सूचना प्रविधि व्यवसायमा झन्झट थप्दै सरकार «

सूचना प्रविधि व्यवसायमा झन्झट थप्दै सरकार

सरकारले सूचना प्रविधि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई थप झन्झटिलो व्यवस्था गर्ने भएको छ । कानुनी रूपमै प्रक्रिया लम्बाएर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने प्रयाश भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग तथा घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुँदै आएका यस्ता व्यवसाय अब सूचना प्रविधि विभागमा पनि दर्ता हुनुपर्नेछ । ‘सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मार्फत अनिवार्य रूपमा सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सुझावको अन्तिम चरणमा रहेको यो विधेयक संसदबाट स्वीकृत भएपछि ऐनको रूपमा आउनेछ ।
विधेयकले नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेले सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र पहिले नै स्थापना भएका कम्पनीले समेत ऐन कार्यान्वयन भएको ६ महिनाभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक प्रतिवदेन र लेखापरीक्षण पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । हरेक दुई-दुई वर्षमा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यसरी दर्ता नभएमा सार्वजनिक निकाय, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कारोबार गर्न नपाउने प्रवाधान राखिएको छ । तर, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले प्रक्रियागत झन्झट थपिएको भन्दै यसलाई हटाएर मात्रै अगाडि बढ्न माग गरेका छन् । मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित विधेयकमाथिको छफलमा सरोवारवालाहरूले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न कम्पनी दर्ता गर्न धेरै ठाउँ चाहानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सरोकारवालाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै अनलाइन पद्धतिमार्फत एकठाउँ बुझाएका कागजपत्रले आवश्यक सबै निकायमा पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । झन्डै ४ दर्जन आइटी क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी, कानुनविद्, नियामकलगायतसँग भएको छलफलमा अधिकांशले दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउन नहुने भन्दै सुझाव समावेश गर्न माग गरेका छन् । व्यवसायी तथा सम्वद्ध संस्थाले विधेयकमा आवश्यक सुझाव दिन समय थप गर्न माग गरेपछि मन्त्री बास्कोटाले एक साता समय थप्ने निर्णय गरेका छन् । पहिले विभागले शुक्रबार सम्मको समय सुझावका लागि दिएको थियो ।
मन्त्री बास्कोटाले सूचना प्रविधि सही प्रयोग गर्न जान्नेका लगि बरदान र गलत प्रयोग गर्नेका लाग बरबादी भएको भन्दै बरबादीलाई नियन्त्रण तथा बरदानलाई सुरक्षित गर्न ऐन आवश्यक भएको बताए । आवश्यक छलफल र सुझावहरू समावेश गरेर मात्रै ऐनका अगाडी बढाइने उनले बताएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले ऐन ल्याइनु व्यवसायको नियन्त्रणका लागि नभएर आइटी क्षेत्रकै विकास र प्रवद्र्धनका लागि भएको बताए । “एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणामा जाने हाम्रो तयारी हो,” उनले भने, “प्रक्रिया लम्ब्याउनेभन्दा आवश्यकताअनुसार चुस्तदुरुस्त बनाउनेछ, आवश्यक सुझाव दिनुस्, उचित सुझाव समावेश गरिनेछ ।” विधेयकले सूचना प्रविधि सम्बन्धि व्यवसायको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानीका हिसाबले पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने गरी दर्ता भइसकेका वा हुने कम्पनीमा पूर्ण वा आंशिक विदेशी लगानी गर्न सकिनेछ । तर नेपालभित्र काम गर्ने कम्पनीमा कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशी लगानी गर्न सकिनेछ । कम्पनीमा ऋण वा सेयर पुँजीको रूपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋण साँवाव्याज भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता सरकारले प्रचलित दरभाउमा गर्नेछ ।
विधेयकले विद्युतीय स्वरूपमा रहेको वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भंग गर्न नहुने, सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने, कम्पनीहरूले वार्षिक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने, डाटा केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएका कसूरहरूको सुरु कारबाहीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्