ब्याज अनुदानसहितको व्यावसायिक कृषिकर्जा «

ब्याज अनुदानसहितको व्यावसायिक कृषिकर्जा

 

नेपाल कृषिप्रधान देश भए तापनि प्रायः सबै खाद्यसामग्री विदेशबाट आयात हुन्छ । देशमा व्यावसायिक कृषिमा आधुनिकीकरण नहुनु, कृषि पेसालाई हेर्ने दृष्टिकोण र सामाजिक मूल्य–मान्यता स्थापित हुन नसक्नु, सरकारी लगानी र योगदानले यस क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा प्राथमिकता पाउन नसक्नु यसका उदाहरण हुन् । कृषिमा व्यापक रूपमा लगानी गर्न र आधुनिकीकरण गर्न अपरिहार्य देखिएको छ । पेसामा दुःख, इमानदारी र लामो समयसम्म टिकाउ हुनेमा आशंका हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि लगानी गर्न हत्तपत्त अगाडि नबढ्ने हुँदा कृषक जो व्यावसायिक कृषिमा अगाडि बढ्न खोज्दै छन्, उनीहरू मर्कामा पर्ने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गरी ब्याज अनुदानमार्फत कृषिमा सबलीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने खालका नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु नै आजको आवश्यता हो ।
नेपाल सरकारले कृषि पेसालाई अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका अनुदान, सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋणहरूको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ तापनि यस पेसालाई अवलम्बन गरी दिगो रूपमा अगाडि बढ्न किसानहरूमा व्यवसायप्रति लगाव, दृढता र समर्पण हुन जरुरी छ । यो पेसा पछाडि पर्नु र देशमा कृषितन्त्र खुम्चिँदै जानुमा विभिन्न किसिमका कारक तत्वहरू जिम्मेवार देखिन्छन्, जस्तो कि सरकारी तवरबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्नु, विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन नसक्नु, कृषक स्वयंमा पेसाप्रति दृढ विश्वास र इमानदरी हुन नसक्नु, पेसामा दीर्घकालीन सोच नहुनु, उत्पादनका साधनको लागत बढी हुनु, उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य र बजार नपाउनु, अन्य व्यवसायमा जस्तो मुनाफा र सहजता नहुनु, कामदारको अभाव हुनु र बिचौलिया हाबी हुनुले पनि यो पेसाप्रतिको आकर्षण घटेको देखिन्छ, जसले गर्दा मुलुकको समग्र कृषिउपज उत्पादनमा ¥हास आएको देखिन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनलाई अभिवृद्धि गरी कृषिप्रतिको आकर्षण वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । यसका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ बमोजिम ब्याज अनुदानमा आधारित कृषिकर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसमा कुन–कुन क्षेत्रमा कृषकले ब्याज अनुदान पाउने भनेर बुँदागत रूपमा विभिन्न कृषिक्षेत्रलाई तोकेको छ । यसै सन्दर्भमा मिति २०७४ पुुस १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा सूचना जारी गरी केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको मिति २०७४ माघ १३ को बैठकबाट भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. ४ देखि ९ तथा ११ देखि २९ सम्मका क्षेत्रहरू र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १६ वटा वडा (१, ३, ५ देखि ९ र ११ देखि १९) का क्षेत्रहरूलाई ग्रामीण क्षेत्र तोक्ने निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराएको छ । साथै अन्य महानगर र उपमहानगरको सन्दर्भमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिस आएमा सोही आधारमा ग्रामीण क्षेत्र तोक्दै जाने बेहोरा अवगत भएको छ ।
कृषकले ऋण पाउनका लागि व्यवसाय गर्नुभन्दा पनि व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिन तत्पर रहनुपर्छ । समग्र मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सरकारी पक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र व्यावसायिक कृषक स्वयं इमानदार हुनु जरुरी देखिन्छ । कृषकले आफ्नो व्यवसाय आधिकारिक निकायमा दर्ता गरी व्यवसायमा केही मात्रामा आफ्नो पुँजी लगानी गरिसकेपछि मात्र वित्तीय संस्थामा व्यावसायिक योजनासहित ऋणका लागी आवेदन दिनुपर्छ ताकि बैंकले स्थलगत निरीक्षणका बेला व्यवसायमा निरन्तरता, सफलता र