दसैंसम्म उपत्यकाका धारामा मेलम्चीको पानी आउँछ

बिना मगर,
खानेपानी मन्त्री
सहर होस् या गाउँ, पहाड होस् या तराई, जतततै पानीको हाहाकार छ । एक गाग्री पानी ल्याउन घण्टौं हिँडेर टाढा–टाढा जानुपर्ने र पानीका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । स्वच्छ र सफा पानी सहज रूपमा पाउनु जनताको मौलिक हक हो, तर ती मौलिक हक सुनिश्चित छैनन् । पानीको संकटमा कष्टकर जीवन बिताइरहनुपरेको छ । पानीको संकटकै कारण बसाइँसराइले गर्दा कैयौं बस्ती खाली भइसके । काठमाडौं उपत्यकामा त यस्ता समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् भने दूरदराजका बस्तीमा भएको पानीको समस्यामाथि सरकारको नजर कहिले पुग्ला ? अनि कहिलेसम्म गरिएला पानीको उपलब्धता सहज गराउने खोक्रा भाषण ? कतिपय स्थानमा पानीको सुविधा ल्याउने आश्वासन बाँडेर कति सांसद मन्त्री भए । तर, जनताको समस्या जहाँको तहीँ रह्यो । उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना लागू भयो, तर आयोजना सञ्चालन भएको धेरै समयसम्म पनि उपत्यकाका धारामा पानी आइपुगेन । आगामी दसैंसम्म उपत्यकाका धारामा पानी आउने विश्वास दिलाउँछिन्, खानेपानी मन्त्री बिना मगर । हक्की र निडर स्वभावकी मगर ७ नम्बर प्रदेशकी एक्ली महिला सांसद र सरकारको कान्छी मन्त्रीसमेत हुन् । ११ वर्षकै उमेरदेखि राजनीतिमा होमिएकी बिना विद्यार्थी राजनीतिबाट कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष, क्रान्तिकारीको काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसबाट स्ववियु सभापति हुँदै हाल माआवादी केन्द्रकी पोलिटब्युरो सदस्य छिन् । उनले युद्धकालीन समयमा २७ महिना जेलजीवन भोगेकी थिइन् । खानेपानीमा देखिएको समस्या, सरकारको रणनीति, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री मगरसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ, यहाँले खानेपानीको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
खानेपानी समस्या निकै जटिल छ । पानीबिना त कोही जनता पनि बस्न सकेका छैनन् । कुनै न कुनै प्रावधानबाट, कुनै न कुनै स्रोत परिचालन गरेर, कुनै न कुनै विधि अपनाएर भए पनि पानीको समस्या टार्ने काम भइ नै रहेको छ । तर, पानीको समस्या धेरै ठाउँमा छ । पानीको समस्याका कारण कति सर्वसाधारणको जनजीवन पनि कष्टकर बनिरहेको छ । संविधानमा पनि स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने कुरा मौलिक हकका रूपमा नै व्याख्या गरिएको छ । तर, अहिले नेपाली जनताले भोगिरहेका समस्या हेर्ने हो भने सर्वसाधारणको स्वच्छ पानी पिउन पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गराउनका लागि हामीले निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । खानेपानी पाउने जनताको मौलिक हक हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई अवगत गराउनु पनि पर्छ । यहाँ समस्या एक ठाउँमा छ, तर जनतालाई यो तपाईंहरूको अधिकार हो, सरकारले कुनै पनि हालतमा तपाईंलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषय बोध गराउनुपर्छ जस्तो लाग्यो । खानेपानीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८६ प्रतिशत आधारभूत पानी उपलब्ध गराएका छौं भन्ने छ । मेरो अनुमान के हो भने ८६ प्रतिशत पनि अझै नहुन सक्छ । ८६ प्रतिशत जनताले आधाभूत पानी पाएका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि जनताको समस्या धेरै विकराल देखियो ।
जनताको खानेपानी मागको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
