स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन «

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित बनिरहेको सन्र्दभमा नेपाल (संघीय) सरकार र त्यस मातहतका विभिन्न निकायले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गत सातादेखि दुई साताभित्र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव हट्ने बताउँदै आएका थिए । संघीय निजामती ऐन आउन नसक्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा खटनपटन पेचिलो बन्दै आएकोमा सरकारले कर्मचारी खटनपटनको व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल सरकारको गत चैत १४ गते र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत चैत २१ गतेको निर्णय र स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भएअनुसार विभिन्न मन्त्रालय र त्यस मातहतका उपसचिव तहदेखि नायब सुब्बा तहसम्मका गरी कुल ७ हजार ७५९ कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइने भएको छ ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा विभिन्न सेवा, समूहतर्फका स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी विवरण र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरणअनुसार कर्मचारी खटाउने भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ अनुसार कर्मचारी खटाएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन नभएसम्म निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा साविक स्थानीय निकायमा रही हाल स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था २०७४ का आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटनपटन गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यपालिकामा नेपाल शिक्षा सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको लागि अधिकृतस्तरकासहित १ हजार ६१६ जना कर्मचारी खटाउने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । जसमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीहरूको हकमा आवश्यक कमचारीको नाम, पद, कर्मचारी संकेत नम्बर र स्थायी ठेगाना तथा हाल कार्यरत कार्यालयसमेतको विवरण उपलब्ध गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध भएको छ । यसैगरी रात्रपत्र अनंकितस्तरका कर्मचारीको हकमा शिक्षा मन्त्रालयबाटै आवश्यक संख्यामा कर्मचारी सिधै सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति जवाफदेही रहने गरी खटाउन भनिएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहको कार्यपालिकामा नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहमा रहेका मध्ये उपसचिव कानुन १ जना, कानुन अधिकृत राजपत्रांकित तृतीय २६२ जना र नायब सुब्वा ७७८ जना गरी १ हजार ४१ जना कर्मचारी खटिने भएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका भने २ हजार ६६ जना कर्मचारी खटिने भएका छन् । जसमा १७ उपसचिव, ४२५ लेखा अधिकृत, ८७६ लेखापाल र ७४८ सहलेखापाल स्थानीय तहमा खटिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताए ।
उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक, अधिकृत नवौ÷दशौं तहका १७ जना, जनसस्वास्थ्य अधिकृत, अधिकृत सातौं÷आठौं तहका ४१९ जना, स्वास्थ्य प्राविधिक, अधिकृत छैठौं÷सहायक पाँचौं ११० जना गरी कुल ५४६ जना कर्मचारी खटिने बताए । यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ वन अधिकृत १ जना, वन अधिकृत ८ जना र रेन्जर÷नायब सुब्बा ४२० गरी ४४९ जना कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न तह र पदका ९ सय २ जना, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीमध्ये कृषितर्फका ४४१ र नापी (इन्जिनियरिङ) तर्फका ५६८ जना कर्मचारी खटाइने भएको छ । तथ्यांक विभागका अधिकृत र नायब सुब्बा गरी २९ जना खटिने भएका छन् । यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका १ सय १ जना कर्मचारी खटिने भएका अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्