नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाफामै आशंका

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाफामै आशंका गर्दै बोनस वितरण तत्काल नगर्न सुझाव दिएको छ । नाफासम्बन्धी विवरण नै फरक-फरक देखिएपछि कर्र्मचारीलाई वोनस वितरण नगर्न प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखक परीक्षकको ५५ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नाफामा पटक-पटक फरक पार्दै आएकोले तत्काल बोनस दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले २ अर्ब ६० करोड असुलउपर गर्नुपर्नेमध्ये १ अर्ब १२ करोड शंकास्पद नाफा नोक्सान हिसाबमा व्यवस्था गरी घटाएको देखिएकोले पनि बोनस वितरण गर्न नहुने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
गत वर्ष प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्दै स्वीकृतिको लागि तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले पनि सहमतिको लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि यस विषयमा निर्णय भएको छैन ।
प्राधिकरणको बोनससम्बन्धी विषयका सबै फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेको छ । तर पनि प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु बोनस विरतणका लागि विभिन्न निकायमा धाउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले २०६८-६९ देखि २०७२-७३ सम्म बोनस वितरण गर्ने भन्दै ५९ करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ (३) मा वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै, ऐनको दफा ९(२) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने तर एकैपटक तीन वर्षको बोनस वितरण गर्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको २०७२-७३ को अन्त्यसम्ममा सेयर पुँजी १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ भने जगेडा कोष ११ अर्ब ८५ करोड, दीर्घकालीन ऋण ३ अर्ब ८८ करोड, स्थिर सम्पत्ति १३ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । यस्तै, निर्माणाधीन सम्पत्ति ६ अर्ब ३६ करोड, खुद चालू सम्पत्ति १३ अर्ब ९९ करोड तथा स्थगन कर र अपलेखन गर्न बाँकी खर्च २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सञ्चित नाफा गत वर्ष ६ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ८ अर्ब ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

हतारमा बोनसको निर्णय
हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका धेरै आयोजनाहरु बीचमै अलपत्र परेका छन् भने कतिपय टेन्डरमा जानसमेत सकेका छैनन् । नेपाली हवाई आकाश युरोपेली आयोगको कालोसूचीमा छ । तर, प्राधिकरणलले भने पटकपटक बोनसको निर्णय गर्दै आएको थियो ।
प्राधिकरणले नियामक निकाय र सेवा प्रदायकलाई छुट्याउने गरी तयार पारेको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७४’को मस्यौदामाथि छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णयमा हतार गरिएको थियो । “छुट्टिएपछि नियामकले बोनस खान नमिल्ने भएकोले अहिले हतार गरिएको हो,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीमध्ये बोनसमा ६ सय ५० भन्दा कर्मचारीलाई सहभागी गराउने योजना छ । “नियामक निकायले नाफा कमायो भन्दै करोडौं रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु गलत हो,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य हिस्सा भएको त्रिभुवन विमानस्थलको हो । अन्य सात वटा विमानस्थलमात्रै नाफामा छन् ।
प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनलगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउने गर्दछ । यात्रुसेवा शुल्कको रकम हाल ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त शुल्क त्रिभुवन विमानस्थल सुधारमामात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।