मैले यस खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै खानेपानीको माग एकदमै आइरहेको छ । जति सर्वसाधारणहरू भेट्न आउनुहुन्छ, खानेपानीकै समस्या लिएर आउनुहुन्छ । स्वागत गर्न आउँदा भन्नुहुन्छ, खानेपानीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्यो । धेरै जनाले पानीको समस्याको विषयमा अवगत गराउँदा लाग्छ, यहाँ पानीको ठूलो समस्या छ । हरेक व्यक्ति पानीको समस्यासँग जोडिएका छन् । यसलाई हेर्दा के देख्न सकिन्छ भने पानीको जुन माग छ, यो एकदमै बढी छ । समृद्धिको आधार भनेकै खानेपानी हो । पूर्वाधार विकासमा पहिला पानीको कुरा आउँछ । यसकारण पानी पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार भएको र जीवनका लागि अपरिहार्य भएका कारण माग बढी आएको छ । पहाडदेखि तराईसम्म जुन क्षेत्रमा पुग्छौं, त्यहाँ पानीका समस्या छन् ।
सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको खानेपानी समस्याबीचको फरकलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
यस्ता समस्या हिमालदेखि तराईसम्मका सर्वसाधारणले दिनानुदिन भोगिरहेका छन् । तराईमा उकालो–ओरालो त गर्नु नपर्ला, तर त्यस क्षेत्रमा खानेपानीका जटिल समस्या छन् । कतिपय ठाउँमा पानीको गुणस्तर छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । कति ठाउँको पानीमा आइरन तत्व बढी छ । पानी थापेर केही समय राख्दा भाँडो नै पहेंलो हुने समस्या छ । भाँडोमा राखिएको पानी भोलिपल्ट हेर्दा तैरन्छ । यस्ता समस्या छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि जनताले खानेपानी सहज रूपमा नपाइरहेको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एक गाग्री पानीका लागि घण्टौं हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ । सहरी भेगमा पानीको विकराल समस्याका उदाहरण छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा दुई–तीन घण्टा लगाएर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने उपत्यकाको हकमा राति १२ बजेदेखि, ३ बजेदेखि उठेर लाइनमा बसेर पानी भर्नुपर्ने हुन्छ । रातभर निद्रा फालेर बस्दा पनि धारामा पानी आउँदैन । सहरी क्षेत्रमा होस् या ग्रामीण क्षेत्रमा, खानेपानीको समस्या एकदमै छ ।
कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामा रातै मारेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, उनीहरूको यस्तो असहज प्रकारको जीविकोपार्जनलाई यहाँको सरकारले केही सहजता ल्याउन सक्ला ?
रातै मारेर पानी ल्याउने कुरा सुन्दा त हामीलाई कथाजस्तो लाग्न सक्छ, तर हामीले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट जानकारी पाइरहेका छौं । अध्ययन गरेर आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेछौं ।
खानेपानीको समस्या भनेको महिलाका सवालको विषयसँग पनि जोडिन्छ, तपार्इं महिला मन्त्री हुनुभएको नाताले यी सवाल अब प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन होलान् ?
जो गृहिणी हुनुहुन्छ, खानेपानी समस्याले उहाँहरूको जीवन निकै कष्टकर छ । के कुरा सत्य हो भने हामी जति कुरा चर्को रूपमा बोल्छौं, ती कुरा व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको अवस्था छैन । हरेक गृहिणीले पानीका लागि कति समय खेर फालिरहनुपरेको छ त ? यो पनि महत्वपूर्ण सवालको विषय हो । पानीका लागि घण्टौं खर्च गर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । एउटी महिलाले एक दिनमा एक गाग्री पानी ल्याउनका लागि दुई–तीन घण्टा समय फाल्नुपरेको अवस्था छ । ती महिलाले आफ्नो जीवनभरमा कति समय खेर फाल्छिन् त ? त्यसको हिसाब–किताब गर्ने हो भने कति डरलाग्दो अर्थात् दुःखलाग्दो पक्ष छ । त्यो समयमा महिलाले आफ्नो क्षमता विकास गर्न, उत्पादनमुखी व्यवसायमा लाग्न तथा राष्ट्र उन्नति गर्न पनि त सक्छन् । खानेपानीको जोहो गर्ने खर्चिनुपर्ने समय जुन खेर गइरहेको छ, त्यतातिर पनि राष्ट्रले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय ठाउँमा पानीका मुहान पनि सुक्दै गइरहेको अवस्था छ, पानीको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्ने कुनै रणनीति छ ?
