राजस्व चुहावटको सूक्ष्म निगरानी गर्नुस् : मन्त्री खतिवडा

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावटको सूक्ष्म निगरानी गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खतिवडाले अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन हुन नसकेकाले चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताए ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा “चुहावटको सूक्ष्म निगरानी गर्ने र चुहावट नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधनको तयारीमा लाग्नुस्,” मन्त्री खतिवडाले भने । राजस्व प्रणालीको सूक्ष्म विकास गर्न कानुन संशोधनको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने, “चीन र भारत दुवैबाट तोकिएको रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र कारोबार हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स्वच्छ र नैतिक कर्मचारीलाई सम्बद्ध क्षेत्रमा खटनपटन र व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था संशोधनको तयारी मन्त्रालयले गर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । मन्त्री खतिवडाले नागरिक दायित्वका लागि उत्प्रेरित गर्न उपभोक्ताले समेत आफूले खरिद गरेको मालवस्तुको बिलविजक अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बताए । तोकिएको समयसम्म कर प्रयोजनका लागि सुरक्षित गरी राख्नुपर्ने गरी आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न र छोटी भन्सार नाकाबाट पैठारी गर्न नमिल्ने मालवस्तुको विवरणको होडिङ बोर्ड सम्बन्धित क्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले चैत मसान्तसम्म ५ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । असार मसान्तसम्म ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा राजस्व चुहावटका कारण चैत मसान्तको लक्ष्य भने नभेटिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण एवं राजस्व प्रहरी परिचालन सम्बन्धमा विद्यमान निर्देशिकालाई समय सान्दर्भिक र प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिने गरी परिमार्जन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा अर्थ सचिव राजन खनालले राजश्व चुहावट जोखिमका सम्भाव्य क्षेत्र, वस्तु, स्थान र कर्मचारीको विश्लेषण एवं पहिचान गरी जोखिममा आधारित अनुसन्धान तथा राजश्व गस्ती परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अन्तःशुल्क नक्कली स्टिकरकोे अनुगमन र अनुसन्धानलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले सो अवसरमा राजश्वको लक्ष्य हासिल गर्न चुहावट नियन्त्रणका लागि गस्ती परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिए ।
बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नियमित र संयुक्त बजार अनुगमन गनुपर्ने, मदिरा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नाफा कमाउने गैरसरकारी संस्थालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।