राज्यलाई राजस्वको पिरलो «

राज्यलाई राजस्वको पिरलो

राज्यको आयको मुख्य स्रोत राजस्व नै हो । यसमा कुनै विवाद छैन । राज्यको आय वृद्धि गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यको स्रोत भनेको राजस्व तथा अनुदान नै हो । आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुने राजस्व र दातृनिकायहरूले प्रदान गर्ने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक अनुदान नै राज्यको आयको मुख्य स्रोतका रूपमा रहिआएको छ । यद्यपि वैदेशिक अनुदानले राज्यलाई परनिर्भर बनाइराख्ने र यसले राज्यको उन्नतिमा उत्प्रेरणा जगाउन नसक्ने विश्लेषणका आधारमा वैदेशिक अनुदानलाई परनिर्भरताको द्योतकका रूपमा लिइँदै आएको छ । तथापि आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था कमजोर र अपर्याप्त रहँदै आएकाले वैदेशिक अनुदान लिनैपर्ने बाध्यता पनि रहिआएको छ ।
आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुने आय भनेको कर नै हो । विभिन्न शीर्षकमा राज्यले असुल गर्ने करबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन हुने गरेको छ । आय, मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर, पारिश्रमिकमा आधारित कर, सम्पत्ति कर, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर, वैदेशिक व्यापारमा आधारित करलगायतका करलाई मुख्य राजस्वका रूपमा लिने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजुसहित रु. ४ खर्ब ८५ अर्ब २३ करोड ९० लाखबराबरको यथार्थ राजस्व तथा रु. ३९ अर्ब ५४ करोड ४० लाखबराबरको यथार्थ अनुदान प्राप्त भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजुसहित रु. ५ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड ८६ लाखबराबरको राजस्व तथा रु. ७५ अर्ब १७ करोड २९ लाखबराबरको अनुदान प्राप्त भएको संशोधित अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजुसहित रु. ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाखबराबरको राजस्व र रु. ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाखबराबरको अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्ममा रु. ४ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड ५ लाखबराबरको राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिएको छ । यो राजस्व संकलन लक्ष्यको ५९.४० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी चार महिनामा लक्ष्यको झन्डै ४० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिनु सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।
सरकारले तय गरेको राजस्व संकलनको न्यूनतम लक्ष्य पूरा गर्न पनि धौधौ हुनुमा राजस्व संकलनसँग सरोकार राख्ने निकायहरूमा इमानदारी र जवाफदेहिताको कमी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजस्व बुझाउनेले इमानदारीपूर्वक लागेको राजस्व नबुझाउने र राजस्व असुल गर्नेले पनि व्यक्तिगत लाभको अभीष्टलाई बिर्सेर इमानदारीपूर्वक राजस्व असुल नगर्दा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, अन्तःशुल्क कार्यालय अथवा मालपोत कार्यालयमा सरुवा हुँदा भाग्य चम्किन्छ र अन्यत्र सरुवा हुँदा सुक्खा लाग्छ भन्ने कर्मचारीको सोच र त्यही सोचअनुरूप सरुवाका लागि माथिल्लो निकायमा नजराना चढाउने परिपाटीले राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको तथ्य पुष्टि हुन्छ । हालको राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्य ठूलो होइन । यो न्यूनतम लक्ष्य मात्रै हो । राजस्व संकलन प्रभावकारी हुन सके अथवा हाल भइरहेको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सके यो न्यूनतम लक्ष्य सजिलै पूरा हुन सक्छ । यद्यपि राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने नाउँमा करआतंक मच्चाउने र उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने कार्यले समग्रमा करदाताहरू बिच्किन सक्छन् र चोरीपैठारी बढ्न सक्छ । अन्ततोगत्वा यसले राजस्व संकलनलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
हुन त करको दायरा फराकिलो बनाउनु मात्रै राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय होइन । करको दायरा फराकिलो बनाएसँगसँगै कर बुझाउन उत्प्रेरित गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ र कर संकलनको संयन्त्रलाई पनि सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नियमले बाँधेर कर बुझाउन बाध्य पार्नुभन्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा कर बुझाउन उत्प्रेरित हुने वातावरण सिर्जना गर्न सके करमा अपेक्षित वृद्धि हुन सक्छ, जसबाट समग्र राजस्व संकलनमा परिमाणात्मक वृद्धि हुन सक्छ । कर बुझाउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले कर छल्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने कुरालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु जरुरी हुन्छ । करदाताहरूमा कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्नु भनेको राज्यको राजस्व घट्नु हो र कर्मचारीको खाजस्व बढ्नु हो । थोरै कर तिर्नका लागि करदाताले कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र राज्यलाई तिनुपर्ने जति कर नतिर्ने हुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने कर कम हुन्छ । कर्मचारीहरूले अतिरिक्त आम्दानी गर्ने र राज्यलाई थोरै कर तिर्न लगाउने प्रवृत्तिकै परिणामस्वरूप अहिलेसम्म राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने, तर राजस्व संकलनसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू मोटाउने गरेका हुन् । राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित् कार्यालयमा सरुवा हुँदा कर्मचारीहरूको भाग्य चम्किने भनाइ पनि त्यही अतिरिक्त आम्दानीकै आधारमा चलेको हो । देशका सबै राजस्व संकलन कार्यालयहरू कर्मचारीको अतिरिक्त आम्दानी हुने केन्द्र हुन् । त्यसैले त्यस्ता कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि कर्मचारीहरू लालायित हुन्छन् । त्यहाँ सरुवा हुनका लागि मोटो नजराना चढाउन तयार हुन्छन् र त्यस्ता कार्यालयमा सरुवा हुन पाए भाग्य चम्किन्छ भन्छन् । राजस्व संकलन हुने कार्यालयहरू भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मालपोत कार्यालय, अन्तःशुल्क कार्यालय, यातायात कार्यालय आदिमा कार्य गरिसकेका र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको आर्थिक हैसियतलाई नियाल्ने हो भने धेरै कर्मचारीको भाग्य चम्केको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ ।
देश संघीयतामा गएसँगै खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेकाले देशको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सँभाल्ने पदाधिकारीलाई बढी राजस्व संकलन गर्ने चिन्ता छ र चासो छ । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन राजस्व संकलन एउटा भरपर्दो आन्तरिक स्रोत पनि हो । त्यसैले त्यस्ता पदाधिकारीले राजस्व असुलीलाई कडाइ गर्न र लक्ष्यअनुसारको अथवा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गर्न बेलाबेलामा निर्देशन पनि दिने गर्छन् । तर, यस्तो निर्देशनले राजस्व कार्यालयका अधिकारीहरू तनावमा पर्ने गरेको समाचार पनि बाहिर आउने गरेका छन् । यद्यपि राजस्व बढाउने कुराले भन्दा आफ्नो खाजस्व घट्ने कुराले यस्तो तनाव हुने गरेको देखिन्छ । झन्डै राजस्वबराबरकै खाजस्व प्राप्त गर्दै आएका कर्मचारीहरूमा राजस्व असुलीमा कडाइ गर्ने अथवा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने निर्देशनले आफ्नो खाजस्वमा कटौती गर्नुपर्ने चिन्ताले तनाव बढेको देखिन्छ । कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक राजस्व संकलन गरे एकै दिनमा साविकभन्दा रु. ४५ करोड बढी राजस्व उठेको उदाहरणले पनि प्रस्ट पारिसकेको छ ।
राजस्व छल्ने र राजस्व तिर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन चोरीपैठारी भई आउने मालसामानको परिमाण पनि निकै ठूलो छ । त्यसरी चोरीपैठारी भई आउने मालसामानलाई भन्सार नाकाबाट आउने अवस्था सिर्जना गर्न सके भन्सार करमा वृद्धि भई समग्र राजस्व असुलीमा वृद्धि हुन सक्छ । यसका लागि भन्सारका कर्मचारीको सक्रियता र क्रियाशीलतासँगसँगै सुरक्षा निकायको सहयोग पनि अपेक्षित हुन्छ । तर भन्सारका कर्मचारी हुन् वा सुरक्षा निकाय, सबैको ध्यान अतिरिक्त आम्दानीमा केन्द्रित हुने हुँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य सधैं प्रभावित हुने गरेको छ । राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई अन्यको तुलनामा थप सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दा पनि अपेक्षित र सरकारी लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसक्नुमा खाजस्व प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । यद्यपि यो खाजस्व प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नमा सरकारी संयन्त्र कमजोर सावित हुँदै आएको छ । खुलेआम भ्रष्टाचार बढिरहेको र कानुनी कारबाहीको दायरामा आएका एकाध ठूला भ्रष्टाचारीहरू पनि कानुनले तोकेअनुसारको धरौटीमा सजिलै छुट्दै गरेको अवस्थाले यो देशमा खाजस्व लिने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई हौसला र बलियो संरक्षण प्राप्त हुँदै आएको प्रस्ट हुन्छ । यस्तो हौसला र संरक्षणको सञ्जाललाई तोड्ने बलियो कानुनी संयन्त्र नबनेसम्म र त्यस्तो कानुनको पालना गर्ने–गराउने कठोर र इमानदार शासक नभएसम्म न त राजस्व संकलनको सरकारी न्यूनतम लक्ष्य पूरा हुन सक्छ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हुन सक्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल आयात २८ प्रतिशतले बढेको छ भने भन्सार राजस्व भने ३७.८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल आयात ०.१४ प्रतिशतले घटेको भए पनि भन्सार राजस्व भने १० प्रतिशतले बढेको थियो । यो तथ्यांकलाई आधार मानेर भन्नुपर्दा पछिल्लो समय आयातमा वृद्धि भएअनुरूप भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुन सकेको देखिंदैन । राजस्व संकलन प्रभावकारी हुन नसक्दा र राजस्व संकलनमा सरकारी कर्मचारी इमानदार हुन नसक्दा यसरी आयातमा वृद्धि भएअनुरूप भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुन नसकेको देखिन्छ । यसरी नै देशका सबै राजस्व संकलन हुने कार्यालयका कर्मचारी इमानदार नभइदिँदा राजस्व संकलन प्रभावकारी हुन नसकेको र राजस्वको सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन बनेको देखिन्छ । हालै आयल निगमले ट्यांकरबाट इन्धन चोरी बढेको भन्दै लकिङ प्रणाली लागू गर्दा ट्यांकर चालकहरू आन्दोलित भए । यसरी खुलेआम चोर्न पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने नकच्चरा कर्मचारी भएको देशमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नहुनुमा पनि त्यही चोरीप्रवृत्ति हाबी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजस्व कार्यालयहरूमा व्याप्त यस्तै चोरीप्रवृत्तिका कारण राजस्वको पिरलो बढेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्