पहल गर्छु । मुलुकमा भ्रष्टाचारको अत्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचार भएको हो । अब पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार आएको छ । हिजो अस्थिर सरकार हुँदा कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै हुन गयो । ब्रह्मलुट नै भयो । यसैले यसको निर्मूल हुनुपर्छ । यसका लागि यस क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कानुनी सुधार, परिमार्जनको लागि अघि बढ्छु ।
अब हामी विकास–निर्माणका लागि तीव्र गतिमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । व्यवसायीले पनि समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । खासगरी विकास र पूर्वाधारका काम गुणस्तरीय नहुनुमा चुहावट, भ्रष्टाचार, गुणस्तरीय सामानको अभाव देखिन्छ । यसैगरी हाम्रा व्यवसायीको पनि व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ । यस्तै प्रशासन, संयन्त्र चुस्त नहुनु, भेस्टेड इन्ट्रेस्टले काम गर्नु पनि हो ।
अबका लागि वैज्ञानिक किसिमले निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुपर्छ । ठेक्का व्यवस्थापन पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ । सरकारको गुणस्तरको रणनीतिअनुसार हामी व्यवसायी पनि लाग्नुपर्छ । म सबैलाई समेटेर सबै वर्ग, तह, तप्का मिलाउने गरी काम गर्छु । विद्यमान ऐन–नियम परिवर्तित गरी राष्ट्र निर्माणको पक्षमा व्यवसायीहरू लाग्नेछौं ।

ठगी खाने व्यक्ति नेतृत्वमा आउनु हुन्न
जयराम लामिछाने
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
यतिबेला निर्माण व्यवसाय महासंघ चुनौती नै चुनौतीले घेरिएको छ । चुनौतीको पहाड छ । यसलाई डटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हामीलाई यति चुनौती छ कि अध्यक्षकै हत्या भयो । यो भन्दा ठूलो चुनौतीे के हुन्छ ? यस्तै विभिन्न समूहबाट दिनहुँ आउने चुनौती त छँदै छन् ।
यस्तै भ्रष्टाचार अर्को चुनौती छ । निर्माण व्यवसायीलाई जहिले पनि विकास निर्माणका कामका दोष दिइन्छ । तर गलत इस्टिमेट गर्ने सरकारको इन्जिनियर कहिलै दोषी हुँदैन । जहिले पनि व्यवसायीलाई बलीको बोको बनाउने ? सरकारले आयोजना सञ्चालन गर्छ तर जनता चाहिँ सर्वोच्च जान्छन् । यो पनि ठूला पूर्वाधार विकासमा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
यसैले यी चुनौती सामना गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायमा ठगी खाने व्यक्ति आउनु भएन । निर्माण क्षेत्रमा काम गरेका, अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति नै आगामी नेतृत्वमा आउनुपर्छ । २५ वटा सावेल नहुने व्यक्ति नेतृत्वमा आएर हुन्न । नेतृत्वमा त्यो व्यक्ति आउनुपर्छ जसले निर्माणमा फोहोर, दुर्गन्ध र सुगन्धको अनुभव गरेको होस् । त्यसको महसुस गरेको होस् । हामीले यो सोच भएको व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने सोचेको हो । यस्ता व्यक्ति, व्यवसायी निर्माण क्षेत्रमा छन् पनि ।
राज्यले हामीलाई मुखले जति नजिक भने पनि व्यवहार भने सौतेनी किसिमको छ । कर उठ्ने नीजि क्षेत्रबाट हो । निजी क्षेत्रलाई राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउनु पनि पर्छ । निजी उद्योगलाई राज्यले सही रूपले परिचालन गर्न पनि सक्नुपर्छ । हामी निर्माण व्यवसायीहरू त व्यवसायको व्यवस्थापक मात्रै हौं । यसैले सरकारले हाम्रो सम्पत्ति नेपालको सम्पत्ति भन्न सक्नुपर्छ । देश विकास र परिवर्तनमा व्यवसायीको ठूलो भूमिका छ । हामीले वहन गरेको दायित्वलाई राज्यले पनि महसुुस गर्नुपर्छ ।
राज्यले बनाउन खोजेको सही पूर्वाधार हो । हामी मगन्ते देखिएको पनि कमजोर पूर्वाधारले पनि हो । मुलुकले समृद्धि चाहेको पक्कै हो । तर, समृद्धि मुखले भनेर मात्रै आउँदैन । यसका लागि सरकारले सकारात्मक र ठीक कदम चालेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अन्तर हटाउन सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ
रामशरण देउजा
महासचिव