कतिपय पहाडी क्षेत्रमा पनि बस्तीवरपर खानेपानीको स्रोत नै छैन । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण पनि कतिपय क्षेत्रमा पानीका मुहान नै सुकेको पाइएको छ । भूकम्पपछि पनि कतिपय क्षेत्रमा पानीको समस्या आएको भन्ने कुरा छ । तल खोलामा पानी छ तर माथिको बस्ती सुक्खा भएका अवस्था छ । कतिपय त्यस्ता ठाउँमा लिफ्टिङ सिस्टमबाट पानी पुर्याइराखेका पनि छौं । पानीका स्रोतहरू व्यवस्थापन गरेर खानयोग्य पानीका रूपमा जनतालाई वितरण योजना तथा नीतिहरू बनाउनेछौं । हामीसँग खानेपानीका तीनवटा स्रोत छन् । तराईमा भएका पानीका स्रोतहरू एउटा हुन् । पहाडी क्षेत्रमा भएका पानीका स्रोतहरू अर्का भए । अर्को भनेको हिमाली क्षेत्रमा भएका पानीका स्रोत हुन् । यी पानीका स्रोतहरूलाई कसरी भरपुर रूपमा सदुपयोग गर्ने भन्ने छ ।
जति पनि खानेपानीका समस्या देखिएका छन्, दीर्घकालीन समाधानका योजनाहरू के छन् ?
यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मैले खानेपानीको समस्यातर्फ निकै गम्भीरताका साथ सोचेकी छु । यो प्राविधिक मन्त्रालय पनि भएकाले नीतिगत रूपमा हामी एउटा पोलिसी निर्माण गर्छौं । कसरी जनतालाई छिटो–छरितो तरिकाले खानेपानी उपलब्ध गराउने भनेर छिट्टै एउटा नीति बनाउँछौं । खानेपानीका आधारहरू के–के छन् ? देशभर खानेपानीको उपलब्धतालाई कसरी सहज बनाउने ? ग्रामीण भेगका जनतामा खानेपानीको सहजता कसरी पुर्याउने, सबैमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा रोडम्याप तयार गर्ने योजना छ । विज्ञ प्राविधि टोलीलाई देशभरिका खानेपानीको स्रोतका सम्भावना खोजीका लागि अध्ययन गर्न लगाएर त्यही अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउने योजना छ । खानेपानीका राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ । हाम्रा हिमशृङ्खलाबाट बगेर आएका हिमनदीहरूलाई पनि त व्यवस्थित गरेर हामी तराईमा पनि लैजान सक्छौं । अथवा अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् । भएको पानीका स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । व्यवस्थित किसिमले हामी कार्ययोजना बनाउन लागिरहेका छौं । प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएका कारण पनि हामीलाई समय लागिरहेको छ । सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याएर उनीहरूको स्वच्छ खानेपानी पाउने मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न आगामी कार्ययोजनाहरू तय गर्छौं । तराई क्षेत्रलाई एउटा आधार बनाउनेछौं । पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई एउटा आधार बनाउनेछौं । र, मुख्य सहरहरूलाई एउटा आधार बनाएरै अगाडि बढ्नेछौं । यिनै तीनवटा आधार बनाएर विभिन्न कार्यक्रम तय गर्छौं ।
काठमाडौं उपत्यकावासीले खानेपानी समस्याको झन्झटबाट कहिले मुक्ति पाउलान् ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जुन राष्ट्रिय गौरवको विषय पनि भयो, यसले काठमाडौंका जनतालाई राहत पनि दिन्छ । यस्तै परियोजनाहरू अन्य क्षेत्रमा पनि सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यतिबेला मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । खानेपानी समस्या अन्य सहरमा भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा नै बढी छ जस्तो लाग्छ । उपत्यकावासीलाई कसरी पानीको झन्झटबाट मुक्त गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौं । अब मेलम्चीको पानी आएपछि सहज हुन्छ ।
मेलम्चीको सुरुङ त खनिसकियो, उपत्यकाका धारामा पानी झर्छ त अब ?