दिगोपन छ भन्ने कुरा महसुस हुन सके मात्र लगानीका लागि पहल गर्छ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि दीर्घकालीन सोेच र निरन्तरता हुन सक्ने व्यावसायिक कृषिक्षेत्रहरू पहिल्याई सरकारले तोकेका क्षेत्रहरूमा ब्याज अनुदानसहितको कृषिकर्जा लगानी गर्नुपर्छ । हाल बजारमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहज रूपमा यस्ता कर्जाहरू लगानी नगरेका गुनासाहरू आइरहेका देखिन्छन् । वाणिज्य बैंकहरू विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले समेत यस्ता कर्जाहरू लगानी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ब्याज अनुदान माग गर्न सक्छन् । वास्तविक व्यवसाय पहिचान गरी लगानी गर्नु वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व पनि हो । सरकारी बैंकहरूमा मात्र ब्याज अनुदानको कृषिकर्जा पाइन्छ भन्ने भ्रम किसानमा रहेको र जुनसुकै वित्तीय संस्थाहरूबाट ब्याज अनुदान कर्जा सहजै प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले यसलाई अझ सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संथाहरूका लागि कृषि ऊर्जा पर्यटन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः १०, ५, ५ र ५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाजस्तै अब ब्याज अनुदानको कृषिकर्जामा समेत सीमा तोक्नु अनिवार्य देखिन्छ । यसले गर्दा एकातिर कृषि व्यवसाय गर्नका लागि कृषक आकर्षित हुन्छन् भने लगानीका लागि बैंक पनि मानसिक रूपमा तयार हुन्छन्, तर किसानहरू आफ्नो पेसाप्रति पूर्ण रूपमा इमानदार रहनु यसको पूर्वसर्तका रूपमा रहन्छ । युवा पुस्तालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी व्यावसायिक कृषिमा आधुनिकीकरण, सबलीकरण र सहजीकरणका माध्यमबाट सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सही र सरल रूपमा कृषिकर्जामा ब्याज अनुदान नदिने हो भने संघीय राज्यहरूको समृद्धि सम्भव देखिँदैन । यसलाई कागजमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि देखाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विकसित मुलुकहरूमा समेत कृषिक्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । जस्तै— अमेरिका मकै उत्पादनका लागि प्रख्यात छ । चीन माछा उत्पादन गरी आफ्नो कुल उत्पादनमा यसको मात्रा बढाइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी इजरायलले पनि आफ्नो समृद्धि हासिल गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण सहित अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
धान उत्पादनका लागि थाइल्यान्ड र पाल्म आयलका लागि इन्डोनेसिया अगाडि रहेका देखिन्छन् । नेपालमा कृषि क्षेत्र सबल, सक्षम र उत्पादनमुखी बनाउन अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरूमा जस्तै लगानी प्रवद्र्धन गर्न कृषकमा व्यावसायिक कटिबद्धता र बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज अनुदानको व्यावसायिक कृषिकर्जामा सरलीकृत रूपमा लगानी बढाउन अपरिहार्य देखिन्छ । पुरातन प्रविधि, प्रक्रिया र घरायसी प्रयोजनका लागि व्यवसाय नगरी सोबाट हुने मुनाफाले बैंकको ब्याज तिरेर घरायसी खर्च गरी केही बचत गर्न पनि सक्नुहोस् भन्ने बैंकको लगानी अभिप्राय रहेको हुन्छ । यसलाई हरेक कृषकले मनन गरी सोहीअनुरूप व्यावसायिक योजनासहित अगाडि बढेमा मात्र बैंक तथा वित्तीय सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
एकातिर सरकारी नीतिअनुरूप पुराना भइरहेका कृषिकर्जाहरूमा ब्याज अनुदान दिन सकिएको छैन भने अर्कातिर नयाँ कृषकहरूलाई पनि आकर्षण गर्न नसकिएको विद्यमान अवस्था छ । सरकारले नयाँ–पुरानो भनेर सीमा निर्धारण गरेअनुसार नै बैंकिङ लगानी प्रवाह भएको छ, जसले गर्दा नयाँ युवा पुस्तालाई विदेश पलायन रोकी व्यवसायमा आकर्षित गर्न खोेजेको देखिए पनि नयाँ पुस्ताहरू यो पेसामा आबद्ध हुन कठिन भइरहेको अवस्थामा सरकारले अझ बढी फराकिलो दायरा बनाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय हेटौंडाका शाखा प्रबन्धक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्