म्यानपावर एजेन्सीहरूमाथि निगरानी

नेपालमा एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि फस्टाएका कुनै क्षेत्रको नाम लिनुपर्दा वैदेशिक रोजगारी पहिलो पंक्तिमा आउँछ । अहिले नेपालमा औसतमा ७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीबाट श्रमिकहरूले आर्जन गरेको रकम रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिने गरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २८ प्रतिशत हो । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको चर्चा गरिँदा यसको मुख्य पात्र अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक सुरक्षाका विषयमा अझै ठोस पहल हुनै सकेको छैन । सामान्यतया एक जना नेपाली औसतमा दुई वर्षको प्रारम्भिक करारमा मध्यपूर्व तथा मध्य एसियाका देशहरूमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्, तर पहिलो दुई वर्ष उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि लिएको ऋण चुक्ता गर्नमा नै खर्च हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि फेरि दोहो¥याएर ती नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि मात्र झन्डै ४५ लाख नेपाली बिदेसिएका छन् । तीमध्ये रोग लागेर, पारिवारिक कारणले वा अन्य कुनै कारणवश करिब १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किएको अनुमान गर्दा पनि ३५ देखि ४० लाख नेपाली अझै पनि विदेशकै भूमिमा श्रम बगाइरहेका छन्, किनकि वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा अभिलेखित नभइकन जाने नेपालीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । विशेषतः महिला श्रमिकहरूको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा अभिलेखित नै भएका छैनन् । यस्ता अभिलेखित नभएका श्रमिकहरूको समस्या बेलाबेलामा चर्कने गरेको भए पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष नै निस्केको छैन ।
वैदेशिक रोजगारमा प्राथमिक चरणदेखि नै कामदारहरू ठगिने क्रममा कुनै कमी हुन सकेको छैन । औपचारिक रूपमा सरकारले दलाल वा एजेन्ट प्रणाली हटाएको बताए पनि अहिले पनि राजधानीको चाबहिल, गौशाला, नयाँ बसपार्क, सुन्धारा, बागबजारका सस्ता लजहरूमा दलालहरूले भोलि नै उडान हुन्छ भनेर अलपत्र पारेका दर्जनौं युवा भेटिन्छन् । वैदेशिक रोजगारका दलालहरूले ल्याएर ५–१० हजारको कमिसनमा कुनै एजेन्सीलाई रेमिट्यान्सबुझाउने, त्यो एजेन्सीले अर्को एजेन्सीलाई थप कमिसन लिएर कामदारको पासपोर्ट कारोबार गर्ने क्रम बढेको छ । यो क्रम मानव बेचविखनकै शैलीमा चल्दै आए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न न नियामक निकायले सकेको छ, न त प्रहरीले नै । प्रहरीकहाँ पनि अन्तिम अवस्थामा ठगिइसकेपछि मात्र उजुरी पुग्ने गरेको छ ।
कामदार बेचबिखनको यो जालो यति गहिरो छ कि काठमाडौंभित्रै दुई–तीनवटा एजेन्सीबीच किनबेच भइसकेका कामदार श्रम गन्तव्यमा कम्पनीहरू नै हेरफेर गरेर थप शोषण हुने गरेको छ । सोही कारण सरकारले शून्य लागतमा विदेश पठाउने नीति लिएपछि एक जना कामदारले औसत ५० हजारदेखि १ लाखसम्म बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । अझ सेक्युरिटी गार्डको भिसाका लागि त २ लाखसम्म बुझाउनुपरेको पीडित कामदारहरूले बताएका छन् । सरकारले औपचारिक रूपमा नयाँ म्यानपावर एजेन्सी दर्ता बन्द गर्दा पनि दुई वर्षभित्र ३ सय म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुनुले यस क्षेत्रमा रहेको मिलेमतोको रहस्य खोल्छ । यदि वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउने हो भने प्रत्येक म्यानपावर एजेन्सीमाथि सूक्ष्म निगरानी गरी अमर्यादित कार्यमा तत्काल रोक लगाउनैपर्छ ।