सफा गर्न त अझै केही समय लाग्छ । नयाँ बनेका पाइपहरूमा कति समस्या होलान्, सफा गर्नुपर्छ । विभिन्न कारणले गर्दा समयमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेन । अब छिट्टै मेलम्चीको पानी आउँछ ।
आश्वासन त धेरै बाँडिए, तर तपाईंसँग जनतालाई निकट भविष्यमै मेलम्ची आउँछ भनेर विश्वास दिलाउने आधार के छ ?
सर्वसाधारणले पनि मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भनेर सोध्दा अब केही महिनामै आउँछ भन्ने जवाफ दिन्छु, तर पत्याउँदैनन् । उहाँहरू भन्नुहुन्छ, सबै नेताले छिट्टै आउँछ भनेर आवश्वासन दिनुहुन्छ, तर आएको छैन । यहाँले पनि हामीलाई आश्वासन मात्रै त बाँड्नुभएको होला नि भन्नुहुन्छ । आउँछ भन्दाभन्दै लामो समयसम्म कुर्नुभयो । उहाँहरूले विश्वास नगर्नु पनि स्वाभाविक नै होला । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन धेरै समय लम्बियो । त्योभित्र पनि अनेकौं कठिनाइ रहेछन् । ठेक्कापट्टाको सिस्टम, प्रशासनिक, जनसरोकार, कामदारको चाहनाको विषय पनि जोडिएको छ । यसकारण पनि मेलम्ची आयोजना तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । म मन्त्रालयमा आइसकेपछि रोकिएको आयोजनाको काम तीव्र रूपमा सञ्चालन भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले नै मेलम्चीको काम अवरोध गरिराखेको थियो । समस्या तत्काल हल गर्ने विधिमा हामी अगाडि बढ्छौं, तर कामलाई तत्काल अगाडि बढाउनु रोक्न पाइँदैन भनेर निर्देशन दिएका थियौं । फिल्ड गएर अनुगमन भयो । अहिले काम दु्रत गतिमा अगाडि बढेको छ ।
दसैंसम्म मेलम्ची आउँछ नि ?
हामी ल्याउँछौं । त्यहाँभित्र भएका जति पनि जटिलता छन्, त्यसलाई समयमै छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
मेलम्ची आएपछि पानीका लागि दुःख पाउनु पर्दैन, हैन ?पानीको सहज आपूर्ति हुन्छ । त्यसपछि अहिलेको जस्तो पानीका लागि अब उपत्यकावासीले दुःख पाउनु नै पर्दैन ।
मेलम्चीको पानीको गुणस्तर कसरी कायम गर्नुहुन्छ ?
गुणस्तरको सन्दर्भमा दुविधा छैन । जुगल हिमालबाट हिउँ पग्लेर आएको पानी भएकाले आफैंमा स्वच्छ छ । रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी आइसकेपछि फेरि पानीको गुणस्तर चेक गर्छौं । हाम्रो लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत शुद्ध पानी उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छौं । कतिपय ठाउँका जनताले जमिनमुनिको पानी खानुहुन्छ, धाराको पानी खानुहुन्छ तर उहाँहरूबाट खानेपानी शुद्ध नभएका कुरा पनि आइरहेको छ । अब मेलम्चीको पानीका लागि गुणस्तर सुधारका प्रविधि लागू गर्छौं ।
गुणस्तर सुधार गर्ने प्रविधिहरू पर्याप्त छन् त ?