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
बजारमा चर्चा भएझैं आगामी महाधिवेशनमा म पनि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षको दाबेदार हुँ । वैशाख १० गते भक्तपुरबाट उम्मेदवारीको घोषणा गर्दैछु । वास्तवमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा मैले पनि लामै अनुभव सँगालेको छु । मैले जिल्लामा दुई पटक र केन्द्रमा तीन कार्यकाल जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु ।
संघीयतामा सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा बोकेको छ । मेरो विचारमा यसलाई नारामा मात्रै सीमित नराखी पूर्वाधार विकासमा पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । यसैले नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ नेपालमा भौतिक पूर्वाधारमा काम गर्नेको छाता संगठन त हुँदै हो, आगामी अधिवेशन विगतमा जस्तो एउटा अधिवेशनका रूपमा मात्र नभई संघीयतामा मुलुकको समृद्धिका लागि दिशानिर्देश गर्ने अधिवेशन हुन्छ ।
यस उद्योगमा पनि विकृति–विसंगतिहरू छन् । त्यसको समाधानका लागि सबैको सहयोग हुनुपर्छ । यो अधिवेशन यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले पनि साना–ठूला व्यवसायीको बीचमा अन्तर देखिएको छ । यसलाई हटाउनुपर्छ । ठूला–ठूला व्यवसायी झन् ठूला हुँदै गएका छन् भने सानासाना झन् साना हुँदै गएका छन् । गरेर खान पाउने संवैधानिक मौलिक हक सबैले पाउनुपर्छ । व्यवसायीका कामको गुणस्तरमा पनि सुधार गरिनुपर्छ । यो अधिवेशन यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
साढे १० हजार व्यवसायीले मोफसलमा बसेर काम गर्छन् । बदलिँदो परिस्थितिमा उनीहरूलाई काम छैन । जिल्लाका साथीले काम गर्न पाएका छैनन् । त्यो अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । खासमा त संघीयतामा हक, अधिकार तथा बजेट विकेन्द्रीकृत भएको हुँदा हाम्रा साना व्यवसायीले काम गर्ने अवसर पाउँछन् ।
अन्य व्यवसाय र हाम्रो व्यवसायको सुरक्षा संवेदनशीलता फरक छ । हाम्रो सुरक्षा संवदेनशीलता अलि बढी छ । राजनीतिमा असुन्तष्ट पक्षले चन्दा माग्ने, धम्क्याउनेलगायत अन्य सुरक्षा संवेदनशीलता छ । यही परिस्थितिमा कसरी समृद्धि आउन सक्ला ? पछिल्ला केही घटनाक्रमका कारण क्षेत्र–क्षेत्रमा काममा रहेका हाम्रा उपकरणहरू राजधानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
अर्कातर्फ विभिन्न कारणले व्यवसायीले पनि आफूलाई आएको थे्रट प्रहरी, प्रशासनमा भन्न डराउँछन् । उनीहरूको मनोबल पनि कमजोर पारिएको छ । यसैले समृद्धिका लागि व्यवसायीले उच्च मनोबलले काम गर्न पाउनुपर्छ ।
मेरो विचारमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै अवसर र चुनौती दुवै छ, तर पूर्वतयारी छैन । राजनीतिक दल आरोप–प्रत्यारोपमा लागेकाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ छ । उता राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा नभएको सरकारी श्वेतपत्रमै व्याख्या गरिएको सुनिन्छ भने विकास साझेदारले पनि समयमा काम नभएको भनेर कार्यक्रम फिर्ता गरिरहेको अवस्था छ । कतिपय कानुन पनि कमजोर देखिन्छन् । भएका कानुन पनि सही ढंगले प्रयोग भएको पाइँदैन । ती कानुनलाई आआफ्ना ढंगले प्रयोग भएको देखिन्छ । हाम्रा सबै व्यवसायीको हितमा हुने गरी कानुन ल्याउनुपर्छ । एउटै कानुन दुई–तीनवटा मन्त्रालयले बनाउन थालेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तर यसको नियमावलीचाहिँ स्थानीय सरकारले बनाउने भन्ने विरोधाभासपूर्ण कार्य भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद कार्यालयले बनाउने यो ऐन, नियम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउने भनिएको छ । तर, उता यही कार्य अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नमुना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तल्लो सरकारका लागि बनाइदिएको छ । यो के इन्ट्रेस्ट हो, बुझ्न सकिएको छैन । यसर्थ कानुनी चुनौती छ ।