आवश्यकताअनुसार पर्याप्त त छैन । पर्याप्त गर्ने कोसिसमा छौं । प्रविधिको क्षमता बढाएर गुणस्तरीय पानी वितरण गर्न हामी तयार छौं ।
मेलम्चीको पानीको न्यायोचित वितरणचाहिँ कसरी गर्ने त ? न्यायोचित वितरणको कुरा निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । अगाडिका समस्या हेर्दा पनि यसको समस्या झन् विकराल नै छ । टोलटोलमा जसले धेरै पैसा दिन्छ त्यो टोलका लागि पानीको साँचो लिनेले धेरै पानी खोलिदिन्छन् भन्ने जस्ता गुनासा पनि आएका छन् । नजिक–नजिक पनि एउटा टोलमा धेरै पानी आउँछ, अर्को टोलमा पानी नै आउँदैन । अहिले हेर्ने हो भने सहज, सामान र प्रभावकारी किसिमले पानीको वितरण हुन सकेको छैन । प्रभावकारी पहुँच हुने क्षेत्रमा पानीको वितरण धेरै भएको पाइयो । आगामी दिनमा यस्तो किसिमको विकृति हल गर्नका लागि छलफल अगाडि बढाएका छौं । कुन विधिबाट हामी खानेपानीको समान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौं भनेर लागेका छौं ।
अन्य सहरहरूमा पनि पानीका समस्या आउन सक्ने सम्भावना होलान्, कसरी रोक्ने ?
नेपालका अन्य भू–भागहरू सहरीकरणमा अगाडि बढिरहेका छन् । अब के सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने काठमाडौं उपत्यकाको जस्तै खानेपानीको समस्या अन्य सहरका बासिन्दाले बेहोर्नु नपरोस् । पोखरा, जनकपुर, धनगढी, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, धरानलगायतका ठूला सहरहरू छन् । सहरको विकाससँगै जनघनत्व बढ्दै जाला । खानेपानीको सहज आपूर्तिका लागि रोडम्याप बनाएर नीतिगत रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने तीव्र रूपमा विकास हुँदै गइरहेका अन्य सहरहरूमा पनि खानेपानीको समस्या आउन सक्छ । हुन त म अहिले सहज छ पनि भन्न सक्दिनँ । कतिपय सहरमा खानेपानी समस्या आइसकेको छ । अहिले नै यस्ता विषयमा राज्यले सोच्न सकेन भने निकट भविष्यमै काठमाडौं उपत्यकाले भोगेजस्तै समस्या नेपालका अन्य सहरहरूले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
भूमिगत पानीको सतह घटेको छ, बढाउने केही योजना छैनन् ?
अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण यो समस्या आएको हो । मेलम्चीको पानी आएपछि जमिनमुनिको पानीको कम प्रयोग हुन्छ । जमिनमुनिको पानीको रिचार्च पनि त हुन्छ ।
खानेपानीका लागि सरकारले छुट्ट्याउने बजेट पर्याप्त छ त ?
छैन, सन्तोषजनक थियो भने खानेपानी व्यवस्थापन वा सहज आपूर्तिका समस्या हिजै समाधान भइसक्थे होलान् । खानेपानीको समस्या लिएर जनताको यति धेरै माग आउने नै थिएन होला । कति वर्षभित्र हामीले खानेपानी उपलब्ध गराउन सक्छौं भनेर योजना बनाउनुपर्छ । खानेपानी समस्या निराकरण भएपछि यो मन्त्रालय नै खारेज गरिदिए हुन्छ नि । हिजोको कार्यक्रम सन्तोजनक हुन्थ्यो भने समस्या निराकरण हुन्थ्यो र हिजै गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई पनि सँगै लिएर आज अगाडि बढ्नु पर्दैनथ्यो । जनताको जीवन र स्वाथ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले स्वच्छ खानेपानीको सहज उपलब्धताका लागि बजेट पर्याप्त हुनुपर्छ । दूषित पानीले बिरामी भएपछि औषधि उपलब्ध गराउने नीति सरकार बनाउँछ । स्वच्छ खानेपानी उपलब्धताका लागि बजेटमा कन्जुस्याइँ नगरौं । बिरामीका लागि औषधि–उपचारमा खर्च गर्नुभन्दा बिरामी नै हुन नदिने उद्देश्यका साथ सफा र स्वच्छ हावापानीका लागि पर्याप्त बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो । खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।